नरेंद्र मोदी : अपेक्षीत क्रांती आणि नंतर……


नरेंद्र मोदी : अपेक्षीत क्रांती आणि नंतर……
– राजू परुळेकर

Narendra-Modi-HD-wallpaper

मे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पूर्ण बहुमताने काँग्रेस विरहीत असे सत्तेत आलेले एका पक्षाचे ते पहिले सरकार ठरले. हा बदल अनेकांसाठी धक्कादायक होता. काही जणांना तो आश्चर्यकारक आणि अचंबित करणारा वाटू लागला.

वास्तवात हे सरकार अनेक अर्थाने नवीन होते. नरेंद्र मोदी हे देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेले पहिले पंतप्रधान आहेत. स्वातंत्र्यलढा पाहिलेली आणि स्वातंत्र्यलढा अनुभवलेली पिढी अस्तंगत झाल्यावर पूर्ण बहुमताने केंद्रात सत्तेत येणारं हे पहिलंच सरकार होतं.

विकास या मुद्द्यावर पूर्ण बहुमत मिळवता येतं, हेही या निमित्ताने पहिल्यांदाच दिसून आलं. याचं कारण जगातला सर्वात तरुण होऊ घातलेला देश स्वत:ला आधुनिक जगाशी जोडू इच्छितो हे होतं.

भ्रष्टाचार, जात, धर्म आणि विलोभनीय अशा कोणत्याही घोषणाबाजीला नवा मतदाता कंटाळलेला होता.

मोदींची प्रतिमा ही स्वातंत्र्योतत्तर काळात जन्माला आलेला एक ‘सामान्य चायवाला ते मुख्यमंत्री’ आणि ‘मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान’ अशी होती. यात वास्तवात आणि रूपकातसुद्धा कोणत्याही प्रकारच्या राजघराण्याशी, गुलामगिरीशी आणि गॉडफादर असण्याशी संबंध तोडू पाहण्याचे आवाहन होते.

इंग्रज आणि इंग्रजीविरहीत भारतासारखा भारत करण्याचे स्वप्न नकळत मोदींनी तरुणांना दाखवले. ज्यात गांधी घराणे नव्हते, ब्रिटनचा परंपरागत वारसा नव्हता, कोणत्याही प्रकारचे ‘युरोपीय एटिकेट्स’ आणि ‘मॅनरिझम’ टाळून ‘अमेरिकन ड्रीम’ किंवा ‘तरुण अमेरिका’ जशी उभी राहिली तशी ‘नवा भारत’ उभा करण्यासाठी मोदी सरकारी यंत्रणेला आणि जनतेला उद्युक्त करतील, अशी भावना मोदींच्या सर्व प्रचारामागे होती.

‘येस, वुई कॅन डू इट!’ मोदींनी साद दिली, मतदारांनी ओ दिली. स्वातंत्र्योत्तर काळातलं एक युग बदललं.

स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्मलेला, काँग्रेस नसलेला, पूर्ण बहुमतात असणाऱ्या एकाच पक्षाचा खासदार होणारा अस्सल भारतीय पंतप्रधान लोकांना मिळाला. ज्याची ज्ञानभाषा इंग्रजी नव्हती किंबहुना जो देशाची ज्ञानभाषा बदलू पाहत होता. सरकार आल्यावर तातडीने काही महान निर्णय घेतले गेले किंवा अधिकाऱ्यांच्या सर्रास बदल्या झाल्या.
प्रशासन, न्यायपालिका, विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे यात काही विशेष बदल केला गेला नाही.
१९५२ पासूनची अनेक सरकारे ज्या पद्धतीने काम करतात, त्या पद्धतीने काम करण्यात सरकारचं पहिलं वर्ष गेलं.

Screenshot_20160329-170455
(चक्रवर्ती राजगोपालचारी यांची एडविना माउंटबॅटन आणि ब्रिटीश साम्राज्य यांना अलविदा म्हणतानाची मुद्रा , स्वस्पष्ट…… )

१९५२ पासून आजपर्यंत भारतात केंद्र सरकार राबवलं जातं ते एका ब्रिटिश वसाहतीच्या तत्त्वांनी.
सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च प्रशासन आणि सरकारच्या इतर संस्थांमधले महत्त्वाचे निर्णयांची संपर्कभाषा ही इंग्रजी आहे. न्यायपालिकांच्या बाबतीत अजून एक भयानक गोष्ट म्हणजे सामान्य भारतीय माणसाला न्याय मिळूच नये, अशी वकिलांची फी. याव्यतिरिक्त प्रशासनामध्ये इंडियन पिनल कोड आणि इतर कामकाजीय कायदे तरतूद अगदी (सातबाराच्या उताऱ्यापासून) सर्व काही १९ व्या शतकातील ब्रिटिश वसाहतवादाच्या कायद्याप्रमाणे.

काही ठिकाणी खरवडून रंग देण्याचा मुलामा दिला तरी तो अगदीच छोटासा, अपुरा आणि मिळमिळीत!
त्यामुळे इंडियन पिनल कोड आणि इतर प्रशासनिक कायदे यांचा भारतीय प्रजेशी ‘मालक-गुलाम’ संबंध प्रस्थापित झाला.

१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला, २६ जानेवारी १९५० ला आपल्याला राज्यघटना मिळाली आणि १९५२ मध्ये पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या, तरी या ‘मालक-गुलाम’ संबंधांच्या गाभ्यामध्ये काही फरक पडला नाही.

सामान्य नागरिकाला (मतदाराला) कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाताना मग ते पोलिस स्टेशन, कोर्ट, मंत्रालय, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, सरकारचं कोणतंही खातं असो; भीतीदायक, असुरक्षित आणि आपण चोर असल्यासारखं वाटायला लावणारं असतंच. जर भारत स्वतंत्र देश असता आणि राज्यघटनेत ज्या स्वातंत्र्याचे आश्वासन सामान्य माणसाला दिले आहे, त्याप्रमाणे कायद्यात बदल केला गेला असता तर हे आपलं सरकार आहे, या यंत्रणा आपल्या आहेत, ही आपली माणसं आहेत आणि ही माणसं आपलं काम करायला बसली आहेत असं सुरक्षित, उबदार भावना ज्या इतर विकसित देशात येतात, त्या भारतात, भारतीय माणसाला अजिबात येत नाहीत.

कारण संपूर्ण सरकार, न्यायपालिका, पोलिस, चौकशी खातं या ब्रिटिश वसाहतवादाचाच विस्तार म्हणून आजपर्यंत चालवल्या गेल्या. यामध्ये ब्रिटिशांहून वेगळा असा विक्राळ दुर्गुण शिरला, तो म्हणजे भ्रष्टाचार.

सामान्य प्रशासन ते न्यायपालिकांमध्ये आणि विशेष सरकारी खात्यांपासून थेट सरकारपर्यंत स्वातंत्र्योत्तर काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होऊ लागला की, काही ठिकाणी सामान्य चपरासी सहजपणे शेकडो एकर जमीन विकत घ्यायला लागला.
यूपीएससी आणि एमपीएससीद्वारे येणाऱ्या आणि प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या शाखांत जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांबद्दल बोलण्याची गरजच नाही. हे पैसे थेट राजकारण आणि निवडणुकांत घुसले आणि १९५२ पासून आजपर्यंत देशभर एक पिळदार असा हितसंबंधी सत्तावर्तुळाचा एक गट तयार झाला. त्यात वर्तुळं होती.
सर्वात आतलं वर्तुळ दिल्लीमध्ये.
त्याहून बाहेरचं वर्तुळ राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये आणि त्याही बाहेरचं वर्तुळ थेट ग्रामपंचायत आणि दरोग्यापर्यंत.

कुंपणानेच शेत खाणाऱ्या हितसंबधांनी देशाला असा काही विळखा घातला की, सामान्य माणसाला चक्रव्यूह भेदताच येऊ नये. फक्त क्रोनिक कॅपिटॅलिस्ट, माफिया आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे तस्कर यांनाच या वर्तुळाकडून ‘साहेबी वागणूक’ मिळत होती.
काही काळानंतर त्यात क्रिकेट आणि सिनेमा उद्योग आला आणि या साऱ्यांचे चमचे. बस्स!

देशातली ९५ टक्के जनता सरकारं वारंवार बदलून हताश झाली. पण परिस्थिती बदलत नव्हती. परिस्थिती बदलत नव्हती याचं मूळ कारण म्हणजे सर्व पक्षीय आणि सर्व दलीय आणि लोकशाहीच्या चारही स्तंभांमध्ये हे हितसंबंध ‘पोहोचलेले’ आणि ‘पोसलेले’ होते. ज्यामध्ये देशभरातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे सारे घटक, प्रशासनाचे सर्व घटक, मीडिया आणि बुद्धिमान पण mediocre वर्ग या हितसंबंधांशी चिकटून राहू लागला. त्यामुळे सरकारं बदलली, तरी कधी ब्रिटिशकालीन गुलामांसाठी असलेला आयपीसी (Indian Penal Code) बदलला नाही, धोरणं बदलली नाहीत आणि हितसंबंधांची तयार झालेली ही मजबूत पेंड कोणत्याही क्रांतीने उन्मळून टाकणं अशक्य होऊन बसलं.

PM-Oath-with-President-2
या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांचं आयुष्य हाच एखाद्या क्रांतीसारखा लोकांना वाटला.
भाजपचे असले, तरी मोदी हे ओबीसी नेता आहेत, ही पहिली गोष्ट.
दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांच्यासारखा अतिसामान्य घरात जन्माला आलेल्या आणि खोट्या इंग्रजी ज्ञानाच्या भीती नसलेल्या माणसाला त्या वर्तुळाच्या केंद्र स्थानाच्या मध्यापर्यंत पोहोचता येतं, हीच एकमेव क्रांती त्यांच्या असाधारण लोकप्रियतेसाठी कारणीभूत झाली.
परंतु, त्यामध्ये एक अभिमन्युपणा होता.
मोदींनी चक्रव्यूह तर भेदला, ते मध्यापर्यंतही पोहोचले इथपर्यंत त्यांचंच कर्तृत्व होतं आणि ‘नाही रे’ (Haves not)वर्गाने त्यांना दिलेली साथ होती.
आता तिथे गेल्यावर आतून हितसंबंध चक्रव्यूह उद्ध्वस्त करून दाखवणं हे मोदीचं कर्तव्य होतं आणि आहे.
ज्या हितसंबंधांना मोदी हात घालणार, अशी नुस्ती भीती वाटल्यामुळे देशातल्या सर्व हितसंबंधी गटाने वेगवेगळ्या प्रकारचा उठाव करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध रणशिंग फुंकलं.

या सरकारचे काही महिने लोटताच देशात अनेक प्रकारचे वाद उफाळून आले.

filmmakers-return-awards
Mediocre सुमार बुद्धिवंतांनी आपल्याला सत्त्तावर्तुळाशी असलेल्या हितसंबंधांमुळे मिळालेली पारितोषिकं मोदी आणि मोदी सरकारचा निषेध म्हणून परत करायला सुरुवात केली, ज्याला आता आपण ‘अवॉर्डवापसी’चा काळ म्हणून ओळखतो.

तोपर्यंत एक, योजना आयोग बरखास्त केला एवढं सोडून मोदी सरकारने चांगलं किंवा वाईट पाऊल उचललंच नव्हतं.
award वापसी हे काळाअगोदर झालेलं आंदोलन असल्यामुळे त्याला ‘मंगल पांडे टाइप आंदोलन’ म्हणता येईल.

हितसंबंध नष्ट होण्याची भीती असह्य झाल्याने चुकून सुटलेल्या गोळीप्रमाणे झालेलं हे आंदोलन होतं.

इथे थोडी पार्श्वभूमी समजून घेणं आवश्यक आहे.
मोदी नेतृत्व करत असलेला भारतीय जनता पक्ष हा उजवा हिंदुत्त्ववादी पक्ष म्हणून ओळखला जातो.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आता ९० वर्षांचा झाला तो म्हणजे हिंदुत्त्ववादी विचारसरणींना मानणारी (अ)राजकीय संघटना आहे, असे ते म्हणतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे संघटन वेगवेगळ्या क्षेत्रांत या संघटनेने केले. उदाहरणार्थ विद्यार्थी क्षेत्रात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आदिवासींमध्ये वनवासी कल्याण केंद्र, कट्टर धार्मिक क्षेत्रात विश्व हिंदू परिषद, कामगारांमध्ये भारतीय मजदूर संघ, त्याचप्रमाणे राजकीय क्षेत्रात भारतीय जनता पक्ष. या पक्षाचे अगोदरचे नाव जनसंघ होते. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचे सरकार कोसळल्यानंतर जनसंघाने भारतीय जनता पक्ष हे नाव धारण केले. १९८४ मध्ये झालेल्या इंदिरा हत्येच्या पार्श्वभूमीवर १९८४ मध्ये घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. अख्ख्या देशभरात त्यांना फक्त दोन जागा मिळाल्या.
तिथून २०१४ मध्ये संपूर्ण बहुमत मिळवत व काँग्रेसचा नि:संदग्ध पराभव करत २८२ जागा मिळवणं ही फार मोठी कामगिरी होती.

भारतीय जनता पक्षाने सत्ता स्वीकारल्यामुळे देशात अनेक आंदोलने उभी राहिली. जी आंदोलनं या अगोदर कधीही उभी राहिल्याचे देशाला माहीत नाही. अशा प्रकारची आंदोलनं देशात उभी राहण्याची कारणं वरवर पाहता सरकारचा धर्मवाद, सरकारची असहिष्णुता वगैरे दिली गेली.

वास्तवात नेमके काय होते त्याचे विश्लेषण फार कमी ठिकाणी करण्यात आले. याचं कारण निष्कर्ष काढणे नेहमीच सोपं होतं, विचार करणं कठीण!
काही ठळक घटना ज्या मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर घडल्या त्या विचारात घेतल्यास आपल्याला त्याचं पर्यायी विश्लेषण करणं सोपं जाऊ शकेल.

देशात पहिल्यांदाच काही मूठभर साहित्यिकांनी, विचारवंतांनी, शास्त्रज्ञांनी ‘अॅवॉर्डवापसी’ नावाचं आंदोलन सुरू केलं. त्याचं कारण देताना सरकारची असहिष्णुता आणि विचारवंतांची त्यामुळे झालेली घुसमट हे सांगण्यात आलं. यातला खरा मुद्दा हा होता की, भारतामध्ये असहिष्णुता आणि विचारवंतांची घुसमट ही जुनी होती.
वेगवेगळ्या सरकारांनी वेगवेगळ्या कालखंडामध्ये विचारवंतांची, शास्त्रज्ञांची आणि लेखक व कलावंतांची परवड आणि घुसमट केलेली होती.
आपल्या विचाराच्या नसणाऱ्या आणि आपणास त्रासदायक ठरू पाहणाऱ्या कोणत्याही लेखक, विचारवंत, कलाकार, साहित्यिकाला कोणत्याही सरकारने मुळात मोकळीकच दिली नव्हती.

भारत घाईघाईत स्वतंत्र झाला. फाळणी झाली, कर्जाचं ओझं होतं, निर्वासितांचे तांडे येत होते अशा वेळेला, अशा परिस्थितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधान म्हणजे भारतीय राज्यघटना बनवली गेली. राज्यघटनेमध्ये असलेल्या तरतुदी, स्वातंत्र्य, जनतेचं सार्वभौमत्त्व आणि त्यावर उभ्या असलेल्या विधिमंडाळाचं सार्वभौमत्त्व ठळकपणे नमूद करण्यात आलं. या संविधानामध्ये दुर्बल, शोषित घटकांना समान न्याय व संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला होता. राज्यघटनेच्या preamble मध्ये (socialism) समाजवाद आणि (secularism) (धर्मनिरपेक्षता ) हे शब्द नव्हते. घटनाकारांनी घटनेच्या मूळ मसुद्यामध्ये (कायद्याच्या नव्हे) स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता या गोष्टी आपोआप सामावून जातील, एवढा व्यापक दृष्टिकोन ती बनवताना ठेवलेला होता.
भारत-पाकिस्तानची फाळणी पाकिस्तानला इस्लामिक राष्ट्र हवे होते म्हणून झाली.
भारतामध्ये, पाकिस्तानपेक्षा अधिक मुस्लीम राहतात यामध्येच घटनाकारांच्या मूळ मसुद्यामध्ये भारतात धर्मनिरपेक्षता होती, हे सिद्ध झालंच आहे.

राज्यघटनेच्या preamble मध्ये असा शब्द वेगळा लिहिणं हा घटनाकारांचाच नव्हे, तर त्यामागच्या मूळ संकल्पनेचाच अपमान होता. कारण, जे कृतीमधून अपेक्षित होतं, ते करण्यात आलेलं होतं. ते शब्दांत लिहिणं म्हणजे वेगळ्या धर्माला, वेगळ्या वर्गाला त्याची जाणीव करून देणं (discrimination) असा होता.
राज्यघटनेच्या preamble मध्ये त्याच वेळेला धर्मनिरपेक्षतावाद (secularism) सोबत दुसरा घुसडण्यात आलेला शब्द म्हणजे समाजवाद (socialism) हा वास्तवामध्ये समाजवादी आर्थिक विचारसरणी आहे.
त्याचा संविधानाच्या मसुद्याशी आणि प्रीअॅम्बलशी काही संबंध नाही.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीप्रमाणे देशाची आर्थिक धोरणं आणि विचारसरणी बदलत असतात.

१९९१ मध्ये सोव्हिएट युनियनचा अस्त झाल्यानंतर समाजवाद या शब्दाला त्या दृष्टीने काही अर्थच उरला नाही.
खरं तर संविधान हे कल्याणकारी राज्याची (welfare state) निर्मिती करत असते. ते कल्याणकारी राज्य कुठल्या आर्थिक विचारसरणीने किंवा विचारसरणींच्या मिश्रणाने तयार होईल, याच्याशी येत नाही. भांडवलशाही देशातसुद्धा कल्याणकारी राज्य, सोशल सिक्युरीटी कार्ड्स आणि अधिक चांगलं जीवनमान शक्य होतं आणि आहे.
या दोन शब्दांच्या संविधानाच्या preambleमध्ये समाविष्ट होण्याच्या इतिहासातच त्यांचा पराभव दडलेला होता.

Gandhi And Son
जून १९७५ साली काँग्रेस पक्षाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी आणि त्यांचे पुत्र व भारताचे तत्कालीन अर्ध-हुकूमशहा संजय गांधी यांनी भारतावर आणीबाणी लादली. या आणीबाणीत काँग्रेस पक्ष आणि इंदिरा गांधी हे संजय गांधींच्या अनेक कारनाम्यांमुळे बदनाम झाले.
समाजातल्या अल्पसंख्याकांची प्रचंड गळचेपी झाली.
दिल्लीच्या ‘तुर्कमान गेट’ प्रकरणात मुसलमानांना प्रचंड अन्याय आणि अत्याचाराला सामोरं जावं लागलं.
याही पलीकडे जाऊन मुस्लीम समाजामध्ये जबरदस्तीने नसबंदीची धडक मोहीम संजय गांधी यांनी चालवली.
सुरुवातीला आश्वासन दिल्याप्रमाणे ‘काम जास्त बडबड कमी’, ‘भ्रष्टाचार बंद’, ‘गरिबी हटाव’, ‘महागाई’ कमी या गोष्टी आणीबाणीने साध्य होईना.
अर्थात त्या लोकशाहीने साध्या होत होत्या असं नव्हे. पण त्याच्या कारणांकडे आपण नंतर येऊ.

एकीकडे अल्पसंख्यांकांची नाराजी, दुसरीकडे गरीब, शोषित व मध्यम वर्ग यांची मुस्कटदाबी, अवहेलना आणि महागाईमुळे झालेली परवड यावर उपाय म्हणून काही टोकन, प्लॅस्टिक सर्जरी करणं गरजेचं असल्याचं इंदिरा गांधींना वाटू लागले.
कारण त्यांची राजकीय समज ही संजय गांधींपेक्षा कितीतरी जास्त होती.

या साऱ्यावर उतारा म्हणून संविधानाच्या preamble वर शस्त्रक्रिया करण्यात आली.
लोकसभा (lower house) आणि राज्यसभा (upper house) यामधील सर्व पक्षाचे सर्व सदस्य तुरुंगात असताना काँग्रेस पक्षाने एकमताने ‘सेक्युलॅरिझम’ आणि ‘सोशॅलिझम’ हे शब्द संविधानाच्या प्रीअॅम्बलमध्ये घुसडले.
ही एक प्रकारची लोकशाहीची नसबंदीच होती. ती करण्याची का गरज पडली, याची कारणं वर दिलेलीच आहेत.

त्यानंतर १९७७ साली निवडणुका झाल्या आणि काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला. स्वत: इंदिरा गांधी व संजय गांधी पराभूत झाले.

jp-narayan
त्याअगोदर जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली डावे समाजवादी आणि उजवा जनसंघ एकत्र येऊन ज्या जनता पार्टीची स्थापना झाली तो जनता पक्ष सत्तेत आला (१९७७ ते १९८०).
सत्तेत परिवर्तन झालं तरीही असंवैधानिक आणि अलोकशाही पद्धतीने विरोधी पक्षाचे सदस्य तुरुंगात असताना घटनेच्या preamble मध्ये घुसडलेले ‘सेक्युलॅरिझम’ आणि ‘सोशॅलिझम’ हे शब्द काढून टाकण्यात आले नाहीत.
कदाचित डावे समाजवादी पक्ष जनता सरकारचा भाग असल्याने तसे केले गेले नसावे.

परंतु, आश्चर्यकारक म्हणजे हा अलोकशाही व असंवैधानिक बदल नंतर आलेल्या कोणत्याही सरकारने (अगदी आजपर्यंत मोदी सरकारनेही) काढून टाकला नाही.

‘सेक्युलॅरिझम’ आणि ‘सोशॅलिझम’ हे शब्द संविधानाच्या preamble मध्ये कायमचे विराजमान झालेत.
हे अत्यंत विषादपूर्ण आहे.
पण यामध्ये कोणतीही असहिष्णुता, घटनाकारांचा अपमान आणि भारताच्या मूलभूत संकल्पनेलाच दिलेलं आव्हान याविरुद्ध कोणत्याही लेखक, कलाकार, विचारवंत, शास्त्रज्ञाला आजतागायत आवाज उठवावासा वाटला नाही.
एक क्षण आपण असं गृहीत धरलं की, हे दोन्ही शब्द संविधानाच्या preamble मध्ये घुसडवणं आवश्यकच होते तर लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्ष उपस्थित असताना दोन्ही सदनांमध्ये मतदानाने ठराव पारित करून ते शब्द टिकवावे की, काढून टाकावे हे ठरवणं लोकशाही आणि संविधानाच्या पावित्र्यासाठी आवश्यक होते.
१९७७ पासून आजतागयात आलेल्या एकाही सरकारने हा प्रयत्न केला नाही.

यामध्ये कुणालाही कसलीही असहिष्णुता आणि हुकूमशाही जाणवली नाही!

भारतामध्ये असहिष्णुता, मुस्कटदाबी आणि शोषित, गरीब, ९९ टक्के मध्यम वर्गाच्या अवहेलनेचा इतिहास हजार वर्षांचा आहे.

ब्रिटिश भारतात येईपर्यंत आधी मोगल-तुर्क आणि नंतर मराठे यांची भारतावर सत्ता होती.
तर उत्तरेकडे पंजाबपासून अफिगाणस्तानपर्यंत शिखांची सत्ता स्थापन झाल्याचा इतिहास आहे.
ब्रिटिश भारतात आल्यानंतर एक मोठा बदल त्यांनी भारतात घडवून आणला.
तो बदल म्हणजे कायदे आणि दंडसंहिता यांचे नियम आणि कोड त्यांनी भारतभर लागू केले (तेव्हा पाकिस्तानही भारतातच होते). १८५७ चे भारतीय क्रांतिकारकांचे बंड फसल्यानंतर ब्रिटिशांनी ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता विसर्जित करून व्हिक्टोरिया राणीची सत्ता भारतात स्थापन झाल्याची द्वाही फिरवली.
फौजदारी आणि दिवाणी (क्रिमिनल, सिव्हील) कोड, कायदे, दंडसंहिता याला एक बैठक दिली.
कोर्ट, कचेऱ्या, पोस्ट, तारायंत्र, प्रशासनीय ढाचा (ज्यामध्ये आयसीएस ऑफिसर) हे सारं ब्रिटिशांनी नियमबद्ध केलं.

गमतीची गोष्ट म्हणजे मुळामध्ये दंडसंहिता आणि त्याची नियमबद्धता नेपोलियनच्या ‘कोड द नेपोलियन’ यातून घेतली असून ती पुढे जगभर पसरली.
परंतु यामध्ये कायद्याचे राज्य ब्रिटिशांनी आणले हे ब्रिटिशांना गुलामांच्या मनावर ठसवायचे होते.
वास्तवात ब्रिटिश हे साम्राज्यवादी (imperialistic) दृष्टिकोनातून आपल्या प्रजेकडे पाहत असत.

Edwina
त्यांच्या दंडसंहिता, प्रशासन व्यवस्था, मुलकी व्यवस्था, कायदे (फौजदारी आणि दिवाणी) यांनी देशामध्ये एका मर्यादेपर्यंत सुसूत्रता आली हे खरे, पण त्यामध्ये सरकार, प्रशासन आणि न्यायपालिका यांनी प्रजेकडे गुलाम म्हणून पाहावं अशी तजवीज होती.
खुद्द ब्रिटनमध्ये त्या काळात कायदे वेगळे होते आणि आता तर हे कायदे काळानुरूप पूर्णपणे बदलले.
ब्रिटिशांनी न्यायपालिका आणि प्रशासन या दोन देणग्या भारताला दिल्या.
साम्राज्यवादी शक्तीकडून गुलामांनी घेतलेल्या या देणग्या स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये खरा शाप ठरला.
कारण स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणून घटनेने दिलेले अधिकार नागरिकांना कधी जाणवलेच नाहीत.
इथे हे सैतानी कायदे आड आले.

lady mountbaton
ब्रिटिश निघून गेल्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले असे जाहीर झाले.
२६ जानेवारी १९५० ला नवी भारतीय राज्यघटना आपण स्वीकारली.
तद्नुसार पहिल्यांदा १९५२ मध्ये भारताच्या लोकसभा निवडणुका झाल्या.
परंतु, Indian Penal Code बहुतांशी ब्रिटिशकालीन राहिले.
न्यायपालिका, प्रशासन आणि सरकारी कचेऱ्या यांची आपल्या नागरिकांकडे पाहण्याची पद्धत, त्याचा ढाचा यात काहीच बदल झाला नाही. उलट त्यात भष्टाचार नावाचा राक्षस घुसला.
उदाहरणच द्यायचं झालं, तर साम्राज्यवादी मालकांना आपल्या गुलामांना अटक करायचे जे मुबलक अधिकार असतात आणि ते अधिकार साम्राज्यवादी मालक आपल्या भाषेत, आपल्या परंपरेत, आपल्या गुलामावर त्याची मुस्कटदाबी करण्यात लादतात ती परंपरा २०१६ पर्यंत इमानइतबारे सामान्य पोलिस स्टेशन, तलाठी ऑफिस ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायम राहिलेली आहे.

न्यायपालिकांबाबत जाताजाता बोलायचं झालं, तर कित्येक न्यायालयांमध्ये अगदी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये वडील न्यायाधीश आहेत तिथे मुलं वकील म्हणून प्रॅक्टिस करतात आणि साम्राज्यवादाकडून वारशाने मिळालेल्या अनिर्बंध अधिकारामुळे आणि इंग्रजी भाषेत गुंतागुंतीने लिहिलेल्या न्यायसंहितेमुळे ९९ टक्के जनता हे माहीत असूनही हे बोलायला टरकते.

इथे मुद्दा हा की, नरेंद्र मोदी हे आपल्यातील (‘नाही रे’ गटातील) एक असल्यामुळे यात बदल घडवून आणतील, असं जनतेला वाटत आहे.
जनतेला असं वाटतं हे वर उल्लेखलेल्या तीन भागांमध्ये केंद्र शासन ते ग्रामपंचायत परिघात विभागलेल्या हितसंबंधी सत्ता वर्तुळामध्ये भीती निर्माण करायला पुरेसं आहे.
त्यामुळे वास्तवात मोदींनी काही बदल करण्याअगोदरच त्यांना अनेक आघाड्यांवरच्या युद्धात गुंतवून ठेवण्याची या हितसंबंधीय गटाची रणनीती आहे. हे हितसंबंधीय वर्तुळ दिल्ली ते झुमरी तलय्या, किंवा खुर्द बुद्रकपर्यंत पसरलेले आहे.

भारताची सरकारी व्यवस्था आणि यंत्रणा ही तरुणांसाठी निराशाजनकच होती आणि आहे.
तरुणांमध्ये वैफल्य आहेच.
त्यांचं ब्रेनवॉश करणं सोपं आहे.
मोदी हे त्यांचे कॉमन शत्रू असल्याचा ‘propaganda’ सर्व पातळ्यांवर राबवला जात आहे तो यामुळेच.

खरंच मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार (जे मोदी एके मोदीच आहेत. कारण काही हितसंबंधीय गटातील कटवाले मोदी सरकारतही सामील आहेत. त्यामुळे त्या अर्थाने नरेंद मोदी एकटेच आहेत.) हे तरुण आणि बदलू पाहणाऱ्या आधुनिक भारताच्या विरोधी आहेत की, बाजूचे हे जाणण्यासाठी थोडं मागे जावं लागेल.
थोडी पुनरावृत्ती होईल, पण त्याला इलाज नाही.

ब्रिटिश भारताकडे गुलामी प्रजा आणि गुन्हेगार, क्रांतिकारक, बंडवाले अशा दृष्टिकोनातून पाहत असत जे कोणत्याही साम्राजाच्या धोरणाला सुसंगत असेच आहे. त्यांनी स्थापन केलेल्या न्यायपालिका आणि प्रशासन व्यवस्थेमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्येही असंख्य भारतीय माणसे, विद्वान ते भरती करत असत.
अनेक भारतीय मुलं आयसीएसच्या परीक्षा (ज्या आता आयएएस म्हणून ओळखल्या जातात. सर्व शाखांच्या धरायच्या झाल्या तर UPSC. ज्यात IAS, IPS, IRS वगैरे सगळ येते) इंग्लंडहून पास होऊन येत असत.
परंतु या प्रशासनीय आणि न्यायपालिकेची चौकट ही साम्राज्यवादी होती, जी स्वातंत्र्योत्तर काळातही कायम राहिली.

अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतामध्ये वार्षिक बजेट हे संध्याकाळी पाच वाजता सादर केले जायचे.
याचं साधं कारण त्या वेळेला ब्रिटनमध्ये सकाळचे दहा वाजतात हे होतं.
हे लक्षात येऊनही बदल व्हायला कित्येक वर्ष लागली .
त्यानंतर अलीकडल्या वर्षात आपल्या इथल्या दहा वाजता संसदेमध्ये वार्षिक बजेट सादर व्हायला लागलं.

न्यायपालिका आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांच्यामध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची, न्यायाधीशांची आणि कर्मचारीवर्गाची ‘भारतीय प्रजेविषयीची’ मानसिकता ही ‘इंडियन विरुद्ध भारतीय’ अशीच राहिली. आजही सामान्य माणूस सरकारी कचेरी किंवा कोर्टची पायरी चढताना घाबरून आणि थरथरून जातो. सरकारी संस्थांचे, कोर्टाचे पत्र हे त्याला भीतीदायक वाटते.
याचे कारण हा देश आपला आहे, हे सरकार आपले आहे असा बदल घडवण्यात १९५२ पासून आजपर्यंतची सर्व सरकारे असफल ठरलेली आहेत.
याचे कारण प्रशासनिक व्यवस्था आणि न्यायपालिका या संपूर्णपणे भारतीय होण्याची कोणतीही प्रक्रिया ब्रिटिश निघून गेल्यानंतर भारतात झाली नाही. अगदी अलीकडे काही वर्षांपूर्वी राज्यांमधील आणि जिल्हा कोर्टापर्यंत (अपवादाने हाय कोर्टात) लोकभाषा वापरण्यात येऊ लागली. अन्यथा सर्वोच्च प्रशासनांची आणि सर्वाच्च न्यायपालिकांची भाषा ही इंग्रजी आहे.
गुलामाच्या मानसिकतेतून विचार करणाऱ्या भारताने इंग्रजीला माध्यम न मानता ज्ञान मानायला सुरुवात केली.
भारतात ज्ञानगामी प्रशासन व्यवस्था आणि न्यायपालिका निर्माण होणं यामुळे शक्यच नव्हतं.
लोकाभिमुख न्यायपालिका आणि प्रशासन हे आजतागयात भारतात स्वप्न राहिलेलं आहे.

१९४७ च्या अगोदर हजार वर्षं मानवी अधिकार नावाची गोष्ट भारतात जितकी अज्ञात होती तितकीच ती १९४७ नंतर आजपर्यंत आहे. ९९ टक्के जनता आपल्याला सरकारकडून, न्यायपालिकांकडून रग्गड पैसे फी म्हणून किंवा अन्यथा दिले नाहीत, तर आपल्याला न्याय मिळणारच नाही यावर श्रद्धा ठेवतात. ही श्रद्धा, अंधश्रद्धा नसून १०० टक्के सत्य आहे.

एक सामान्य माणूस, मध्यम वर्गीय माणूस, शेतकरी सचिवालय, मंत्रालय, कलेक्टर ऑफिस, पोलिस स्थानक आणि न्यायपालिका यांच्यामध्ये ब्रिटिशांच्या काळात जेवढा असहाय्य होता, तेवढाच आजही आहे. किंबहूना ब्रिटिश काळात भ्रष्टाचार नसेल किंवा असल्यास कमी असेल एवढाच काय तो फरक.
५०च्या दशकापासून आजपर्यंत असंख्य बुद्धिमान तरुण यामुळेच भारत सोडून परदेशात गेले आणि स्थायिक झाले. स्थायिकच झाले असे नव्हे, तर त्यांच्या कर्तृत्वाला तिथे धुमारेही फुटले. छोट्या छोट्या खेड्यांतून आलेली मुलंसुद्धा यात होती. याला ‘ब्रेन ड्रेन’ असं एक गोंडस नाव देण्यात आलं आणि त्यावर अनेक एनजीओजनी अनेक सेमिनार्स आयोजित केले.

पण ‘ब्रेन ड्रेनचं’ मूळ कारण प्रशासन, न्यायपालिका, सरकार यांची असहिष्णुता, मानवी हक्कविरोधी वागणूक आणि ब्रिटिशकालीन सरंजामी कायदे हे आहेत, याची दखल कुणीही घेतली नाही.
त्यात बदल करण्याचे प्रयत्न तर दूरच राहिले.
खरी असहिष्णुता, मुस्कटदाबी, गुदमरलेलं वातावरण यांचं मूळ भारताच्या प्रशासन व्यवस्थेत, न्यायपालिकांत, पोलिस स्थानकांत आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या परीक्षांत आहे.

हे सारं उद्ध्वस्त करून आपण या देशाचे नागरिक आहोत, हा देश आपला आहे, कार्यालयात, न्यायपालिकांत, पोलिस स्थानकांत येणारा माणूस हा भारताचा नागरिक आहे, ही नीती अवलंबणारे कायदे, खरेखुरे इंडियन पिनल कोड, लोकभाषा, लोकसंस्कृती यांचं सृजन गेल्या ७० वर्षांत कुणीही केले नाही.

९९ टक्के भारतीयांची घुसमट, असहाय्यता, असहिष्णुता, त्रास आणि असह्य तगमग ही होतीच.

नरेंद मोदी सत्तेवर आल्यावर या साऱ्या मानवी हक्क विरोधाचे प्रतीक म्हणून मोदींच्या विरोधकांनी, मोदींचा चेहरा बनवला.

रोहित वेमुलाची आत्महत्या ही पहिली दलित स्कॉलरची आत्महत्या नव्हे. त्याच्याच विद्यापीठात त्याच्या अगोदर अशा नऊ आत्महत्या झालेल्या आहेत.
दलितांवर अत्याचार जवळपास ह्या देशात दर आठवड्याला किमान दोन वेळा होतोच.
गेली सत्तर वर्ष हे अव्याहतपणे चालू आहे.
पण मुद्दा तेव्हढाच मर्यादित नाही.
दलित, शोषित, मध्यम वर्ग यांची पिळवणूक सत्तावर्तुळातले सर्व ब्रिटिशांप्रमाणेच गेली सत्तर वर्ष करत आहेत किंबहूना अधिक अमानुषपणे करत आहेत.

अगदी वेगळंच उदाहरण द्यायचं झालं, तर देशभरातील शेकडो तुरुंगांमध्ये लाखो अंडरट्रायल कैदी पैसे नसल्याने आणि कायद्याचे ज्ञान नसल्याने भारताचे नागरिक नसून परकीय सरकारचे गुलाम असल्याप्रमाणे ९० दिवसांनंतरही वर्षांनुवर्षं तुरुंगात खितपत पडलेले आहेत. त्यात सर्व जातिधर्माचे, पंथाचे, राज्याचे, लिंगाचे लोक येतात. त्यांच्यात एकच समान धागा म्हणजे ते भारतीय नागरिक आहेत. ज्या भारतात सर्वोच्च न्यायालयात उभा राहण्याकरिता, केस वाचण्याकरित एक चांगला वकील एक तासाची पाच ते दहा लाख रुपये फी मागतो.
हा कोणता सहिष्णू देश स्थापन केलाय आपण?

जर माणूस पळून जाणार नसेल किंवा त्याच्यावर अगोदर कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद नसेल तर फारतर हाऊस अरेस्ट करता येईल किंवा त्याला जेलऐवजी बेल हा प्रमुख मानवी हक्क आहे या तत्त्वाची सर्रास पायमल्ली अनेक संस्थांचे चौकशी अधिकारी (ज्यात पोलिसही आले) आणि कोर्टही रोज करत असतात.
साम्राज्ये ही judgemental असतात.
स्वतंत्र देश विचारप्रक्रिया करून ठरवतात.
आपल्याकडे प्रशासन, चौकशी संस्था, न्यायपालिका, पोलिस या judgemental आहेत.
ज्ञानगामी प्रक्रियेचा त्यांच्यामध्ये संपूर्णत: अभाव आहे.
दुर्बल, शोषित, संवेदनशील आणि बुद्धिमान स्वाभिमानी नागरिक यांचा कधीही बळी पडू शकतो.
कारण judgemental साम्राज्यामध्ये आत्मसन्मान असणं हा गुन्हा आहे.

रोहित वेमुलाने त्याच्या सारख्या अगोद्र्च्यानपेक्ष्या काहीही वेगळे केले नाही. त्याच्या अगोदर असंख्य तरुणांनी हे केले आहे आणि जर हि ब्रिटीश व्यवस्था बदलली नाही तर यापुढेही करतील.

स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा त्यांचे सरकार ना याला जबाबदार आहेत ना त्यांनी याची सुरुवात केली आहे. त्यांचा अपराधच जर कोणता मानायचा झाला, तर ही साम्राज्यशाही मुळातून उचकटून टाकायचे जे आश्वासन त्यांनी दिले होते ते अजूनतरी ते पूर्ण करू शकत नाहीत.

कदाचित अजून त्यांना वेळ पुरेशी मिळालेली नसेल पण आपल्या पूर्वसुरींच्या (१९५२ पासूनच्या) मार्गावरूनच त्यांचे सरकार मार्गक्रमण करत आहे ज्यामुळे लोकांचा भ्रमनिरास होत आहे.
हिंदुत्त्ववादाबद्दल बोलायचे झाले, तर बहुसंख्य हिंदू आणि (हिंदुत्ववादीही) तरुण तरुणी अनेक समाजवादी, कम्युनिस्ट आणि इतर विचारांच्या तरुणतरुणींप्रमाणेच आत्मसन्मानाने आणि एक नागरिक म्हणून ताठ मानेने मानवी अधिकारांसहित जगण्याकरिता पाश्चिमात्त्य देशांत धाव घेतात. यातले बरेच देश धर्माने ख्रिश्चन आहेत.
त्यामुळे सहिष्णुतेचा मुद्दा हिंदुत्ववादाशी जोडला आहे, असे मानणे चुकीचे आहे.
इस्लामच्या बाबतीत हा मुद्दा वेगळ्या प्रकारे मांडावा लागेल.

जगभर कोणतंही तत्त्वज्ञान, धर्म, विचार हा समकालीन परिस्थितीशी पडताळून पाहावा लागतो.
इस्लाम २०१०-११च्या जस्मिन क्रांतीनंतर जी क्रांती म्हणून बनावट होती, जिला स्वत:ची ideology नव्हती, क्रांती नेहमी बळी घेते, ही क्रांती इस्लामच्या नावाने बळी घेत सुटली. त्याचे परिणाम जगभरातील सामाजिक, राजकीय आणि अर्थव्यवस्थांवर झाले. त्यामुळे २०१०-११ नंतर इस्लामशी संबधित कोणताही मुद्दा हा धर्म-धर्मनिरपेक्ष, बहुसंख्य-अल्पसंख्य असा राहिला नाही. जागितक दहशतवादाशी तो जोडला गेला.

१९९१ च्या सोव्हिएट युनियनच्या पतनानंतर जागतिक पातळीवर तरुणांना बंडाचे आवाहन करणारी अशी जागतिक विचारसरणी उरली नव्हती. खरं तर कम्युनिझम लेनिननंतर internationalist विचार म्हणून कोसळला होता. तरीही स्टॅलिन ते ब्रेझनेव या काळामध्ये जागतिक साम्राज्यवादि पर्यायी सत्ताकेंद्र म्हणून तिचे आकर्षण टिकून राहिले.
गोर्बाचेव्हप्रणीत सोव्हिएट युनियनच्या विलयानंतर ते साम्राज्य, तत्त्वज्ञान आणि त्याचे जगभरच्या तरुणांना वाटणारे आकर्षण सारे लयाला गेले. चीनमधला कम्युनिझम किंवा समाजवाद प्लॅस्टिकचा आहे.

तो वेगळ्या नावाने चीनचा राष्ट्रवाद व भांडवल वादच आहे. अशा वेळेला साधारण २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून अल कायदा ते आयएसआयएसपर्यंत इस्लामच्या तत्त्वज्ञानाच्या आधारे आंतरराष्ट्रीयवाद जगभरातील मुस्लीम बंडखोर तरुणांना खुणावू लागला. (कित्येक आंतरराष्ट्रीय इतिहासकार आणि विचारवंत यांच्या मते हे पाश्चात्त्य देशाचे कारस्थानही असू शकते). त्या विश्लेषणात आता आपण न जाता आंतरराष्ट्रीय तत्त्वज्ञानाची पोकळी मुस्लीम तरुणांबाबत तरी ‘रॅडिकल इस्लाम’ आणि ‘खिलाफत’ने भेसूरपणे भरून काढायला सुरुवात केली.

त्यामुळे जगभरच मुस्लीम मानसिकता ही एका आवेशात आणि आविभावात वावरू लागली. त्यामुळे वेगवेगळ्या धर्माचे मुख्यत्वे करून ज्या देशात ख्रिश्चन, ज्यू, हिंदू, बौद्ध त्या देशामध्ये इस्लामच्या वेगळ्या रूपाची धग जाणवायला लागली अणि जागतिक जनमत एकंदरच इस्लामच्या विरोधात जायला लागलं.

२००३ चा नरेंद्र मोदी यांचा गुजरातमधला मुख्यमंत्री म्हणून उदय हा गोध्रा रेल्वेमध्ये झालेल्या हिंदूंच्या अमानुष हत्याकांडानंतर ज्या दंगली उसळल्या त्या संदर्भातच पाहिला गेला.
१३ वर्षं नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असले आणि भाजपचे शीर्षस्थ नेते नसले, तरी सातत्याने ‘हिंदूंचे आक्रमक नेते’ अशा प्रकारे भारतात आणि भारताबाहेर प्रसिद्ध झाले.
त्यांनी मुस्लीम गोल टोपी घालायला दिलेला नकार असो वा भारताच्या ६३ खासदारांनी त्यांना अमेरिकन व्हिसा मिळू नये म्हणून अमेरिकन अध्यक्षांना लिहिलेलं पत्र असो; हळूहळू ते भारताच्या केंद्रीय राजकारणातील केंद्र स्थानाकडे सरकू लागले.

अक्षरधाम प्रकरण असो, इशरत जहाँ प्रकरण असो, गुजराथमधल्या दंगली असो; सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालीला काँग्रेस पक्षाने आणि इतर विरोधी पक्षांनी जो अतिरेकी प्रचार केला तो कोणाही एका पक्षाभोवती न करता नरेंद्र मोदी या एका व्यक्तीभोवती फिरत ठेवला.
मोदी यांच्या वादातीत राजकीय कौशल्याबद्दल आज जे बोललं जातं ते कौशल्य त्यांच्यात तेव्हाही होतंच. फक्त त्यांनी आपल्या कौशल्याचा इतक्या खुबीने वापर करून घेतला की, पंतप्रधानपदाचे उमेदवार मोदीच असू शकतात, इतर कुणी असू शकत नाही याची जाणीव भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जवळजवळ तितक्याच बेसावधपणे झाली.

आपल्याविरुद्धचे प्रत्येक षडयंत्र आपल्या राजकीय फायद्यासाठी वापरून घेण्याच्या मोदी यांच्या वादातीत कौशल्याचा हा एक नमुना होता.

पाहता पाहता अख्खा देश आणि देशातला विफल तरुण मोदींच्या स्वप्नवत नेतृत्वाखाली डोलू लागला.
यामध्ये २०१४ मध्ये संपूर्ण बहुमताखाली भाजप सरकार आले याची बीजे पेरली गेलेली होती.
मोदी सत्तेवर आले ते भारतीय तरुणाशी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील तीन ते चार पिढ्यांशी अनेक प्रकारचे आश्वासनांचे करार करून.

इथे दोन गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत.
पहिली म्हणजे मोदी हे ओबीसी नेता आहेत. ते ब्राह्मण नाहीत.
दुसरी गोष्ट स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्माला आलेले ते पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत आणि खास तिसरी गोष्ट मोदी गुजराथच्या विधानसभेत निवडून गेले ते थेट मुख्यमंत्री म्हणून.
तर ते केंद्रात लोकसभेत खासदार म्हणून निवडून (वाराणसी व बडोदा येथून. बडोदा येथील खासदारकीचा त्यांनी राजीनामा दिला.) गेले ते थेट पंतप्रधान म्हणून.

प्रशासकीय अनुभव आणि नेतृत्वक्षमता असलेल्या कोणत्याही नेत्याच्या बाबतीत हा योगायोग घडलेला नाही. कारण हा नुसता योगायोग नाही तर मोदींचे असाधारण राजकीय कौशल्य आहे.

मोदी हे बेरेजेच्या राजकारणावर विश्वास ठेवत नाहीत. ते जुन्या loyalists (गुणवत्ता असो वा नसो) अनुयायांवर अवलंबून राहतात. याची बीजं संपूर्ण राजकीय संघर्षात आणि त्यांच्याबाबत घडलेल्या या विलक्षण योगायोगात दडलेली आहेत.

निर्विवादपणे मोदी हे ‘लार्जर दॅन लाइफ’ असे पंतप्रधान तर आहेतच परंतु अस्तित्वात असलेल्या सर्व विरोधी राजकीय संघटना, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यापेक्षा ते कित्येक पट मोठे आणि ‘लार्जर दॅन लाइफ’ आहेत.

हे त्यांचं कौतुक नसून विश्लेषण आहे.

यात मोदींच्या राजकीय कौशल्याव्यतिरिक्त त्यांना लाभलेल्या परिस्थितीचा वाटाही मोठा आहे. त्याच्या अनुयायांबाबत आणि पक्षामधील सहकाऱ्यांबाबत मोदींचे धोरण जे दिसते ते म्हणजे मोदी त्यांच्याकडून संपूर्ण निष्ठेची अपेक्षा धरतात. सामूहिक नेतृत्व किंवा नेतृत्वचिकत्सेला वाव ठेवत नाहीत. याचे दोन परिणाम होतात. मिळालेले यश किवा आलेले अपयश याची संपूर्ण जबाबदारी मोदींकडे जाते.

ज्यांना मोदीभक्त असे म्हटले जाते ते सर्व जण चांगल्या-वाईटाला तुम्ही मोदींनाच का जबाबदार धरता, असा प्रश्न विरोधकांना विचारतात. त्याचा फोलपणा आणि उत्तर या वरच्या गोळाबेरजेमध्ये दडलेले आहे.
यावरून मूळ मुद्द्याकडे येताना मोदी हे नव्या पिढीला स्वातंत्र्योत्तर काळात एखाद्या नव्या हिंदू चंद्रगुप्त मौर्याप्रमाणे वाटतात. हिंदूं चंद्रगुप्त मौर्य म्हणण्याचे कारण वर उल्लेखलेली मुस्लीम संघर्षाची पार्श्वभूमी कारणीभूत आहे.

१९५२ नंतर भारतात जे बदल झाले किंवा १९५२मध्ये भारतामध्ये ब्रिटिश स्थितीवाद जसा टिकून राहिला त्याचा मुळातून बंदोबस्त करणार, अशी त्यांच्या समर्थकांची अपेक्षा आणि विरोधकांची भीती होती.
प्रशासन यंत्रणा, न्यायपालिका, माध्यमे या साऱ्यामध्ये त्याचे पडसाद उमटत होते.
सुरुवातीच्या दोन वर्षांत एवढा मूलभूत बदल घडवणं कुणालाही अशक्यच होतं.

परतु, मोदींचे व्यक्तिमत्त्व बेरजेच्या राजकारणाची त्यांना वाटत नसलेली गरज आणि असलेलं वावडं सपूर्ण चिकित्सारहित निष्ठेची अपेक्षा या साऱ्यातून मोदीविरोधी वातावरण मोदीविरोधकांनी देशात तयार केलं.

दलित मुलांवर होणारे अन्याय, साहित्यिकांची गळचेपी, पुस्तकांवरील बंदी, सिनेमे आणि नाटके सेन्सॉर करणे किवा बंदी आणणे, एखाद्या राजकीय नेत्याच्या दुर्दैवी हत्येसाठी संपूर्ण जातीला किंवा धर्माला (शीख किवा ब्राह्मण) जबाबदार धरून त्यांचे शिरकाण करणे, मकबूल भट ते अफजल गुरूला फाशी देणे, मृत्यूदंड आणि ब्रिटिशकालीन कायदे कायम ठेवणे, प्रशासन व्यवस्थेत बजबजपुरी आणि भ्रष्टाचार माजवणे, लाखो करोड रुपये काळा पैसा निमाण करणे, मनी लॉड्रिंगद्वारे ते परदेशात नेणे, दलितांचे दमन करणे, जातिअंत न करता जातिव्यवस्था मजबूत करून राजकारणासाठी त्याचा वापर करणे, सत्ताधारी उच्च वर्णीयांनी प्रज्ञावान दलित विद्यार्थ्यांना डावलून त्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडणे हे काही मुद्दे असे आहेत किंवा याच्याही पलीकडे बरेच असे मुद्दे आहेत जे १९५२ पासून म्हणजे जवाहरलाल नेहरूंनी स्थापन केलेल्या कांग्रेस सरकारपासून ते मे २०१४ मध्ये विसर्जित झालेल्या सोनिया गांधी कॉंग्रेस सरकार पर्यंत अव्याहतपणे चालत आलेले आहेत.

त्यात नरेंद्र मोदींचा कोणताही हात नव्हता!

भारत हा एक असा देश आहे की, सत्तावर्तूळातल्या काही लोकांना अटक झाली, काही लोकांवर छापा पडला, दोन-चार नियम बदलले याचा अर्थ क्रांती झाली असा नव्हे असे ह्या अगोदर अनेकदा झालेले आहे. भारतामध्ये मोदी सरकार बहुसंख्याक वा अल्पसंख्यांकांसाठी वाईट ठरले नसले तरी मूलभूत बदल करणारे सरकार ठरले आहे असं अजून तरी नाही. भ्रष्टाचार आणि tax terrorism अजूनही भयानकच आहे.

तरीही नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचा विजय आणि काँग्रेसविरहीत एका पक्षाचे सरकार येणे हा एक भारतीय इतिहासातील मैलाचा टप्पा आहे. कारण काँग्रेसविरहीत पूर्ण बहुमतातील एकपक्षीय पहिले असे हे सरकार आहे.

‘काँगेसमुक्त भारत’ ही संकल्पना खरं तर मांडली राममनोहर लोहिया यांनी.

Spiritual_Ideas_of_Rammanohar_Lohia

त्या अगोदर स्वातंत्र्य मिळताच गांधीजींनी काँग्रेस विसर्जित करा, असा सल्ला दिला होता.

घटनाकार डॉ. आंबेडकरांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली शोषितांना, पिडीतांना आणि दलितांना न्याय मिळणार नाही म्हणून स्वत: ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ची स्थापना करण्याचे ठरवलं. दुर्दैवाने त्यांच्या अचानक मृत्यूमुळे त्यांची कल्पना प्रत्यक्षात आली नाही.

या सर्व चिंतनशील आणि काँग्रेसच्या माध्यमातून स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेणाऱ्या (गांधीजींनी तर नेतृत्व केले होते) लोकांना काँग्रेस विसर्जित करावी किंवा काँग्रेसमुक्त भारत व्हावा असं का वाटावं?
तेव्हा तर मोदी दूरदूरपर्यंत कुठेही नव्हते.

दुर्दैवाने याचा शोध स्वातंत्र्यानंतर कोणाही इतिहासकाराने किंवा विचारवंताने किंवा संशोधकाने खोलवर घेतला नाही. याचं कारण असं होतं की, काँग्रेसमध्ये अनेक वैचारिक प्रवाह होते किंवा अनेक विचारांचे व्यासपीठ होते.
काँग्रेस हा पक्ष नव्हता.
त्यामुळे देशातील ‘ब्रिटिश इंडिया’विरुद्ध ‘देशी भारत’ यांच्यामध्ये ‘देशी भारता’चा निर्विवाद विजय व्हावा, अशी क्रांती करण्याचं सामर्थ्य काँग्रेसमध्ये नव्हतं.
काँग्रेस हे मूलभूत बदलांचे हत्यार कधीच बनू शकले नाही.
किंबहूना स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस हे ब्रिटिशांचे एक्सटेन्शन होते, याची जाणीव महात्मा गांधीजींपासून सर्वांनाच होती.

समाजवादी विचारसरणीच्या लोकांनी वेगळा समाजवादी पक्ष स्थापन केला ज्याची पुढे शकले झाली. हे समाजवादी साथी दोनदा सत्तेत आले (१९७७, १९८९) ते जनसंघ आणि पुढे भारतीय जनता पक्ष यांच्याशी युती करून.
पहिल्यांदा पंतप्रधान मोरारजी देसाई बनले आणि दुसऱ्यांदा पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग बनले. यातून मूळ काँग्रेसी स्थितीवाद आणि ब्रिटिश मानसिकता यांची हद्दपारी होण्याऐवजी नव्या स्वरूपाच्या भ्रष्टाचाराला धुमारे फुटले. देशामध्ये गांधी घराण्याची अनिर्बंध घराणेशाही प्रस्थापित झाली. जी घराणेशाही कडबोळ्या सरकारांच्या आणि ‘संपूर्ण क्रांती’च्या काळात देशातून राज्यात आणि राज्यातून गावागावात पसरली. भ्रष्टाचाराला नव्याने धुमारे फुटले. विचारवंत, इतिहासकार, निरपेक्ष तत्त्ववेत्ते यांचा संस्थात्मक ऱ्हास झाला. राज्यसभेसारख्या वरिष्ठ सदनात जिथे कायदे आणि घटनादुरुस्त्या याच्यावर सांगोपांग चर्चा व्हायच्या, मूलभूत विचारमंथन अपेक्षित होते, न्यायव्यवस्थेपेक्षा संसद सार्वभौम आहे. न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेपलीकडचे आहे याचे कारण भारतीय जनता सार्वभौम आहे.

यावरच्या चर्चा आणि कायदे यांच्या मंथनाने मधू लिमये, राममनोहर लोहिया, बॅ. नाथ पै, जॉर्ज फर्नांडीस, डॉ. आंबेडकर, वाजपेयी यांच्या तोलाच्या माणसाने बोलायचे तिथे करबुडवे आणि बाजारबुणगे, धनदांडगे खरेदी-विक्री करून वरच्या सदनात प्रवेश करू लागले. क्रिकेटर, bollywoodकर आणि crony capitalists यांनी उप्पर हाउस ओसंडू लागले. राज्यसभेच्या अधोगतीला सीमाच उरली नाही. एकतर घराणेशाही किंवा पैसा याद्वारे या सदनात सदस्यत्व मिळणे सुरू झाले (यात अगदी थोडे अपवाद असू शकतील). संसदेवर न्यायपालिकेने कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. हे खास ब्रिटिश होते.

20160329_172115
१९९९ मध्ये जेव्हा एनडीएचे कडबोळे सरकार अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्तेवर आले त्यात भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष होता. त्यात एनडीएचे समन्वयक म्हणून एके काळचे समाजवादी साथी आणि लढवय्ये नेते जॉर्ज फर्नांडीस निवडले गेले.

तत्त्वांचा आणि विचारांचा ऱ्हास आणि काँग्रेसीकरण एवढे भीषण झाले होते की, फर्नांडीस यांना तरी काय वेगळा पर्याय उपलब्ध होता? २००४ मध्ये काँग्रेस परत सत्तेवर आल्यावर एके काळच्या कम्युनिस्ट पक्षाने काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा दिला. ज्या कम्युनिस्ट पक्षावर काँग्रेसने एकेकाळी बंदी घातली होती कारण म्हणे तो पक्ष स्थितीवादी काँग्रेसविरुद्ध क्रांती करणार होता!
पुढे अणुकराराच्या निमित्ताने सोनिया–कॉंग्रेसचा communistनि तो पाठिंबा काढून घेतला ही गोष्ट वेगळी. संसदेत पैशाची पुडकी नाचवली गेली, जे प्रकरण पुढे ‘कॅश फॉर व्होट’ म्हणून गाजले ज्यामध्ये संसद, मीडिया, यांच्या अब्रूची लक्तरे धुळीला मिळाली.

दिल्लीत गांधी परिवार मोगलांच्या जागी विराजमान झाला, पंजाबात बादल, उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये यादव, महाराष्ट्रात ठाकरे-पवार, तामिळनाडूत करुणानिधी, मध्यप्रदेशात सिंधिया आणि असे अनेक परिवार ब्रिटिशांप्रमाणे आपापल्या राज्यात पैसा आणि बाहुबल यांच्या जोरावर सुखनैव राजकारण करू लागले.

या साऱ्यांमध्ये भारताच्या तरुण रक्ताच्या विचारवंत, शास्त्रज्ञ, बंडखोर, मध्यमवर्ग, दलित, शोषित यांच्या जाणिवानेणिवांना स्थानच उरले नाही. इंग्रजी भाषेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे राज्याराज्यातले ज्ञानगामी लोक त्यांच्या ज्ञानासह गर्भातच चिणले गेले आहेत.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर तरुण भारताने स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्माला आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या हातात सत्ता दिली. अ

र्थात, ही क्रांती नव्हती. ही मोदींनी दिलेल्या क्रांतीच्या हाकेला दिलेली ‘ओ’ होती. मोदी किंवा अजून कुणी जादूच्या कांडीने बदल घडवणार नाही, याची भारतीयांना माहिती होती, परंतु त्यांच्या अपेक्षा मात्र खूप फुगलेल्या होत्या.

आजही (२०१६ पर्यंत) त्या तशाच आहेत.
ज्यासाठी लोकांनी मोदींना मते दिली, त्यात मोदींच्या आक्रमक हिंदू नेता असा चेहरा महत्त्वाचा असेलही, पण मोदींच्या प्रचारातील अजेंडावर विकास आणि काँग्रेसमुक्त भारत हे दोनच मुद्दे महत्त्वाचे होते.

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ म्हणजे ‘काँग्रेस पार्टीमुक्त भारत’ असे नव्हे, तर वर उल्लेखलेल्या सर्व हितसंबंधांनी जखडलेल्या एका सत्ता वर्तृळाची राखरांगोळी असा त्याचा अर्थ होता.

मोदींनी मंत्रिमंडळ स्थापन केल्यानंतर आणि इतर महत्त्वाच्या पदावर माणसे नेमल्यावर प्रामुख्याने जाणवलेली भीतीदायक गोष्ट अशी होती, ती महणजे एक मोदी सोडले तर जी माणसे बुद्धिमान होती ती कार्यक्षम नव्हती, जी कार्यक्षम होती, ती बुद्धिमान नव्हती.

काही माणसे कार्यक्षम आणि बुद्धिमानही नव्हती, वाचाळ होती, ज्यांना दिशाही नव्हती आणि सरकार कसे चालते याची जाणही नव्हती.

या साऱ्यामुळे ‘अॅवॉर्डवापसी’, ‘केजरीवाल सर्कस’, ‘राहुल धडपड’, ‘अखलाख प्रकरण’, ‘रोहित वेमुलाची आत्महत्या’, ‘जेएनयूच्या भानगडी’ यांना राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले जे खरं तर ‘मोहल्ला कमिटी’ ने सोडवण्याचे प्रश्न आहेत किंवा यातले काही प्रश्न ‘सिंथेटिक’ आहेत आणि केवळ हितसंबंध संपतील या भयापोटी निर्माण केलेले आहेत.

खरे तर लोकांना मोदी सरकारकडून कोणत्या क्रांतीची अपेक्षा होती? :
१. सरकारचं अस्तित्व कमी करून स्थानिक भाषांमध्ये ज्ञान आणणे.
२. इंडियन पिनल कोड हे भारतीय, मानवी हक्कवादी आणि आजच्या काळानरूप बनवणे (कधी कधी सरकारला अडचणीचे ठरले तरी लोकांना सोयीचे कायदे बनवणे).
३. ब्रिटिशकालीन Indian Penal code रद्द करून भारतीय नागरिकांना, टॅक्स पेअर्सनाही सरकारी कार्यालयांमध्ये, पोलिस यंत्रणा आणि चौकशी यंत्रणांपुढे गुन्हेगारांऐवजी नागरिकांप्रमाणे वागणूक देणे. आधुनिक पाश्चात्त्य देशात दिली जाते तशी.
४. करप्रणाली अतिशय सोपी करणे आणि करव्यवस्थेतील कर अधिकाऱ्यांचा आणि चौकशी अधिकाऱ्यांचा दहशतवाद नष्ट करणे, ज्यायोगे प्रामाणिक माणसांना उद्योगपती बनण्याची समान संधी मिळू शकेल.
५. मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा न आणता मीडिया, प्रशासन आणि न्यायपालिका यांच्यापेक्षा संसद सार्वभौम (न्यायपालिका नाहीत.) आहे. कारण लोक सार्वभौम आहेत, या तत्त्वाची पुर्नबांधणी करणे जी स्वातंत्र्य काळात झालेली नाही.
६. सर्वोच्च न्यायालयासहीत न्यायव्यवस्था सोपी, सुरक्षित, स्वस्त आणि लोकभाषेत आणणे आणि जोडभाषा म्हणून हिदीचे स्थान बळकट करणे आणि सवोच्च संस्थांना हिंदीतच (भारताला जोडणारी जोडभाषा म्हणून इंग्रजी एवजी) काम करायला भाग पाडणे.
७. मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे ब्रिटिश ड्रॅकॉनियन कायदे नष्ट करून अंडरट्रायल कैद हा प्रकार विलयाला नेणे.
८. प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था, राजकारण यात काम करणाऱ्या लोकांनी मीडियाच्या सहकार्याने निर्माण केलेला काळा पैसा बाहेर काढून यात काम करणाऱ्या सर्व माणसांना आपण यात काम न करणाऱ्या माणसांइतकेच समान असल्याची भावना निर्माण करून देणारे कठोर कायदे करून देणे (Nobody is more equal).
९. जातिअंता साठी जाणीव पूर्ण प्रयत्न करणे आणि बहुसंख्य किवा अल्पसंख्य म्हणून सार्वजनिक धार्मिक चोचले थांबवून कल्याणकारी राज्य आणि सोशल सिक्युरिटी कार्ड प्रत्येक नागरिकाला प्रदान करणे.
१०. काश्मीरमधील ३७० कलम आणि भारतातील मुस्लीम पर्सनल लॉ रदबातल करणे.
११. राज्यघटनेतील preamble मध्ये घुसडलेले धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द काढून टाकणे.
१२. संसदेत आणि विधिमंडळात ठरलेल्या गोष्टी आणि कायदे यांचे इंटरप्रीटेशन आणि अंमलबजावणी करणे एवढेच न्यायपालिकांचे काम मर्यदित करणे आणि न्यायाधीशाशी रक्ताने संबंधित कुणाही व्यक्तीला त्या न्यायालयात वकील म्हणून प्रॅक्टिस करायला आजन्म बंदी असायला हवी.
या ठळक मुद्द्यांपलीकडे बऱ्याच गोष्टी आहेत.

या सर्वापलीकडे भारतीय अस्स्ल स्वातंत्र्याची नवी सनद (charter) मोदी सरकारने जाहीर करावी आणि ती तत्क्षणी अमलात आणावी.
हे करणं नरेंद्र मोदी यांना अपरिहार्य आहे.
याचं कारण त्यांची सत्ता येणं हा केवळ सरकारबदल नसून एक क्रांती आहे असं त्यांच्या समर्थकांना, विरोधकांना आणि जगातल्या अनेक देशांना वाटतं.

आजवर नवीन सरकार आल्यावर सरकार बदललं तर आयुष्य बदलेल असं दलिताला वाटलं, शेतकऱ्याला वाटलं, अल्पसंख्याकाला वाटलं, बहुसंख्याकाला वाटलं आणि मग त्याचा विरस झाला. त्याची कारणं वर दिलेली आहेत. त्यामुळे केवळ सरकार बदललं, तर त्यात आनंदी होण्यात काहीच नाही. कारण सरकार बदलणं, यात आनंदी होण्यासारखं काही नाही. कारण हा मुलभूत बदल नाही. फक्त माणसं (दलाल) बदललीत, घेणारी आणि देणारी…

आत्ताचे व अगोदरचे राज्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी, न्यायपालिका, चौकशी अधिकारी, मीडिया हे सर्व मिळून एका केंद्रित व घराणेवादी उद्योगपती वर्तुळासोबतच आहेत. यांचे सर्वांचे मिळून एक सत्तावर्तुळ आहे. ते सामान्य माणसाला अधिक अभेद्य झालेलं आहे. हे सर्व मिळून ब्रिटिशांप्रमाणेच, सामान्य व वर येऊ पाहणाऱ्या मध्यम वर्गीयांना, शेतकऱ्यांना आजही गुन्हेगाराप्रमाणेच वागणूक देत आहेत. कुठेही भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. माणसं फक्त बदलतात.

मुंबई, दिल्ली, लखनौ, पाटणा अशा सगडीकडेच शासन, प्रशासन, मीडिया, न्यायपालिका यात आजही पैसेच अखेर आवाज करतात. कधी फी, कधी लाच, कधी खंडणी तर कधी ओरबाडणी… या साऱ्याला आता संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झालेले आहे.

पतिव्रतेला आधी भ्रष्ट करून, ओरबाडून वेश्या बनवायाची, नि त्यानंतर ती वेश्याव्यवसाय करते म्हणून चौकशीसाठी ताब्यात घ्यायची नि तिला कायदेशीर कारवाईचा धाक दाखवून लुटत राहायचे हे या यंत्रणांचे ‘उद्योग’ मॉडेल आहे.

त्यामुळे भारतात मुलभूत उद्योग किंवा स्टार्टअप उभेच राहू शकत नाही, अशी जनतेची भावना आहे.

त्यामुळे आजही जनतेला मोदींच्या घोषणा प्रत्यक्षात परावर्तित होणार नाहीत, जमिनीवर दिसणार नाहीत अशी निराशा बऱ्याच जणांना वाटते. आणि तेच मोदिविरोधकांचे खोटे बोलण्या मागचे खरे बळ आहे!

वर उल्लेख केलेले १२ कलमी कार्यक्रम किंवा तत्सम काही अधिक प्रभावी काही खरोखरीच मुलभूत आणि महान घोषणा भारतात जो पर्यंत प्रत्यक्षात येऊ शकत नाहीत तोपर्यंत एक टक्का सत्तावर्तुळाने ९९ टक्के भारतीयांचा ऑक्सिजन पळवून त्यांना घुसमटवून टाकणं चालूच राहणार आहे.

सरकारांना मानवी चेहराच राहिलेला नाही. ‘सार्वभौम जनता’ हे लोकशाही तत्त्व नष्ट झालेलं आहे. (राजकीय पक्ष कोणताही असो, अपवाद नाही. प्रत्येक संस्थेतली काही माणसे याला अपवाद आहेत. पण ती हतबल आहेत.) हे उघडपणे बोलणाऱ्या, लिहिणाऱ्याला ‘आत’ टाकण्याचा संस्थात्मक टेरर होताच, तो सत्तर वर्ष वाढतच गेलेला आहे.

भारत बदलतोय, पण तो कुणासाठी याबाबत गोंधळ आहे. तो आधी दूर व्हायला हवा… वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यामध्ये इस्लामिक दहशतवाद (radical islam) आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनाथ झालेले अतिवादी कम्युनिस्ट (radical leftist) यांनी भारतात हातमिळवणी करून जे १९५२ पासून आतापर्यंत घडतच आहे, ते नरेंद्र मोदिंमुळे घडते आहे असे यशस्वी भासमान चित्र मिडीयाच्या सहाय्याने देशात आणि परदेशात उभे केले.

मोदिंचे काम जमिनीवर येउच द्यायचे नाही, लोकांना बदल करण्याची ताकद त्यातून मिळू नये हा radical islamic आणि radical leftist ह्यांचा मायावी प्रयत्न अजूनतरी यशस्वी झालेला आहे.
ज्याबद्दल लोकांच्या मनात आधीच रोष आहे त्या पायावर नव्याने मोदींविरुद्ध लोकभावना भडकावण्याचा प्रयत्न यांनी सुरू केलेला आहे.

रोहित वेमुलाच्या तीन वर्षांच्या फेसबुक पोस्ट्स पाहता शास्त्रशुद्ध पद्धतीने त्याचा कसा ब्रेनवॉश करण्यात आला, हे सहज लक्षात येते.

जेएनयूमधली मुले जे काही पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडेल अशा आणि भारतविरोधी उचापती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत तोच प्रयोग भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या नावाखाली परदेशी संस्थांकडून फंडिंग घेऊन गँग केजरीवाल आणि अण्णा हजारे यांनी केला होता.

अण्णा यातल्या वैचारिक बाजूबाबत अनभिज्ञ होते, ती त्यांची कुवतही नव्हती. काही काळ ती बाजू या लेखाचा लेखक स्वत: (अण्णांचा ब्लॉगर म्हणून निरपेक्ष भावनेने) सांभाळत असल्यामुळे या गोष्टी कशा होतात, याची यंत्रणा कशी राबवली जाते, देशाला जे हवं आहे ते देणार आहोत असं सांगून उलट दिशेने कसं नेलं जातं हे लेखकाने आतून पाहिलेलं आहे, त्याचं चिंतन केलं आहे, विश्लेषण केलं आहे. (यावर लेखकाचं ‘केजरीवाल: नेक्सस अँड को- एग्झिस्टन्स’ हे पुस्तक लवकरच येत आहे).

परंतु मोदी सरकारने एनजीओंच्या फंडिंगवर चाप लावल्यामुळे अश्या सर्कशिंना आळा बसला. त्यात ज्यांचे हित्स्म्बन्ध दुखावले त्या साऱ्यांनी १९५२ पासून साचलेल्या लोकांच्या आकांक्षांच्या मोदीविरोधी भावना भडकावण्याचा प्रयत्न शिस्तबद्ध रीतीने केला आहे.

मोदी सरकारने काश्मीरमध्ये पंडितांचं पुनर्वसन, काश्मीरमधून Article 370 चं उच्चाटन, मुस्लीम पर्सनल लॉचा विलय, घटनेच्या preambleमध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे शब्द गाळून टाकणे आणि यासोबत क्रोनिक कॅपिटॅलिझमचा अंत (अमेरिकेत ज्याप्रमाणे रॉकफेलर उद्योगसमूहाच्या काळात कायदे करून करण्यात आला) तातडीने करणं अत्यावश्यक आहे.

सातवा वेतन आयोग ज्या सरकारी कार्यालयामधल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे त्यांची चिरीमिरी, चायपाणी, लाच, खंडणी आणि ओरबाडणी जी सत्तर ह्जार्यावा इतका काळा पैसा निर्माण करणारी आहे. त्यातून त्यांना मिळणारं धन हे सात हजाराव्या आयोगाएवढे आहे. सरकार बंद कधी करणार?
सरकारविरुद्धचा सामान्य माणसाचा आक्रोश हा विनाकारण नाही.
सरकारात मोदी आहेत म्हणून तो थांबणारही नाही.
त्यातला योग्य आक्रोश आणि हितसंबंधियांचा अयोग्य अक्रोश यात फरक कळणारी नीरक्षीर विवेक असणारी योग्य माणसे योग्य जागेवर बसवणे हे या क्रांतिकारक सरकारचे महत्त्वाचे आणि न झालेले काम आहे ज्याविना कोणताही बदल अशक्य आहे.

देशातच आक्रोश असेल, तर त्याचा फायदा बाहेरच्या शक्ती घेणारच. त्यांना दोष देण्यात काय अर्थ?

यूपीएससी आणि प्रत्येक राज्याच्या लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा होतात आणि त्यातून प्रशासकीय अधिकारी निवडले जातात. ते शासकीय अधिकारी केंद्रीय प्रशासनापासून टपाल सेवेपर्यंत नेमले जातात – केंद्रीय पातळीवर आणि राज्य स्तरावर.
या परीक्षा एकदाच पास झाल्यावर हे अधिकारी आयुष्यभर सुखनैव राज्य करतात आणि आपल्या अधिकारांच्या बळावर सामान्य कर भरणाऱ्या नागरिकांची पिळवणूक करून एक छोटे राष्ट्र चालेल एवढ्या काळ्या पैशांची निर्मिती करतात. या सर्व केंद्रीय लोकसेवा ते राज्य लोकसेवा आयोगातून पास होऊन येणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये असं आढळून आलं आहे की, एकेका कुटुंबात २५-२६ जण याच सेवेत आहेत. उदा. एक भाऊ इडी अधिकारी, तर दुसरा इन्कम टॅक्स अधिकारी , तिसरा यूपीएससीचा अध्यक्ष, बायको एसएफआयओमध्ये अधिकारी.
यातून एक नवी जातीव्यवस्था, नवाच भ्रष्टाचार आणि नवी घराणेशाही निर्माण झालेली आहे.
ब्रिटिशप्रणीत राजकारणाच्या पोटातले हे दुसरे विषारी अंडे आहे.

या परीक्षा, हे बोर्ड पूर्णपणे बरखास्त करून तीन, पाच, दहा वर्षांच्या करारावर देशातील किंवा परदेशातून शिकून आलेल्या विद्यार्थ्यांमधून उत्कृष्ट ब्युरोक्रॅट आणि टेक्नॉक्रॅट निवडावेत. सैनिकांप्रमाणे त्याला तरुण वयात ४५-५० व्या वर्षी करारमुक्त करावे आणि स्वतंत्रपणे स्वत:च्या बुद्धीच्या जीवावर जीवनसंघर्षं करायला सोडून द्यावे. त्याचा सरकारशी, प्रशासनाशी कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवू नयेत.
यातून तरुण रक्ताला वाव मिळेल.
प्रशासनातील जातिवाद, भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही बर्याच प्रमाणात संपुष्टात येईल.

नव्या रक्ताच्या रोहित वेमुला आणि कन्हैया कुमार यांना देशाची जबाबदारी म्हणजे काय हे कळेल आणि या जबाबदारीतून मध्य वयात मुक्त झाल्यावर जग काय आहे ते कळेल आणि त्यांच्या बुद्धीचा कस लागेल. मुख्य म्हणजे त्यांना अधिकार मिळेल, ज्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागेल आणि देशासाठी काम म्हणजे वेगळं काय हे सांगण्याची गरज पडणार नाही.

देशासाठी काम, कामासाठी घाम आणि घामासाठी दाम ही जबाबदारी जर आपण डेमोग्राफिकली तरुण देशातील तरुण मुलांना दिली नाही, त्यांना नवीन कुशलता शिकवली नाही तर तरून आणि नाक्यावर उभा राहणारा माफिया देश आपण उभा करू ज्यात देशभक्ती ही क्रिकेटमध्ये भारताचा संघ जिकल्यावर ‘भारतमाता की जय’ असं सोशल मीडियावर म्हणण्यापुरतीच मर्यादित राहील आणि ‘बीफ बॅन’ हा एकमेव प्रतिकात्मक बदल सरकारने केला असे म्हणण्याची वेळ येईल.

सुरुवात करायची झाली असेल आणि माननीय पंतपधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे त्याप्रमाणे व्हायला हवे असेल, तर सामान्य नागरिकाला सरकारच्या कोणत्याही कचेरीत उबदार सुरक्षितता वाटली पाहिजे, काटा येणारे भय नाही! काटा येणारे भय वाटणाऱ्या कचेऱ्या ही ब्रिटिशांची संकल्पना होती जी नंतर काँग्रेस आणि इतर सरकारांनी २०१४पर्यंत चालवलेली आहे.

जर भारत महासत्ता झालेला पाहायचा असेल, तर आदरणीय प्रधानमंत्रीजी या अंगावर काटा आणणाऱ्या भीतीदायक कचेऱ्या तोडा, यांचे हितसंबंध तोडा, न्यायपालिकेवर अंकुश ठेवणारी संसद सार्वभौम बनवा, लोकांना सार्वभौम बनवा (जे घटनेत लिहिलेले आहे). जनतेची सनद जाहीर करा, सरकार सोपे करा, सरकारी काम सोपे करा, प्रामाणिक नागरिकांना बेलचा अधिकार द्या, जेलचा धनी बनवू नका, आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध करणं हे स्वतंत्र देशातील स्वतंत्र नागरिकाचे काम नाही. ते त्याला परत परत करायला लावू नका. जे तुमच्या अगोदरच्या सरकारने केले आणि जे तुम्ही बदलाल असे आजच्या तरुणांना वाटले ते बदला.

माओत्से तुंग या चिनी कम्युनिस्ट हुकूमशहाने अनेक चांगल्या-वाईट गोष्टी केल्या असतील, पण त्याचं एक वाक्य इथे चपखल बसतं, ज्यासाठी नरेंद्र मोदींकडे देशाने आशेने पाहिलेले आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्याचा सारा ऑक्सिजन इंडियाच्या या प्रशासकीय मुख्यालयात कोंडला गेलेला आहे.
स्वतंत्र भारताचा स्वतंत्र तरुण हा त्या ऑक्सिजनचा श्वास घेऊ इच्छितो.

माओचं ते वाक्य आहे, Bombard the headquarter! मुख्यालयावर बॉम्ब टाका! यातला प्रतीकात्मक अर्थ समजून जर तो प्रत्यक्षात आणण्यात आला, तर भारत खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होईल, ब्रिटिशमुक्त होईल, काँग्रेसमुक्त होईल, भ्रष्टाचारमुक्त होईल, महासत्ता होईल.

BANGLADESH-INDIA-DIPLOMACY

या साऱ्याचं श्रेय नरेंद्र मोदी यांनाच मिळेल. जर असं झालं नाही, तर याअगोदरही या देशाला पंतप्रधान मिळालेले आहेत.
सामान्य माणूस आकाशाकडे बघत वाट पाहत राहील- पावसाची, नव्या सरकारची, नव्या बदलाची, ऑक्सिजनयुक्त भारताची!

****हा लेख जनस्वास्थ्य, (संपादक- डॉ. अनिल मडके ,कार्यकारी संपादिका- डॉ. तारा भवाळकर ) या नियतकालिकासाठी लिहिलेला असून तो एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध होईल.****

Same blog will be following here in a couple of days in English.

Raju Parulekar
raju.parulekar@gmail.com
(M) 9820124419

Advertisements

About Raju Parulekar

I am original, everything else is copied...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

28 Responses to नरेंद्र मोदी : अपेक्षीत क्रांती आणि नंतर……

  1. Mandar Bhanushe says:

    Excellent

  2. Ch Lapsiya says:

    After very long time today I understand real Raju Parulekar.Great journalist of our time.Actually I should write this in Marathi but I can’t type Marathi but I am graduate with Marathi Language.Your write up in Marathi is very fluent and wishing every success.

  3. Kailas says:

    Well written, though there could be difference in perception & understanding of situation by different people! Keep it up!

  4. pravin patil says:

    Good One sir,,,

    understood the history and current situation very easily…

    Thanks your very much for this blog and your posts on FB.

    I am one of your follower from facebook …

  5. डोक्याला मुंग्या आणणारा आणि चालना देणाराही लेख. अशी मांडणी या आधी वाचली नव्हती. (विशेषतः मोदी सरकारचं विश्लेषण करताना.) नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा ओबीसी माणूस पंतप्रधान होणं, इथल्या प्रस्थापित संस्कृतीला मुळीच पचनी पडलेलं नाही. मोदींसारखा फाटका माणूस सत्तेवर आल्याने हितसंबंधीय अभिजन (या अभिजनांमध्ये जात, पैसा, उद्योग, कला, क्रीडा या साऱ्या क्षेत्रांतली मंडळी मोडतात) अस्वस्थ आहेत. खरा विरोध होत आहे तो त्याच पोटी. उच्चवर्णीय नसलेला हा पहिलाच पंतप्रधान. दुर्दैवाने `बहुजन` `बहुजन` असा घोष करणाऱ्या सर्वसामान्य बहुजनांनाच याचं मर्म समजलेलं नाही. मोदींना स्वपक्षातील हितसंबंधियांचाही विरोध आहे, असं तुमच्या लेखनात आलं आहे. (काही) सत्ताधारी नेत्यांची बेलगाम वक्तव्यं त्याचाच एक भाग मानायची का? मोदी सरकारबद्दल मी स्वतःही हळुहळू निराश होऊ लागलो होतो. पण तुमच्या या लेखाने वेगळा विचार करणं भाग पाडलं.

    मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दोन महिन्यांमध्ये एका पुरवणीच्या निमित्ताने लेख लिहिला. त्यात मी लिहिले होते की, मोदी यांनी राजकीय अजेंडाच बदलून टाकला आहे. ते कोणाच्या अंगणात जाण्याऐवजी विरोधकांनाच आपल्या अंगणात येणे भाग पाडतात. मोदी नेतृत्व करणार म्हणून भारतीय जनता पक्षाला एवढे दणदणीत बहुमत मिळाले. त्यांच्या `कट्टर हिंदुत्ववादी नेता` या प्रतिमेपेक्षा `विकास करणारा नेता` या प्रतिमेने मतदार किती तरी अधिक आकृष्ट झाले. पण बावचाळलेल्या माध्यमांना हे आकळेलच नाही.

    क्रांती टप्प्याटप्प्याने होत नसते. तुम्ही लिहिलंत त्याप्रमाणे हितसंबंधी वर्तुळ मोडून काढण्यात यश आले, तर मोदीच नव्या भारताचे तारणहार ठरतील. मग आणि मगच डॉ. कलाम यांनी (भाबडेपणाने पाहिलेले?) महासत्तेचे स्वप्न फार दूर असणार नाही.

  6. उल्हास रामदासी says:

    सर तुम्ही खूप तळमळीने लिहिता व नेमकी नस तुम्हाला कळलेली असते, तुमचं Ideas are Dangerous पुस्तक वाचताना ही तसंच वाटत होतं, किचकट गोष्टी तुम्ही विश्लेषण करुन ज्या पद्धतीने मांडता त्या प्रकारे लिहिणारा मी अजूनतरी कुणी पाहिला नाही. तुमच्या अभ्यासपुर्ण लिखाणाला खुप शुभेच्छा, डोक्यात जो नविन विचार टाकता त्यासाठी मनःपुर्वक आभार. तुम्ही ग्रेट आहात सर !!!

  7. Ghanshyam Mali says:

    Excellent analysis Sir. The unbiased one – rare in these days. Thank you!!

  8. ज्ञानेश बर्वे says:

    तरुण पिढीतील प्रत्येकाने वाचायला हवा असा भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळाचा अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करणारा पक्षनिरपेक्ष लेख.

  9. Sagar Vaidya says:

    This gives motivation to think about INDIA and tells what mistakes should not be repeated again !!
    Excellent Sir, This is why I’m fan of your writing !!

  10. Vivek Lagoo says:

    ही मनकी बात लाख मोलाची आहे.या लेकाचा ,माफ करा ,या लेखाचा जास्तीत जास्त प्रसार ,विचार ,आचार कसा होईल हे पहिलं पाहिजे.लिहून थांबून चालणार नाही .

  11. स्वामीजी says:

    निवान्तपणे वाचलं…. मोदी सरकारच्या राजकीय पार्श्वभूमिपासून भविष्यातील अपेक्षित योजना/नियोजनापर्यन्तचा प्रत्येक पैलू अत्यन्त बारकाईनं हाताळलाय….!
    लेखकाच्या चतुरस्र अभ्यासपूर्ण विद्वत्तेचं सुंदर उदाहरण आहे हे टिपण….!
    याला तर मोदी सरकारनं policy paper म्हणून नेहमी समोर ठेवायला हवं…!

  12. Balkrishnasinh says:

    Everyone must read the reality of khangerasyy govts.

  13. मीरा सिरसमकर . says:

    अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि उत्तम राजकीय भाष्य मांडून विश्लेषण करणारा लेख .

  14. Pankaj Patil says:

    अप्रतिम लेख… सर्वस्पर्शी विश्लेषण।

  15. Kishor Mahankal says:

    खरच अप्रतिम विश्लेषण – आपली स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, प्रशासन पद्धती सुधारेल, पूर्णपणे आपली, आपल्यासाठी आणि आपल्याकडून. सर्व जनतेतून साथ मिळेल अशी अपेक्षा – आपल्या लेखातून उत्तम प्रयत्न – शुभेछा

    ज्या वेळी माणूस मानवीय भावनेतून वागायला लागेल त्या वेळी आपण अपेक्षित केलेल्या गोष्टी सहज होतील

  16. शरद हसबनीस says:

    आत्ताच आपला ब्लॅ।ग वाचला. काही प्रश्ण पडलेत.
    मी एक सामान्य नागरिक आहे. आपण लिहिलेल्या बारा पॅ।ईन्ठचे कायद्यात रूपान्तर करायचे असेल तर लोकसभेबरोबर राज्यसभेतही भाजपचे बहुमत हवे ना ?
    दोन वर्षातल्या मी केलेल्या अवलोकनात मोदीना हे सर्व करायचे आहे.
    कायद्यात बदल म्हणजे आम्बेडकरानी लिहिलेल्या संविधानाला विरोध असे काही जणाना वाटते.

    • दोन्ही प्रकारची भीती खरी नाही. संविधानात ह घटना दुरुस्ती होत रहते. People’s Charter ही कालयोग्य अभिनव कल्पना आहे. मोदींना जर हीच इच्छा आहे ती पटलावर यावी. तिला नाही म्हणणे इतिहासात राहील. ते सोपे नाही विरोधकाना!

  17. शेखर बिडवई says:

    मोदी सत्तेवर कसे आले आणि याने भारतात काय राजकीय क्रांती घडून आली आहे याचे अचूक वर्णन आपण केले आहे ,पण गेल्या दोन वर्षातील सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन ह्या लेखात झालेच नाही ! प्रचंड अपेक्षा घेऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने , जण सामान्यांना आपले सरकार ,आपल्यासाठी काही करते याची कुठेच चाहूल सुद्धा लागू नये , ह्या लोकांच्या भावना ह्या लेखात उमटलेल्या दिसत नाहीत ! महाराष्ट्रातील इतक्या भीषण दुष्काळात , पंतप्रधान दुष्काळ ग्रस्त गावांचा दौरा करीत नाहीत , इथे येऊन कामांचा आढावा घेत नाहीत हे सगळे नवलच आहे ! हे सगळे ह्या लेखात नाही , का हा एक प्रश्नच आहे !

  18. Ajit Bhide says:

    Dear Shri. Parulekar, after a very long time am feeling lucky to have read a worthwhile article!! Very well written and your study reflects in your writing!!
    Keep it up!!!

  19. vijaykshukla says:

    अप्रतिम व प्रचंड माहिती देणारा लेख, प्रत्येक कालावधी चे अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण. हे फ़क्त राजू दादा करू सकतो.

  20. Eknath Telvekar says:

    जबरदस्त

  21. pramod says:

    तुम्हाला एअकदा भेटावयाचे आहे. भेटीची वेळ मिळेल काय?

  22. prakash narayan kulkarni says:

    really it is impartial analysis and now after your reading such blog made me to change the thinking process.
    Sir,Really you are great .Henceforth I will read your blog at top priority.for new dimension and vision .

    Thanks and regards.

    Prakash kulkarni

  23. Vasant Deshpande says:

    मोदी सरकार व सध्याच्या प्रशासकिय व्यवस्थे वर छान विश्लेषण केले आहे.

  24. Yogesh Deshpande says:

    Grate sir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s