आत्ता काय केले पाहीजे?


आत्ता काय केले पाहीजे? –राजू परुळेकर

२०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आलं. नरेंद्र मोदींच्या नावावर भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळालं. लोकशाहीमध्ये तसं पाहिलं तर ही सर्वसामान्य घटना होती, कारण अगोदरचे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएचं सरकार तसं दहा वर्ष सत्तेवर होतं त्यामुळे ते जाऊन नवीन सरकार येणं ही सामान्य बाब होती. मोदींचा सुरुवातीचा काळ म्हणजे ‘हनिमून पिरिएड’ असं ज्याला म्हणतात तो २०१४- १५ समिश्र गेला. किंबहुना २०१६ नोव्हेंबरमध्ये नोटबंदी जाहीर करेपर्यंत त्यांनी गुजरातमध्ये जे मानवाधिकारांचं उल्लंघन केलं होतं आणि सरकारी संस्थांचा गैरवापर केला होता तो इतिहास टाळून नरेंद्र मोदी भारताच्या इतिहासातील चांगल्या नव्या पर्वाची सुरुवात करून दाखवती असं बऱ्या जणांना वाटत होतं. परंतु २०१६ नंतर हे निश्चित झालं की मोही सरकार हे त्यांच्या जुन्या वाटेनेच  चालणारं सरकार असणार आहे. किंबहुना भारताची संपूर्ण केंद्रीय सत्ता हातात आल्यामुळे सर्व सरकारी यंत्रणा संविधानिक संस्था, संरचना, न्यायपालिका आणि प्रशासन यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप मधील मोदी आणि त्यांच्या गुजरातमधील अनुकुल असलेल्या जवळच्या सहकाऱ्यांची भरती हळुहळु सुरू झाली. त्यामध्ये अनेकप्रकारच्या मानवाधिकाराचं उल्लंघन होतं, संसदीय परंपरांची पायमल्ली होती, युएपीए सारखे किंवा कृषीविषयक तीन काळे कायदे ते जवळपास दादागीरीने संसदेत पास करून घेण्यात आले.

२०१४ चं बहुमत पचायच्या आत २०१९ ला मोदींना दुसऱ्यांदा बहुमत मिळालं ते ज्या पार्श्वभूमीवर मिळालं होतं, तो पुलवामा मधील आरडीएक्सच्या स्फोटात ४० सैनिक मृत्यू पावले आणि तीनशे किलो आरडीएक्स आलं. त्यांची चौकशी आजतागायत नीट उभी राहिलेली नाही. या साऱ्यामधलं सरकारी दहशतवादाचं सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे सरकारी संस्था आणि संस्थानं ज्यांना संविधानिक आधार आहे त्यातल्या प्रशासनाला राजकीय कामांसाठी वापरून घेणं. किंबहुना २०२१ पर्यंत अशी एकही संस्था उरलेली नाही जिच्याबाबत आपण म्हणू शकू की तिच्या प्रशासनाचं राजकीय गुन्हेगारीकरण झालेलं नाही. IT, ED, NIA, NSA, CBI, NCB आणि अशा इतर अनेक संस्था भारतीय जनता पक्षासाठी काम करू लागल्या. पेगासससारखं फोन टॅपींग प्रकरण असो किंवा कार्यकर्ते विचारवंतांच्या कंम्प्यूटरमध्ये मालवेअर टाकून नंतर त्यांना कटामध्ये गोवुन अटक करण्याची घटना असो, संपूर्ण भारतीय प्रशासनिक यंत्रणेने स्वखुशीने भारतीय जनता पक्षाला स्वतःला अर्पण केल्याचं दिसत आहे. धक्कादायक म्हणजे याबाबत न्यायपालिका, मग ती खालची न्यायपालिका असो वा सर्वोच्च पातळीवरची न्यायपालिका असो, ती बऱ्याचदा उदासीन तटस्थ किंवा काही वेळेला आश्चर्यकारक करणारी संदिग्ध भूमिका बजावत आलेली आहे. आज देशात हजारो निरपराध मानवाधिकार कार्यकर्ते, आंदोलनकारी दलित, मुस्लिम तरुण तरुणी, शिख शेतकरी हे बेलविना दोन दोन तीन तीन वर्ष खितपत पडलेले आहेत. मुस्लिमांचं लिंचिंग, पेगासस प्रकरण, राफेल भ्रष्टाचार, पीएम केअर्स नि एलेक्ट्रोरल बॉंड्स, पुलवामा स्फोट, देशातील मानवाधिकाराचं हनन, शेतकरी आंदोलन, अदानी भ्रष्टाचार प्रकरणं, यातल्या कोणत्याही बाबीवर न्यायालयांनी अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही संवैधानिक भूमिका घेऊन नागरीकांच्या हक्काचं रक्षण गेल्या सात वर्षात केलेलं नाही. त्यांचा तसा दृष्टिकोनही दिसत नाही. ऊलट न्यायपालिकाच हुकुमशहासमोर भेदरलेल्या दिसत आहेत.

अशा वेळेला काय केलं पाहिजे? असा प्रश्न अनेक सामान्य कार्यकर्त्यांपासून ते राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वांना पडतो. अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह व असहकार ही गांधीजींची तत्व पाळून काय करता येईल? सुरुवात कुठे करावी?

तर अशा भयप्रद वेळेला झेकोस्लोव्हाकियामध्ये ज्याप्रकारे १९७७ ते ८९  पर्यंत मानवाधिकारांचं सरकारद्वारे उल्लंघन आणि हनन होत होतं तेव्हा वाक्लाव हावेल (हे नोबेल पारितोषिक विजेते लेखक आणि नंतर झेकोल्सोव्हाकियाचे अध्यक्ष होते)  आणि अन्य  नऊ  जणांनी मिळून जी ‘सनद ७७’ (Charter 77) तयार केली तशी सदन आज भारतात तयार करण्याची गरज आहे. जे प्रशासकीय अधिकारी किंवा न्यायपालिकेतील न्यायाधीश किंवा केंद्रिय तपासयंत्रणांतले प्रशासनिक अधिकारी असंवैधानिकरित्या मानव अधिकारांचं हुकुमशाही सत्तेसाठी किंवा Orders मुळे उल्लंघन करत,

तरूण कार्यकर्त्यांपासून ते मोठ्या विचारवंतांपर्यंत सर्वांना समन्स आणि वॉरण्ट काढून बेकायदेशीरपणे जेलमध्ये पाठवतात. त्यांच्यावर ही राजवट जेव्हा केव्हा संपेल. (नि ती संपेलच) त्यानंतर काय कारवाई केली जाईल त्याची स्पष्ट कल्पना या चार्टरमध्ये असणं  आवश्यक आहे. एवढंच नव्हे तर यातले कोणी अधिकारी दुर्दैवाने तेव्हा जीवित नसतील तर त्यांच्या कुटुंबियांकडून त्यांच्या अमानवतावादी व असंवैधानिक दंड कसा वसूल केला जाईल तेही या चार्टरमध्ये नमूद करणं आवश्यक आहे.

या प्रकारची सनद आता येणं अशासाठी महत्त्वाची आहे, कारण नाझींवर १९४५ मध्ये न्यूरेंबर येथे खटला भरला गेला होता, तेव्हा अनेक नाझी अधिकाऱ्यांनी, नाझीविरोधी विचारवंत, लेखक, ज्यू, जिप्सी आणि भटकेविमुक्त यांच्या छळछावण्या उभ्या करणं,त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणं,आणि त्यांना मारून टाकणं. ही सर्व कृत्य ही (Superior’s order)“वरिष्ठांच्या आदेशावरून” केली असा स्वतःचा बचाव केला होता. हा बचाव नामंजूर करण्यात आलेला आहे. सुपीरीअर्स ऑर्डर हा कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या किंवा न्यायपालिकेतल्या न्यायाधिशाचा पुढच्या काळामध्ये बचाव होऊ शकणार नाही. हे आपण आत्ता नागरिकांच्या सनदेद्वारे नमुद केलं पाहिजे.

न्यूरेंबर मधले जे नाझी अधिकारी हा बचाव करत होते, त्यांनी तर थेट फ़्यूररची (हिटलरची )शपथ घेतली होती. त्यामुळे ते तर हिटलरला उत्तरदायी होते. भारतामध्ये प्रत्येक न्यायपालिकेतील किंवा प्रशासनातील कोणताही अधिकारी तर भारतीय संविधानाची शपथ घेतो.ना की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची!

(किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांची!)

त्यामुळे हे सर्वजण भारतीय संविधानाला उत्तरदायी आहेत. ना की कोणत्या एका पक्षाला, व्यक्तिला,किंवा त्याच्या सहकाऱ्यांना. भारताच्या संविधानाप्रमाणे पंतप्रधान त्याच्या कॅबिनेटमध्ये “First among equals” असतो. भारतीय संविधानाने कोणतीही अमर्याद ताकद पंतप्रधानाला किंवा त्याच्या कोणत्याही सहकाऱ्याला दिलेली नाही. संविधानाव्यतिरिक्त हिंदुत्व किंवा कोणत्याही प्रकारचे तत्त्वज्ञान मानणारा कोणताही अधिकारी किंवा जज हा त्या आधारावर आपले निर्णय घेऊन इतरांच्या आयुष्यांचा ‘बंदोबस्त’ करू शकत नाही. तो अत्यंत गंभीर अशा स्वरूपाच गुन्हा आहे. आणि हा गुन्हा या राजवटीने जरी करुन घेतला  तरी पुढच्या कोणत्याही राजवटीमध्ये त्याला पूर्वलक्षी प्रभावाने माफी असता कामा नये. नि याची समज व संदेश थेटपणे सर्व देशभर जायला हवा.

आता भारताची सनद २०२१ कोण लिहिल? हा प्रश्न ऊरतो. खरं तर भारतीय स्वातंत्र्याबद्दल प्रेम, आदर व जाण असणारी कुणीही व्यक्ती, संस्था, पक्ष किंवा सर्वजण मिळून ही सनद लिहु शकतं. तरीही प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची ही प्रथम जबाबदारी आहे. जर काँग्रेस स्वतःला प्रमुख विरोधी पक्ष मानत असेल तर काँग्रेसने ‘सनद२१’ तत्काळ जारी केली पाहिजे. जे विरोधी पक्ष या प्रकारच्या फॅसिस्ट आणि नाझी प्रवृत्तीला बळी पडत आलेत, त्या सर्व विरोधी पक्षांनी या सनदेवर  सह्या केल्या पाहिजेत. यानंतर सर्वात महत्त्वाची जबाबादारी, जे उरलेले सिव्हील राईट्स गृपस आहेत,  नागरी स्वातंत्र्यासाठी लढणारे लोक आहेत, विचारवंत आहेत, लेखक आहेत, कार्यकर्ते आहेत त्यांचीही यात लिहीणेव भर घालणे ही जबाबदारी आहे. आहे.यातल्या सर्वांनी ‘सनद २१’ गावागावापर्यंत पोहोचवली पाहिजे.

जर प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने किंवा इतर विरोधी पक्षाने ही सनद निर्माण करण्याच्या कार्याला विलंब केला तर ही सनद कोणीही निर्माण करू शकतं. कारण स्वातंत्र्याला भीतीने संकोच घालणारी राजवट ही आपल्या संविधानाला अपेक्षित नाही. त्यामुळे अशाप्रकारची ‘सनद’ लिहून तयार होणं हे आपलं संवैधानिक परमकर्तव्य आहे. झेकोस्लोव्हाकियामध्ये तत्कालिन राजवटीविरूद्ध वाक्लाव हावेल व त्यांच्या सहकऱ्यांना सुरूवातील जी सनद लिहिली ती पाच पानांची होती. अनेकांनी नंतर त्यात भर टाकली आणि ती लोकचळवळ बनली. पुढे ज्याला ‘वेल्वेट रेव्हलूशन’ असं म्हणतात ती ‘वेल्वेट रेव्हल्यूशन’ या ‘सनद ७७’ ने घडवून आणली. बसल्या बसल्या अशा प्रकारचे सनद निर्माण करणं आणि त्याचा जाहिरनाम्यात रुपांतर करणं हे देशभरातल्या कार्यकर्त्यांना सहज शक्य आहे. आणि गांधीजींच्या सत्य, अहिंसा आणि असहकार या मार्गावरचंच पाऊल आहे.

अशी सनद एका फॅसिस्ट राजवटीत निर्माण होण्याची गरज आहे याचं कारण, या राजवटीत सत्याचं दमन होत आहे. अहिंसेचं पालन सरकारकडून होत नाही, शेतकऱ्यांपासून ते सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वजण अहिंसेचं पालन करताहेत. आणि अशा राजवटीशी असहकार करणं आणि त्याच्याविरूद्ध अहिंसात्मक आंदोलन करणं हा गांधीजींचा मार्ग आहे आणि त्याचबरोबर भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा संविधानिक हक्क आहे. अशा प्रकारच्या चार्टरची सर्वात प्रथमतः अपेक्षा काँग्रेसकडून केली जाणं स्वाभाविक अशासाठी आहे कारण काँग्रेसने सत्ता आणि सत्तातंत्रामधील सध्या वापरल्या जाणऱ्या सर्व चुकीच्या गोष्टी याचा सर्वात जास्त अभ्यास केलेला आहे. मग तो युएपीए सारखा काळा कायदा असो, किंवा कालबाह्य देशद्रोहाचा कायदा असो. त्यातल्या खाचाखोचांसहीत हे चार्टर, ही सनद, हा जाहिरनामा लोकांसमोर आला तर विरोधक आणि सामान्य नागरिकांबद्दल बेलगाम सुटलेल्या सरकारी तपास यंत्रणा आणि तटस्थ असलेल्या न्यायपालिकांना आपल्या असंवैधानिक आणि गुन्हेगारी पद्धतीच्या वर्तनाची जाणिव कोणाला तरी आहे याचे भान येईल. आणि त्याचवेळेला आजचे आपले “मालक’ भविष्य काळात याचे परिणाम जेव्हा आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबियांना भोगावे लागतील तेव्हा वाचवायला असणार नाहीत. याची जाणिवही होईल. भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रिएंबलमध्ये पहिलंच वाक्य, ‘We the sovereign people of India’ असं आहे, म्हणजे आम्ही भारताचे सार्वभौम नागरिक. अजून आपण नागरिक तर आहोत पण सार्वभौम आहोत हे दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे. तर ‘सनद२१’ लिहायला सुरूवात करा.

मूळ कल्पनेच्या लिंक्स

https://chnm.gmu.edu/1989/items/show/628

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Charter_77

  Email :

raju.parulekar@gmail.com

About Raju Parulekar

I am original, everything else is copied.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s