New India’s principal fascist and prime charlatan: Hon. Arvind Kejriwal.

India’s principal fascist and prime charlatan: Hon. Arvind Kejriwal
The current Chief minister of Delhi and Aam Aadmi party supremo, Arvind Kejriwal should be given the credit for paving the way to a fascist regime in India, so to say! Arvind Kejriwal is an extremely shrewd and a self-serving ambitious ‘narcissist’. To put it bluntly, it was Arvind Kejriwal and a few associates who first put the social and ‘Noida’ media to anti-democratic use.
Kejriwal began his career as an Assistant Commissioner of Income tax in the Indian Revenue Services(IRS). He quit job and founded a movement named Parivartan (i.e. ‘change’) which focussed on filing RTIs and another NGO named Public Cause Research Foundation
(PCRF). Aruna Roy, the well-known social activist who was Kejriwal’s mentor, was an important contributor to the two organisations. However, Kejriwal rode high on ambition to leave behind Aruna Roy, RTI and PCRF and gathered a team. This team comprised of mainly four, nay, five members. Arvind Kejriwal himself, Manish Sisodia, Prashant Bhushan, Kiran Bedi and the fifth one being Kumar Vishwas. This group of highly ambitious but politically insignificant people came together and decided to organise an agitation which would harm the structured development goals of our nation. This movement later went down in history as ‘India against corruption’ which was ‘supposedly’ a campaign to get Janlokpal, a stringent anti-corruption law in our country. Only missing link in this impending agitation movement was a “virtuous(!) face”.
Kejriwal and his associates wanted someone who had no familial ties and could effortlessly and effectively pull off a facade of morality; somewhat similar to the character of ‘Azaad’ portrayed by Amitabh Bachchan in the Hindi film ‘Main Azaad Hoon’. Cutting short unnecessary elaboration on the search hunt, it would suffice to say that the team of five found the real-life Azaad, a ‘face’ for their movement in Anna Hazare.
Anna Hazare though a popular face in Maharashtra was little known to the rest of India. Hence, Kejriwal, with the help of an enthusiastically supportive ‘Noida’ media (which is now better known as the Godi media), could easily seize this opportunity to portray Anna Hazare as a principled Gandhi like figure. ‘India against corruption’ was not an organisation but a movement, hence the entire financial transactions were initially managed through Parivartan & PCRF. Several other NGOs pitched in later. NGOs are entitled to receive foreign funds but with a mandatory FCRA registation. However, it is regarded unlawful if that offshore funding is utilised for political protests.
Fortunately for the Kejriwal squad (read ‘gang’), the then Congress party in power did not take this issue seriously, while the Sangh Parivar and BJP extremely eager to topple the Manmohan Singh- led Congress government, were playing a prominent role in the background. The Sangh Parivar and BJP knew too well that nation-wide campaigns like ‘Main bhi Anna’, ‘Janlokpal’, Anna’s hunger strikes etc. would be hugely beneficial to fulfill their dream of a Hindu rashtra in the future. In fact, hardly anyone might be able to recollect this; the photoframe of ‘Bharat Mata’ which adorns the RSS office was initially placed at the first hunger strike of Anna Hazare at Ramlila maidan. Lest anyone might notice this, it was hurriedly replaced with the portrait of Mahatma Gandhi! The Ramlila maidan witnessed a massive agitation which accused the then secular government at the Centre of huge corruption scandals, as also mesmerised the masses (including the huge middle class) by projecting Janlokpal as a one-stop conclusive solution to their problems. Today’s Godi media which was then the Noida media covered these protests endlessly, exhaustively and incredibly supportively. This very Noida media projected Kejriwal as the saviour of the nation and Anna Hazare as the nation’s next Gandhi. Prominent journalists right from Ravish Kumar to Rajdeep Sardesai, and from Punya prasun Bajpai to Ashutosh were a part of this
masquerade. Expenses of the protests were met with a brazen use of funds which were received by various NGOs under FCRA and the movement gained huge momentum when it was later propped up by the BJP-RSS. Kejriwal ‘gang’ held several meetings of the Anna andolan at Arun Jaitley’s house. The RSS and BJP used this movement in a very systematic and well-thought- out manner to bring down the Congress government and reposition the BJP at the centre, a feat which was otherwise impossible for them to achieve on their own. Kejriwal was aware of this as he consciously took support of the BJP-RSS powerhouse. Kiran Bedi, a core committee member of IAC later took oath as the Lieutenant Governor of Puducherry while Kejriwal rose as a political leader. The subtle message of ‘Desh mein Modi, Delhi mein Kejriwal’ has been repeatedly conveyed by Kejriwal himself during his election campaigns that followed . His plans would have foiled but for Congress which gave outside support to Kejriwal’s AAP in the hung assembly to form a minority government. Congress had no idea of the well-planned conspiracy. It made a huge blunder by putting faith in AAP and facilitating the Delhi CM post for Kejriwal for which the entire nation had to pay a price. Anna Hazare was just a pawn in the game. However, his thinking and beliefs hugely favoured the RSS and BJP. While Hazare was an opportunist, Kejriwal was indisputably a fascist.
My direct association with this movement happened while I was writing blogs and translating the same, for Anna Hazare on his request. Barely a few weeks into writing his blogs for this
agitation, Anna raised doubts about one of the core committee members through a letter written by Anna himself. Later in a press conference Anna blatantly denied having raised any such doubts (a handwritten proof of which I have in my possession till date, in which Anna spontaneously wrote of restructuring the core team). It was then that I stumbled on the whole bilateral process which led to strengthening of my belief that I was right in suspecting the ‘real and hidden’ motive of this entire movement since the beginning of my involvement. It was a charade which I vehemently and persistently tried to expose then and there itself…but no-one believed me. I was unarguably the first person who saw through the charade. It was then that I wrote my blog to expose the twisted side of the nationwide anti-corruption agitation, “Why I am against Anna, Kejriwal, Team Anna and ‘India against corruption’?”

Kejriwal Gang, Anna Hazare and his supporters, the entire Noida media, a section of people of India went against me. They saw me as somebody who was set to malign the anti-graft
movement. Whenever I tried to put across my critiques through interviews and speeches, my voice was smothered and Kejriwal’s version always persisted. Rajdeep Sardesai, Ravish Kumar, Punya prasun and Ashutosh, today’s liberal heroes, were Kejriwal’s friends and followers then (continue to remain so even today!). They had declared a huge war on me then. The ruling Congress and its allied parties which represented secularism was accused of massive corruption scandals.
The accusations continued till the then ruling regime (UPA-II) was struck down and finally Modi was anointed as the prime ministerial face by BJP-RSS In addition to attempts at sabotaging the Congress with corruption charges, no stone was left unturned to defame Rahul Gandhi’s image. It was a premeditated plan by Arvind Kejriwal to proclaim himself as a political leader while helping the BJP – RSS to attain power at the Centre.
Apropos funds pouring in from individuals and support of organisations worldwide which played a major role in taking this conspiracy to its finale, Arvind Kejriwal preferred to stay mum on the propriety issues raised by me while the media turned a blind eye!
The UPA-II government, a coalition, was dismissive of the conspiracy which helped in giving rise to fascism in India.
Upon forming a political party, contesting elections and securing power, Kejriwal and his Aam Aadmi Party resorted to gimmicks like trolling on social media, using ‘Noida media’ to crush any dissenting opinion and voice, establishing financial ties in foreign countries, and manipulating

social media using NRI fan base and gaining support of crony capitalists. BJP later mimicked AAP’s strategy on a larger scale. The result is for all to see and suffer. Today, India has got populism of a real kind. We have a system in which every check and balance that we made so much of in the UPA years – the courts, the CBI, the CAG – has been rendered powerless by the ruling government. We have a media that has been intimidated into silence and assent. We have cronyism, violence, intimidation and I have no qualms in stating that there is no difference in the functioning of Kejriwal and Modi-Shah. In fact, Kejriwal is the Godfather of fascism in India.
Kejriwal introduced trolling in India and topped it up with bragging. To cite a few examples, he declared by swearing on his children, “I will not enter politics” or when he was sworn to power, he had claimed, “my party will not use government car, bungalow or security”. Several such videos are available on YouTube for everyone to view. A power-hungry Kejriwal made several promises to gain power. However, once in power, he did everything that he was ‘apparently’ fighting against. Arvind Kejriwal is India’s original bragger and a fascist.
Around the year 2012, in order to sound warning bells among the various political parties, I used my blogs extensively to highlight whatever information that I had gathered and analysed painstakingly during my association with Anna andolan and its promoters. Besides Lalu Prasad Yadav ji, a champion of the Bahujans and RJD president and Pawan Khera, an eminent Congress spokesperson and erstwhile aide of Sheila Dixit who was the former CM of Delhi, no-one paid heed to my ominous predictions. Given the magnitude of the revelations made by me, Laluji had no qualms in referring to a perfect stranger like me as “my young friend Raju Parulekar” in his parliamentary address during which he elaborated and reiterated the severity of my expose. Despite the credence given to my findings by such tall leaders, Kejriwal Gang managed to troll Laluji and obfuscate the issue into oblivion. In lieu of the lack of any formidable support from the media as well as the political top brass, I was left alone to fight my battles. This blog was necessitated to put forth the glaring fact that the new lows we have reached in democratic values, of late, can be directly attributed to villains like Arvind Kejriwal. By way of this blog, I have tried to document a historical testimony that Kejriwal has since been working discreetly in close connection with the BJP and Sangh parivar.
In 2011, upon request from Anna Hazare and at the cost of affecting my work, I started writing blogs to assist him in his activism. I have witnessed everything first hand even before the launch of this agitation. It led to an unwarranted loss of six years of my career, in its prime, thanks to confrontations and tussles with these mighty powerhouses. As they say, the enablers of fascism – either knowingly or inadvertently, are the ones who are likely to face the consequences of their deeds!
In this malady, however, I happen to be the first victim of this evil ideology and Arvind Kejriwal, the first fascistof ‘NEW’ India!

(My Original Marathi blog translated by Kirti Deolekar.)

Posted in Uncategorized | 2 Comments

आद्य फॅसिस्ट नि आद्य मायावी : मा.अरविंद केजरीवाल

आत्ताचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री असलेले आणि AAP पार्टीचे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल यांना आज देशात असलेल्या फॅसिस्ट राजवटीचा पाया घातल्याचा मान खरं तर जायला हवा. अरविंद केजरीवाल हे अत्यंत धुर्त आणि महत्त्वाकांक्षी “Narcissist” आहेत. सोशल आणि ‘नॉयडा’ मिडियाचा लोकशाही विरोधी वापर खऱ्या अर्थानं अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुरू केला.

केजरीवाल हे मुळात सनदी अधिकारी (IRS ऑफिसर) पण त्यांनी ती नोकरी सोडून पुढे ‘परिवर्तन’ ही RTI साठी आणि मग PCRF –‘पब्लिक कॉज रिसर्च फाऊंडेशन’ (NGO) या दोन संघटना स्थापन केल्या. या संघटनांच्या मागे खरं तर केजरीवाल यांच्या सामाजिक क्षेत्रातल्या गुरु अरुणा रॉय या होत्या. पण वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या केजरीवाल यांनी अरुणा रॉय, RTI, PCRF यांच्या पलिकडे काहीतरी करण्यासाठी आपली टीम गोळा केली. त्या टीममध्ये प्रमुख चार सदस्य होते. खरं तर पाच. स्वतः अरविंद केजरीवाल, मनिष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, किरण बेदी आणि पाचवे सदस्य म्हणजे कुमार विश्वास. महत्त्वाकांक्षा असणारे, परंतु राजकीय महत्त्व नसलेली ही माणसे एकत्र आली आणि त्यांनी भाराताच्या रचनात्मक प्रगतीला धोका निर्माण होईल असे आंदोलन उभे करण्याचे ठरवले. ज्याला आता इतिहासात ‘India Against Corruption’ हे जनलोकपाल साठी केलेलं आंदोलन म्हणून ओळखले जाते. असे आंदोलन उभे करायला या चौघांमध्ये एक कमी होती- ‘चेहरा’.

केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना असा एक चेहरा हवा होता जो विनापाश असेल आणि नैतिकतेचं ढोंग करण्यात माहिर असेल. म्हणजे “मै आझाद हूँ” नावाचा जो हिंदी चित्रपट आहे ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन यांनी आझादची भूमिका केली आहे असा ‘आझाद’. अधिक इतिहास न सांगता इतकंच लिहिन की तो ‘आझाद’ केजरीवाल यांच्या गँगला महाराष्ट्रातल्या अण्णा हजारे, यांच्या मध्ये सापडला.

अण्णा हजारे यांना महाराष्ट्रात जेवढे ओळखले जात असे तेवढी त्यांची भारतात ओळख नव्हती. त्यामुळे त्यांची एक नैतिक प्रतिगांधी प्रतिमा नॉयडा मिडिया’ च्या मदतीने ज्याला आता गोदी मीडिया म्हणून ओळखले जाते, उभी करण्यात केजरीवाल यांना सोपं गेलं. ‘India Against Corruption’ ही संस्था नव्हती ते आंदोलन होतं. त्यामुळे सर्व आर्थिक व्यवहार ‘PCRF’ किंवा ‘परिवर्तन’ या संस्थेमार्फत होत असत.  नंतर या व्यतिरिक्तही काही NGO यामध्ये समाविष्ठ होत्या. NGO ना FCRA असतो, म्हणजे परदशी फंडींग येतो, ज्यातून राजकीय आंदोलन करणं बेकायदेशीर मानलं जातं. परंतु केजरीवाल आणि त्यांच्या गँगच्या सुदैवाने तत्कालिन काँग्रेस सरकारने ही बाब तितकीशी गांभीर्याने घेतली नाही आणि या साऱ्याच्या मागे केंद्रातील मनमोहन सिंह यांचे काँग्रेस सरकार अस्थिर करण्यासाठी उत्सुक असणारे संघ परिवार आणि भाजप मुख्यत्वेकरून भूमिका अदा करत होते. ‘मै भी अण्णा’, जनलोकपाल, अण्णांची उपोषणे या सर्व प्रकारचे आंदोलन हे भविष्यकाळातील हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याकरीता एक उत्तम संधी आहे हे, ‘संघ’ आणि ‘भाजप’ परिवाराने अचूक ओळखले होते. किंबहूना अण्णा हजारेंचे रामलीला मैदानावरचे पहिले उपोषण हे त्यांच्यामागे संघाच्या कार्यालयात भारतमातेचा जो फोटो असतो तो लावूनच सुरू झाले होते हे फार कमी लोकांना आठवत असेल. नंतर लोकांच्या हे लक्षात येईल म्हणून गांधीजींचा फोटो आणण्यात आला. रामलीला मैदानाच्या आंदोलनामध्ये तत्कालिन धर्मनिरपेक्ष केंद्रसत्तेवर बेफाट आरोप केले गेले आणि जनलोकपाल हे सर्व समस्यांवरचे उत्तर आहे असे प्रोजेक्ट केले गेले. ज्यामध्ये आजचा ‘गोदी मिडिया’ जो ‘नॉयडा मिडिया’ आहे त्याचा  फार मोठा हात होता. या मिडियाने तेव्हा केजरीवाल यांना देशाचे तारणहार आणि अण्णांना प्रतिगांधी बनवले होते. यामध्ये राजदीप सरदेसाईंपासून रविश कुमार, पुण्यप्रसुन वाजपेई, अशुतोष अशा सर्व पत्रकारांनी सहभाग घेतला होता. यासाठी केला जाणारा खर्च हा चक्क FCRA खाली NGO ला येणाऱ्या पैशांमधून केला गेला आणि नंतर मुख्यत्वे राजकीय पक्ष म्हणजे भाजप आणि संघ परिवार कडून सढळपणे वापरण्यात आला.  अण्णा आंदोलनामध्ये अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी यांच्या कित्येक बैठका या थेट अरूण जेटली यांच्या घरी होत असत. भाजप आणि संघ यांना केंद्रसत्ता संपूर्णपणे ताब्यात घेण्याकरीता जे आंदोलन उभं करता आलं नसतं ते त्यांनी केजरीवाल, अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मार्फत उभं करून घेतलं.

केजरीवाल आपल्याला समर्थन देणाऱ्या शक्तींमध्ये संघ परिवार आणि भाजप हीच प्रमुख शक्ती आहे याची केजरीवाल यांना पूर्ण कल्पना होती. अर्थात कोअर कमिटीमधील किरण बेदी यांना भाजपने राज्यपाल म्हणून नियुक्त केलं आणि अरविंद केजरीवाल यांचा राजकीय नेता म्हणून उदय व्हायला मदत केली. ‘केंद्रात नरेंद्र आणि दिल्लीत अरविंद’ याची घोषणाच नंतर अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेली आहे. पण हा डाव यशस्वी होऊ शकला नसता जर काँग्रेसने, केजरीवाल यांच्यासोबत युती केली नसती. हा संपूर्ण डाव काय आहे, याची कल्पना काँग्रेसला कधीच आली नाही. काँग्रेसने केजरीवाल यांनी स्थापन केलेल्या आप पक्षाशी मैत्री करून दिल्लीत मुख्यमंत्री बनण्याची त्यांना संधी दिली ही एक घातक चूक होती आणि या चुकीची किंमत संपूर्ण देशाला नंतर भोगावी लागली. अण्णा हजारे हे यातील प्यादे होते. परंतु त्यांचा वैचारिक कल हा सुद्धा संघ आणि भाजपकडे झुकणाराच होता. ते जास्त अवसरवादी होते. केजरीवाल मात्र निःसंदिग्धपणे उजव्या शक्तींचे हस्तक होते.

या आंदोलनाशी माझा प्रत्यक्ष संबंध अण्णा हजारेंच्या विनंतीवरून मी त्यांचे ब्लॉग्ज् लिहिले, भाषांतरीत केले त्यामुळे आला. पुढे मी भाषांतरीत केलेला अण्णांचा ब्लॉग जो त्यांच्याच हस्ताक्षरात त्यांनी मला लिहून दिलेला होता. जो दिल्लीत जाहीर पत्रकार परिषदेत त्यांनी नाकारला आणि त्यामुळे या साऱ्या आंदोलनाबद्दल मी ज्या शंका व्यक्त करत होतो त्या सर्व शंका खऱ्या होत्या  हे पहिल्यांदा सिद्ध झालं पण त्यावर, त्यावेळी कोणी विश्वास ठेवला नाही, म्हणून त्यावेळी मी ब्लॉग लिहिला होता, Why am I against Anna, Kejriwal, Team Anna and “India against Corruption”? link ( )

या काळात सर्व ‘नॉयडा मिडिया’ इतकंच नव्हे केजरीवाल, अण्णा हजारे आणि त्यांचे समर्थक, देशातले लोक, माझ्या विरोधात होते. गंमत म्हणजे माझ्या मुलाखतींचा किंवा वक्तव्यांचा कार्यक्रम मिडियावर आला की ‘नॉयडा मिडिया’, ‘गोदी मिडिया’ गायब करून टाकत असे आणि त्याच्या समोरचं केजरीवाल यांचं जे वर्जन, ते मात्र कायम ठेवत असे. राजदीप, रवीश कुमार, पुण्यप्रसून वाजपेयी, आणि आशुतोष,  आजचे लिबरल हिरो असलेले पत्रकार तेव्हा केजरीवाल भक्त होते आणि (आज हि आहेत) त्यांनी माझ्या विरुद्ध युद्ध पुकारले होते. केंद्रातली काँग्रेस आणि सहकारी पक्षांची धर्मनिरपेक्ष ताकद, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी अत्यंत क्षीण केल्यानंतर संघ परिवार आणि भाजप नी मोदी यांचा नेतृत्वाचा चेहरा पुढे आणला. राहूल गांधींच्या बदनामी पासून काँग्रेस नेत्यांच्या बेबंद भ्रष्टाचाराच्या खोटे आरोपांपर्यंत सर्वकाही ठरवून अरविंद केजरीवाल यांनी केलेलं होतं, ज्यातून केजरीवाल यांचा नेता म्हणून उदय होणार होता आणि बदल्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांची भारतीय केंद्रराज्यावरची पकड मजबूत होणार होती. अर्थात या साऱ्याला जगभरातून येणारे पैसे संस्थांचा पाठिंबा होता. ह्या संबंधात  अरविंद केजरीवाल यांनी मी निर्माण केलेल्या अनेक प्रश्नांना यामुळेच त्याकाळात उत्तरं दिली नाहीत. 

या साऱ्यामध्ये काँग्रेस आणि इतर सहकारी पक्ष बेसावध होते याचा फायदा भारतामध्ये फॅसिझमचा उदय होण्यात झाला. सोशल मडियावर ट्रोलिंग करणे, किंवा ‘नॉयडा मिडिया’ चा वापर करून विरोधकांच्या वक्तव्याला किंवा मताला दाबून टाकणे, आर्थिक हितसंबंध निर्माण करणे, विदेशातून सोशल मिडिया आणि भारतातील मिडिया नियंत्रित करणे; त्याचवेळेला क्रोणी बनियांना आपलेसे करून या साऱ्या कामासाठी त्यांचा वापर करणे हे सारे केजरीवाल  आणि त्यांच्या AAP पक्षाने सुरू केले. भाजपने नंतर मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे अनुकरण केले. केजरीवाल यांची कार्यपद्धती ही मोदी आणि शाह यांच्या कार्यपद्धतीपेक्षा अजिबात वेगळी नाही. किंबहूना या फॅसिझमचे आद्यपुरुष हे केजरीवाल  आहेत. भारतात ट्रोलिंग केजरीवाल यांनी आणले एवढेच नव्हे तर बिनदिक्कतपणे फेकूगिरी करणे हे सुद्धा केजरीवाल यांनीच सुरू केले. उदा. त्यांनी आपल्या मुलांची शप्पथ घेऊन, “राजकारणात येणार नाही” असे सांगितलेले व्हिडिओ अजून उपलब्ध आहेत. किंवा, “राजकारणात गाडी, बंगला, सुरक्षा व्यवस्था या गोष्टी माझा पक्ष कधीही वापरणार नाही” असे राजकारणात आल्यानंतरही शपथेवर सांगितले होते. या सगळ्या गोष्टींना त्यांनी एका रात्रीत हरताळ फासला आणि त्यात त्यांना कोणत्याही प्रकारची साध्य- साधन सुचीता पाळावी असे वाटली नाही. भारताचे ओरिजनल फेकू आणि ओरिजनल फॅसिस्ट त्यामुळे अरविंद केजरीवाल ठरतात आणि भारतातल्या फॅसिझमच्या उदयाचे शिल्पकारही केजरीवाल ठरतात.

२०१२ साली अनेक ब्लॉग्स् लिहून भारतातल्या सर्व पक्षांना जागरूक करण्याचा मी प्रयत्न केला. पण RJD चे अध्यक्ष आणि बहुजनांचे प्रमुख नेते, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री लालूप्रसाद यादव आणि काँग्रेस चे आताचे प्रवक्ते आणि नेते, स्व. शीला दीक्षितांचे तत्कालीन सहकारी श्री पवन खेरा ही दोन माणसं सोडली तर माझ्यावर कोणीही विश्वास ठेवला नाही. माझी आणि लालूप्रसाद यादव यांची तोंडओळख देखील नसताना, भेटून सविस्तरपणे मी हे षडयंत्र सांगितल्यावर त्यांनी त्यातले गांभिर्य तत्काळ ओळखले आणि संसदेमध्ये “माझे तरूण मित्र राजू परुळेकर” असा माझा उल्लेख करून, मी दिलेल्या धोक्याच्या घंटेच्या सुचनांचा संपूर्ण आढावा घेणारे भाषण केले. अर्थात त्याचाही काही उपयोग झाला नाही हे वेगळं. पुढे लालूप्रसाद यांना, केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अखंड ट्रोलिंग करून मला खोटं पाडण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या मागे कोणतीच शक्ती नसल्यामुळे मी या फॅसिस्ट मुळपुरुषाचा पहिला बळी ठरलो. आज देशामध्ये अनेक प्रकारच्या दमनाला जनता सामोरी जात असताना त्याचे मुळ खलपुरुष केजरीवाल आहेत याचा तुम्हाला विसर पडू नये म्हणून मी हा लेख लिहित आहे. केजरीवाल आणि AAP पार्टी हे संघ आणि भाजपासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या काम करतात याचा हा लेख म्हणजे एक ऐतिहासिक नोंद आहे असं समजा.

२०११ मध्ये अण्णा हजारेंच्या विनंतीवरून त्यांना मदत करायला मी तयार झालो आणि स्वतःचं काम सोडून त्यांचे ब्लॉग्स मी तयार केले. त्यामुळे हे सारं मला फार जवळून पाहता आलं. पुढे या साऱ्या शक्तीविरूद्ध माझा प्रचंड मोठा लढा झाला, ज्यामध्ये माझ्या आयुष्याची सहा वर्षे विनाकारण वाया गेली. आज जो भारतात फॅसिझमचा उदय झालेला आहे आणि त्याचे बळी हेच गुन्हेगार ठरलेले आहेत, त्याचा खरा पहिला बळी मी होतो आणि खरे पहिले फॅसिस्ट अरविंद केजरीवाल होते.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

शंभूराजांच्या बलिदानाचा खरा अर्थ.

छत्रपती संभाजी महाराज हे स्वराज्यरक्षक व रयतरक्षक होते. धर्मवीर अथवा धर्मरक्षक नव्हते. हे नीट समजून घ्या.औरंगजेबाच्या साम्राज्याविरोधात त्यांच्या थोर पित्याने जी रयतेची लढाई उभी केली होती ती फार हिमतीने संभाजी राजे लढले. दुर्दैवाने फितुरीमुळे त्यांना अटक झाली. त्यानंतर त्यांना औरंगंजेबाने जी लालुच दाखवली अटी घातल्या त्या सर्वच्या सर्व त्यांनी नाकारल्या. धर्मपरिवर्तन ही त्या अनेक लालुच व अटींतली एक अट नि लालुच होती. मोगल साम्राज्यासमोर पित्याचं स्वराज्य झूकु न देता संभाजी महाराजांनी बलिदान पत्करलं. हे बलिदान स्वराज्यासाठी होतं.

हिंदु धर्म त्यात जन्मयोगाने येतो म्हणून ते धर्मासाठीचं बलिदान मानता येत नाही. असं करणारे छत्रपतींची महानता नाकारून त्यांना संकीर्ण बनवतात. मुळात छत्रपती शिवराय हे एका महान मराठा (धर्म व जातीपाती पलिकडे) साम्राज्याचे संस्थापक होते. हिंदूपदपातशाही हा शब्दच मायावी आहे. 👇

हिंद हा फारसी शब्द तेव्हा धर्मापलिकडे वापरला जात असे.

मराठा हा ही तेव्हा जातीचा अर्थ नव्हता. कुळवाडी हेच खरे मुळ.नंतर ब्राह्मणवादाला सोयीसाठी ‘हिंदूत्व’ हे नाव दिलं गेलं नि इतिहासातुन बहुजनवादाचा पराक्रम गायब करण्यासाठी हिंदूपदपातशहा, धर्मवीर, धर्मरक्षक हे शब्द आले.

सावध रहा.

हा असत्य ब्राह्मणवादी विचार बहुजनवादाचा विसर पाडायला म्हणून सावरकर ते भिडे वगैरे लोकांनी मग बिंबवलेला आहे. शंभूराजांचं बलिदान हे Absolute होतं. ते ‘मराठा स्वराज्य विरुद्ध दिल्लीचं साम्राज्य’ यातल्या लढ्यातुन केलं गेलं होतं. धर्म हा त्यात जन्मयोगाने आलेला एका अटीचा भाग होता. त्या अटीविनाही स्वराज्यासाठी शंभूराजांचं ते दैदीप्यमान पण दुर्दैवी बलिदान अटळ होतं. हे कधीही विसरू नका.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

नेहरू: नवजीवन

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Neharu and RSS National Herald

Posted in Uncategorized | Leave a comment


On 30th January 1948, Nathuram Godse, a regressive-right fanatic, belonging to the extremist Hindu political ideology shot bullets on Mahatma Gandhi, which took the life of the Mahatma. Nehru truly lost a mentor, an adviser, and a confidante with whom the former could talk through about his interpersonal relationships. Being the tallest and the most distinguished leader then, Pandit Jawaharlal Nehru took the reins of the whole nation in his hands. Pandit Nehru’s tremendous charisma had an almost magical grip on the masses, his appeal extended far and wide and he was held in high esteem across national boundaries.

When Pandit Nehru succeeded the Mahatma as the unparalleled and undisputed leader of India, our Constitution was yet to be formed. It was a most daunting challenge to build a nation which posited complex and acute issues in varied forms. An erstwhile prosperous nation with a rich heritage had been transformed into a symbol of famine and

deprivation. Before the British rule, India was a collection of fragmented kingdoms consisting of princely states and large landholders. The camouflaged drawbacks of a complex nation with institutionally backward chunks of land divided on the basis of customs, traditions and the caste system, had assumed gigantic magnitude during the 150 years of British rule. Moreover, with the help of a few retrogressive leaders and rulers of princely states, the British had revived and aggravated the animosity amongst Hindu and Muslim communities. With Gandhi no more, there was hardly any leader who could come up with conclusive answers to these concerns. The many allies of Pandit Nehru, though highly intellectual and distinguished, did not command the immense popularity, authority and faith that Nehru did. Thus, Nehru found himself at the helm of affairs.

To put it simply, at that moment Nehru could have easily evoked false national optimism and grabbed unlimited power by going the authoritarian pathway similar to the then newly-freed African kingdoms.

However, three decisive interventions had a profound impact on Pandit Nehru. These three elements made India the republic it has become and ensured Nehru’s vision of India being inscribed in the Constitution.

The first among them was Nehru’s love for Indian legacy, his admiration of our ancient civilisational values and wisdom. Nehru was well aware though, of its shortcomings that had seeped in through the passage of time. Nevertheless, the marvels of our culture and philosophy enthralled him to no end. In his book The Discovery of India, Pandit Nehru argued that India was a historic nation with a right to sovereignty. Though the yardstick of his economic thinking was influenced by Marxist philosophy, it is noteworthy that Nehru could never bring himself to accept and incorporate Marxism.

The second impact on Nehru was the enigmatic persona of the Mahatma. Gandhiji exhibited an extremely complex personality. Being a social conformist trying to secularise Hinduism, he was a modern albeit a conscientious Vaishnav Hindu. His religious and traditionalist attitude, nonetheless, was no hindrance to the young and diverse minds like Nehru or Bose. Gandhi’s holistic approach towards life based on the principles of truth, honesty and moral courage, his simple living and ethnic purity had an unequivocal effect on Nehru. The

formerly urbane Jawaharlal from an aristocratic background was swept by the serene yet self- assured Mahatma. Conceit and pretence had no place in Nehru’s life. Little wonder that Nehru went on to play the role of a dedicated and long-standing disciple of Gandhiji.

The third and the last aspect was a rather decisive one. That was of scientific

commitment. As a student of Natural Sciences, Nehru had studied Physics and Chemistry in Cambridge University. He became a committed votary of scientific and technological temperament. Later on with the advent of Marxism, Nehru got interested in the Marxist philosophy. The watershed in his political and economic thinking was his Russia tour in 1927. This tour made a lasting impression on Nehru and influenced his world view very strongly.

The industrial revolution had changed the face of Soviet Union. Religion had no place in

political life and scientific attitude was the norm. Nehru’s real interest in Marxism and his socialist pattern of thought stemmed from that tour which enabled him to study Marxism in greater depths.

Shortly after his return to India, Nehru published his subtle impressions with a vivid account of Soviet socioeconomic transformations. Interested in its ideas but repelled by some of its methods, Nehru could never bring himself to accept Karl Marx’s writings as revealed scripture. It is discernible in Nehru’s writings how the Russian revolution served an intellectual purpose in its time but when it became foregrounded by communist activity, it lost its sheen for him.

Nehru had huge admiration for India’s diverse ancient values, the commingling and cultural elements, along with the yearning to translate Gandhiji’s ideals into real politik. In one of the many deeply evocative letters to Indira Gandhi in 1933, Nehru raised severe doubts on Marxist philosophy and its seemingly logical reasoning. Thus Nehru envisaged an independent secular India consisting of its varied ethnic and religious diversities while embracing a scientific temperament. He was a visionary statesman who dreamt of establishing a concrete base for engineering excellence from heavy industries to dams, atomic energy to rocket science.

Pandit Nehru moved a resolution in the Constituent Assembly, under the chairmanship of Dr B R Ambedkar, that set out its objectives. It was Nehru’s dream to craft a political framework for all Indian citizens to coexist in a sovereign and democratic republic.

On the one hand, when India was emerging as a constitutional democracy, Nehru was deeply concerned with carrying India forward into the modern age of scientific discovery and technological development. Establishing a concrete base for scientific and technological advancement through IITs, AIIMS and other premier institutions of study and research, building the foundations of a dual- track nuclear programme, Bhakra Nangal dam project and similar river valley development schemes, establishment of Indian Space Research Organisation, shaping of banking sector, the various economic policies of investing in heavy industries, creating an environment to facilitate the exchange of ideas between Indian students and international communities ….thus was Nehru’s vision that defines many of the essential characteristics of this great nation. If we begin to note down his vast achievements and contributions, as one of the founding fathers, this column won’t suffice. The account of his towering multi-layered heritage might occupy an entire volume.

In 1952 India as an independent country held her first general elections. It was a carnival of celebration with Jawaharlal Nehru without question being the man of the moment. If he had decided otherwise, India would not have incorporated a multilateral democracy. The next hundred years, India would have witnessed a single party dictatorship comprising of ruling leaders chosen by him. Nehru himself could have ruled over India like some Robert Mugabe, and India instead of becoming the world’s third largest economy by 2012-13, would be reduced to a poverty-stricken nation enduring untold hardships under a ruthless

dictator. However, Nehru was a passionate democrat. He had a strong conviction about guaranteeing fundamental rights to all, secularism, a state policy that addresses social inequalities and divisions, universal adult suffrage and Hindu code bill. All of this was not a given. Two main stalwarts worked towards it, Pandit Jawaharlal Nehru and Dr. Babasaheb Ambedkar.

After the 1952 elections the humiliating defeat of the Indian political right including rulers of many princely states, a few industrialists and the opposition parties made them furious. ‘If Congress has to be uprooted we must resort to character assassination of Nehru’, thus became the strategy of the political opponents. A few of Nehru’s socialist allies too joined hands with the Hindutva extremist hard-liners (Godse-fans) in pursuit of maligning Nehru. Deep allergy for Nehru thence has continued for generations.

In his lifetime, visionaries like Shanti Swarup Bhatnagar and Homi Bhabha, as also various distinguished leaders across national boundaries like Egyptian President Nasser, Yugoslavian president Marshal Tito, Eisenhower of the US, intellectuals and idealists like Albert Einstein, Charles Chaplin, Harold Laski shared mutual admiration with Nehru. Nehru too reciprocated his love towards this vast allegiance of intellectuals with whom he had created an almost eternal bond.

Even after seven decades of attaining independence, the greatness of Nehru remains undiminished. Nevertheless, demeaning and demonising Nehru has been a favourite pastime of the proponents of Hindutva by indulging in various acts of damaging & destroying his reputation, like the removal of Nehru’s statue from Anand Bhawan and churning of his fake photo shopped images with derogatory comments.

At the heart of his many hued personality, Nehru has been called a dreamer. Albeit as a prime minister, he was aware of ground realities. Though Nehru’s policy of neutrality paved the way for Non-Aligned Movement in international politics, he adopted the concept of mixed economy at home. Impressed by the pace of Soviet industrialisation, Nehru took Russian assistance and technical support in building an industrial base in India from

scratch. Nehru galvanised Indian scientists and gave them a free hand to make decisions. He showed the same spirit in areas of literature, arts and cinema.

Dr. Mahalanobis became one of the founding members of the first Planning Commission of free India. He was also instrumental in formulating the first 5-year plan. Though Mahalanobis was a Stalinist, Nehru saw to it that none of the Stalinist overtones influenced

the formulation process of India’s economic policies.

Nehru laid the foundations of several Public Sector Units (PSUs) and banks which were to play a pivotal role in the economy contributing to nation building. Today, Modi in his desperate need to fund his cash-strapped government, has set on a selling spree of these very public institutions. With neither acumen nor wisdom of creating national wealth, Modi will never understand or grasp the legendary vision of Nehru. India was lucky to have Jawaharlal Nehru guide her through those nervous early years of freedom not with hollow words but concrete efforts directed at building the infrastructure from scratch.

In pre-independent India, Motilal Nehru, the father of Jawaharlal, was one of the most successful lawyers. So the Nehrus were very rich. With the success of his flourishing legal practice, Motilal Nehru bought a large palatial mansion Anand Bhawan at Allahabad. This mansion was later donated to the nation. (the current mean-spirited Modi government has ungraciously shifted Nehru’s statue from the premises of the same Anand bhawan.)

Nehru was neither a fakir, nor did he spend the first 35 years of his life living on alms. Even so, Nehru did spend 3259 days of his life in prison during the British rule having sent to jail for nine terms! He, who was born into a privileged home with a wealthy lawyer for a father, readily got acclimatised to prison life.

The bond which Nehru shared with other leaders during freedom struggle went much deeper than disagreements over policy or strategy.

To give an example, Nehru and Patel had their differences – sometimes very sharp ones but the beauty of their relationship was, these differences were always resolved through discussions. According to Patel, Nehru was too much of a democrat. Nevertheless, the duo had tremendous respect for each other.

After Gandhi’s assassination, Patel wrote strongly about the ‘forces of hate’ and called for a ban on RSS. Nehru’s democratic stand did not allow him to impose this ban.

Imagine Pandit Nehru unveiling a beautiful bronze bust of Sardar Patel in the town square of Godhra! This happened as early as 1949 when Patel was very much alive. In a glowing tribute to Sardar, Nehru said “Sardar Patel is a valiant fighter in the cause of freedom… Having won freedom, he is engaged in now retaining it. He has changed the map of India”. The Hindutva fringe elements involved in the worst intercommunal violence of this century at the same Godhra could never comprehend the mutual respect and affection which Patel and Nehru had shared as comrades in the Independence movement. There was never any power struggle between the duo. In reality, it was their absolute love for the nation and a life dedicated to the welfare of its people, where no sacrifice was too much. Since 2014, has Modi felt even a tiny fragment of this sentiment towards any of his colleagues? The answer to this simple question will suffice to show Nehru’s greatness vis a vis the fanatic Hindutva office-bearers of today.

The Nehru Vs Bose debate is as bogus as the Patel Vs Nehru debate. Nehru shared an equally strong bond with Subhash Chandra Bose due to the deep ideological affinity the duo initially shared. Both Nehru and Bose had their vision of India lit up by the idea of socialism. Bose had no qualms in accepting Nehru as the undisputed leader of the Congress. Such doubts (of animosity between the two) have birthed in the minds of Hindutva proponents from 2014.

In 1936, Bose himself wrote to Nehru when the latter had left for Europe, “Among the front rank leaders of today, you are the only one to whom we can look up to for leading the Congress in a progressive direction”.

In 1939, Subhash Chandra Bose, much against Gandhi’s wishes, contested for presidentship for the Tripuri session. Patel and many others urged Subhash to reconsider his decision and allow Pattabhi Sitaramayya, who had become a reluctant contender at the behest of Gandhi, to win uncontested. However, the results showed clear victory to Subhash. Gandhi in his public statement as a reaction to Subhash’s win said, “Sitaramayya’s defeat is more mine than his”! Bose had gained the Congress presidentship for a second time.

Immediately in the aftermath of his victory and as a response to Bose’s allegations regarding the skeptical stand on federation taken by what he called the Congress ‘right’, 12 out of 15 members of the Committee resigned, barring Subhash himself, his brother Sharad and Jawaharlal Nehru. Nehru could not get himself to side with those who resigned but neither was he in agreement with Subhash. Nehru’s long letter to Subhash on 3rd April 1939 in response to an equally long letter written by Netaji on 28th March, is a perfect example of how political differences were handled by the leaders of the freedom struggle with courtesy and humility, while maintaining mutual respect and personal ties.

Nehru considered Subhash’s use of the term leftists and rightists to be ‘wholly wrong and confusing’. Subhash’s use of these terms seemed to imply that Gandhi and whoever was part of his group belonged to the right, and those who were opposed to Gandhi were of the left.

However, the large leftist group within the Congress did not side with Subhash. Left with no option, Subhash did the honourable thing of tendering his resignation.

Ironically, the flow of history brings the Congress of today at a similar juncture with Rahul Gandhi’s (almost lone) fight against fascism triggering internal conflicts with the G-23. To fight this battle against fascism on a larger scale, turning to Jawaharlal Nehru for his guidance and Mahatma Gandhi for his philosophy is the only path to victory.

It should be noted here that, Nehru was impressed by Bose’s heroism and secularism, but committed to anti-fascism. Hence Nehru offered to part ways with Bose rather than endorsing Bose’s unapologetic fascist alliances.

Since the beginning Nehru held strong and consistent views on fascism and fascists. His views remained undeterred and uninfluenced all through his life. That was a moral compass of Nehruvian ideology.

In his extract from The Discovery of India, Nehru notes how he had resolutely avoided meeting Benito Mussolini when in Europe. Nehru who was a strong believer of liberalism and democracy declined the invitation to meet Mussolini, famously known as the modern Caesar, at a time when people considered it a privilege to meet him.

Nehru was sharply critical of the growing danger to the world from the rise of fascism. Bose, on the other hand, never expressed that kind of aversion to fascism, and was quite willing to seek their support.

Having said that, Nehru was the only one in the Congress interceding with Gandhi on behalf of Bose, at the time when all the leaders, right from Govind Vallabh Pant to Rajendra Prasad, abstained from extending support to Subhash.

Subhash Chandra Bose himself had said once that, Nehru is a more powerful leader than Gandhi because leftists would never dream of supporting the Congress but for Nehru. This shows that there was never a power tussle between Nehru and Bose. Nehru had already been the Congress President twice before Bose.

When Bose decided to ally with Mussolini, Hitler and the Axis powers in the fight against the British rule, and formed the Azad Hind Sena, he had already set on a different path. Nevertheless, Bose showed his respect by naming his battalions after Gandhi and

Nehru. Despite his bitter departure from the Congress, Subhash Chandra Bose was the first to address Mahatma Gandhi on Azad Hind Radio as “father of the nation”. Later on during the historic Red Fort trials of Bose-led Indian National Army comrades, Pandit Nehru got on board the INA officers’ legal defence team. Hence there were no internal strifes among Bose, Gandhi, Patel and Nehru…these are the crass hallucinations originating from the Reshimbaug headquarters of Rashtriya Swayamsevak Sangh.

Only once in his lifetime did Pandit Nehru back down in his stance towards fascism and right extremist organisations. When Sardar Patel demanded a permanent ban on the RSS in an attempt ‘to root out forces of hate and violence’, Nehru stuck to his democratic values and nonpartisan dictum and did not concede to the ban. It goes without saying that our nation has paid a huge price by rejecting Patel’s plea and upholding Nehru’s contention.

Nehru and Gandhi were so different from each other, yet intimately connected to each other. Nehru found Gandhi’s obsession with nonviolence intriguing but at times frustrating. There could be hardly anything common between Nehru, with his liberalism, universalism and emphasis on modern science and technology and Gandhi, with his spinning wheel, beliefs and inner voice. Though Gandhi considered the armed revolutionaries ‘misguided souls’, Nehru, in his autobiography, profusely praised Bhagat Singh and his companions. On 9th August 1929, Pandit Nehru visited the Central Jail to meet Bhagat Singh and B.K. Dutt with whom he held conversations about the hunger strike. In fact, when Bhagat Singh and his comrades bombed the Central legislative assembly, Motilal Nehru who was sitting in front did not harbour any rancour.

Even so, on May 9, 2018, Prime minister Narendra Modi with his ignorance and audacity tweeted, “When Shaheed Bhagat Singh, Batukeshwar Dutt and others were jailed fighting for the country’s independence, did any Congress leader go to meet them?” Such blatant lies are figments of imagination originating at Reshimbaug.

As has been mentioned in the beginning of this paper, Pandit Nehru was fascinated by our ancient civilisation, her culture, literature, heritage and wisdom, and the vital force which drove India as one nation – one people.

He has accounted his elaborate views in The Discovery of India which is one of the finest writings on Indian history. His letters to Indira Gandhi were education pieces on many levels including the Upanishads, the Vedantic philosophy, etc.

He always maintained that the freedom of religion had to be guaranteed under fundamental rights. He was committed to the idea of secularism towards building a strong nation. (He was spot on!).

When the Congress party launched the Quit India movement, the Hindu Mahasabha was busy collaborating with the British and running coalition governments. Contrastingly so, in 1937, Pandit Nehru had refused to join hands with the Muslim League. Had the Hindu Mahasabha not united with the Muslim League in Sindh and Bengal, there was no way the latter could have succeeded in dividing the country. Not all Muslims supported the Congress then. But then the Muslim League too could not prove its claim to represent all the Muslims of India.

It was the Hindu Mahasabha which gave moral support to the Muslim League, while Congress and Nehru refused to have any truck with the League.

To put it bluntly, it was at the Ahmedabad (Karnavati) convention of the All India Hindu Mahasabha in 1937 where Savarkar in his presidential address said that Hindus and Muslims are two nations. To quote Savarkar in his exact words, ” India cannot be assumed today to be a unitarian and homogeneous nation, but on the contrary there are two nations in the main; the Hindus and the Moslems in India” (Samagra Savarkar Vangmaya- Volume 6, Maharashtra Prantik Hindusabha Publication, 1963-65, Page 296). This was the foundation which led to the Muslim League’s resolution on dual nationalism in Lahore later in 1940. Hence it can be rightly said that Vinayak Damodar Savarkar and Mohammad Ali Jinnah were in agreement with the two-nation theory and were wholly responsible for partition. Yet ironically, it is their descendants who are the loudest today in blaming, not the British, but the one party that did the most to oppose the divisive politics which led to Partition — Congress, and one person, Nehru.

Nehru, along with Dr. Ambedkar aimed to codify and reform Hindu personal laws and succeeded in passing the Hindu Code Bill, which finally enabled Hindu widows to enjoy equality with men in matters of inheritance and property. The charismatic duo wanted a modern India based on equality, welfarism, democracy and secularism.

India was not meant to be a Hindu Pakistan because India under Nehru chose pluralism and democracy. India could make significant progress till 2014 and Pandit Nehru must be given full praises.

Little wonder that Prime Minister Narendra Modi has gone to extraordinary lengths to eliminate references of Pandit Nehru. The unparalleled greatness of Pandit Nehru and his exemplary achievements have been vilified by the uncouth propaganda machinery.

The RSS never tires of sneering at the Indian military debacle at the Indo-China border in 1962. They blame Nehru for his diplomatic failure to arrive at a solution with China.

The truth is that in the 10-year period of 1952-62, India could simply not equip itself to take on China who had fighting and logistics experience of several wars. Moreover, India had to focus first on healing the aftermath of partition that had created havoc all over North India. Did Nehru fear China? The answer is a vehement No.

But what are the excuses today in 2021? Chinese troops have infiltrated into Indian territories in Ladakh and Arunachal Pradesh and built war infrastructure across the northern border. Prime Minister Modi is so scared to call China out, that he had sheepishly claimed in his statement, “no-one has transgressed in the Indian territory”.

The truth of the matter is; a thousand lies cannot belittle the towering persona of Pandit Nehru. He built a strong base of a resilient and vibrant democracy in the country that no attempt to dismantle it could succeed.

However, while writing this essay, it pains me to no end that the spiteful regressive organisations have trampled the founding idea of India and set her on a path of doom.

Remembering this most distinguished leader and reaching out to his ideals might enlighten us today and show us a ray of light.

The fresh red rose pinned to his coat every day could have been akin to his love for the beautiful flower, not for the friendly gaze of cameras.

(Originally my Marathi blog. Translation by Kirti Deolekar)

Posted in Uncategorized | 2 Comments

नेहरू नावाचा हिमालय विरुद्ध खुजी आरएसएस. -Raju Parulekar

३० जानेवारी १९४८ ला नथुराम गोडसे या कट्टरवादी हिंदू राजकीय विचारसरणीच्या उजव्या प्रतिगामी अतिरेक्याने महात्मा गांधींना गोळ्या घातल्या. ज्यामध्ये तो महान राष्ट्रपिता देहाने मरण पावला. तेव्हाच देशाची सारी सुत्रं पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या हातात आली. ज्यांच्याकडे जाऊन काही विचारावे, सल्ला घ्यावा इतरांसोबतच्या नातेसंबंधाबाबत चर्चा करावी असा माणूस नेहरुंसह उरला नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे तेव्हा देशातील सर्वोच्च आणि अतिशय मोठे नेते होते. केवळ इतकच नव्हे. तर जगभर त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव होता, दबदबा होता आणि त्यांच्याविषयी विलक्षण आकर्षण होतं. पंडित नेहरू जेव्हा गांधींनंतरच्या भारताचे एकमेव आणि निर्विवाद नेते झाले; तेव्हा भारताची राज्यघटना बनायची होती. भारतासमोरच्या असंख्यगुंतागुंतीच्या आणि अजस्त्र समस्या त्यांच्यासमोर आ वासून उभ्या होत्या. एकेकाळी पुरातन संस्कृती म्हणून समृद्ध असणारा देश हा विलक्षण दारिद्र्य आणि एक प्रकारे भुखेकंगाल होता. आधुनिक यंत्रयुगाशी भारताचा तसा अजूनही संपर्क यायचाच होता. भारतासमोरच्या ज्या समस्या होत्या ते ब्रिटिश भारतात यायच्या अगोदर परंपरेने, जातीव्यवस्थेने आणि संस्थानिकांमध्ये विभागल्या गेलेल्या भूभागामध्ये जे प्रश्न दडलेले होते त्याची गुंतागुंतीच्या स्वरूपामुळे त्या समस्या अजस्त्र बनल्या होत्या. दिडशे वर्षाच्या राजवटीत ब्रिटिशांनी त्या समस्यांमध्ये अधिक बिकट अशी भर घातली होती. काही भारतीय प्रतिगामी नेते आणि संस्थानिकांना हाताशी धरून हिंदू मुस्लिम तिढ्यासारखे बरेच प्रश्न ब्रिटिशांनी निर्माण करून ठेवले होते. भारत अनेक संस्थानांमध्ये विभागला गेलेला होता आणि या साऱ्या प्रश्नांची निश्चित अशी कोणतीही उत्तरे कुणाहीपाशी नव्हती. गांधीजी आता हयात नव्हते. नेहरूंचे सहकारी प्रतिभाशाली आणि बुद्धिमान होते. परंतु नेहरूंएवढी लोकप्रियता नेतृत्वाची उंची आणि गांधीजींचा विश्वास त्यांना प्राप्त झालेला नव्हता. अशा वेळेला सारी जबाबदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर येऊन पडली. खरं तर अशा वेळेला अनेक नवस्वतंत्र आफ्रिकन देशांप्रमाणे सर्व सत्ता हातात एकवटत खोटी स्वप्ने दाखवून मोठा हुकूमशहा होणं हे नेहरूंना सहज शक्य होतं. परंतु नेहरूंवर तीन गोष्टींचा खूप खोल प्रभाव होता. त्या गोष्टींमुळेच पुढे नेहरूंचं नेतृत्व आणि स्वातंत्रोत्तर काळात भारत उभा राहिला. यातली पहिली गोष्ट म्हणजे नेहरूंना प्राचिन भारतीय परंपरेचा आणि प्राचिन भारताच्या उद्गम आणि विकासाच अभिमान होता. त्याचं नेहरूंना आकर्षण होतं. त्यातले काळासोबत आलेले दोषही नेहरूंना माहिती होते. पण प्राचिन परंपरेच्या विलोभनियतेला नेहरू कधीच विसरू शकले नाहीत. याची खूण त्यांच्या ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ या पुस्तकात स्पष्टपणे दिसून येते. किंबहुना ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’मध्ये नेहरूंनी भारताच्या प्राचिन महानपणाचा जो लेखाजोखा मांडलेला आहे त्यातूनच हे लक्षात येतं की, मर्क्सवादाचा जगावर आणि नेहरूंवर किती प्रभाव पडला तरी नेहरू भारताला मार्क्सवादाच्या वाटेने जाऊ देणार नाहीत.

नेहरूंवर दुसरा प्रभाव जो पडला तो महात्मा गांधींच्या व्यक्तिमत्वाचा. महात्मा गांधी हे एक अत्यंत गुंतागुंतीचे व्यक्तिमत्व होते. ते एक अत्यंत आधुनिक पण कर्मठ वैष्णव हिंदू होते. अर्थात त्यांचे काही बाबतीतले आग्रह  जरी अगदीच अवैज्ञानिक वाटत असले तरी त्यांनी आपल्या म्हणण्या व्यतिरिक्त काही वेगळं करण्याचं स्वातंत्र्य काँग्रेसमधल्या नेहरू किंवा बोस यांच्यासारख्या तरूण नेत्यांना बऱ्याचदा दिलेलं होतं. गांधीजींच्या सत्य, साध्य- साधन सुचिता, शुद्ध भारतीयत्व आणि साधेपणा याचा नेहरूंच्या आयुष्यावर निर्विवादपणे प्रभाव पडला.ज्याचं पालन त्यांनी पुढे आयुष्यभर केलं. दंभ आणि  ढोंग यांना नेहरूंच्या आयुष्यात जागा नव्हती. गांधीजींनी व्यापलेलं नेहरूंचं आयुष्य हे त्यांच्या जीवनात गांधी येण्याच्या आयुष्याहून वेगळं आणि खूपच भिन्न होतं. गांधींप्रतीच्या प्रेमाने आणि समर्पणाने नेहरूंनी ते आयुष्य स्वीकारलं आणि निभवलं. 

नेहरूंवर तिसरा महत्त्वाचा असलेला प्रभाव हा खूपच निर्णायक होता. तो प्रभाव होता विज्ञाननिष्ठतेचा. नेहरूंना बालवयाच विज्ञानाचं शिक्षण देण्यात आलं होतं आणि केंब्रिजमध्ये ते भौतिकशास्त्र शिकले होते. शास्त्रिय, वैज्ञानिक आणि भौतिकशास्त्रात ज्याला आधार मिळेल असं काहीतरी करण्याकडे आणि ते स्वीकारण्याकडे त्यांच्या मनाची रचना होती. पुढे मार्क्सवादाच्या उदयानंतर नेहरूंना मार्क्सवादाविषयी आकर्षण वाटलं. मानवी समाजाची रचना, उत्पत्ती आणि विकास यासंबधिचं मार्क्सवादाचं विवेचन इतकं तर्कशुद्ध आहे यामुळे नेहरू प्रभावित झाले. १९२७ साली नेहरू रशियात गेले होते. तेव्हा रशियामध्ये यंत्रयुग कुस बदलत होतं. रशियन राज्यक्रांतीनंतरच्या सुरुवातीच्या काळातील तो रशिया होता. ज्यामध्ये नेहरूंना आकर्षण वाटावं असा वैज्ञानिक दृष्टिकोन होता. राजकीय जीवनात धर्माला स्थान नव्हते. आणि औद्योगिक क्रांतीने देशाची झपाट्याने आर्थिक प्रगती करण्याची तत्कालीन सोव्हिएत रशियामध्ये प्रक्रिया सुरू होती. त्यावेळच्या रशियावर समतोल भाष्य करणारी लेखमालाही नेहरूंनी त्यावेळी लिहिली. पण एवढं असूनही नेहरू मार्क्सवादी झाले नाहीत. नेहरूंनी मार्क्सवादाचा सखोल अभ्यास केला. त्यातील विश्वातील रहस्यांची उकल करण्याची वैज्ञानिक पद्धती त्यांना मोहून टाकत होती परंतु नेहरूंच्या मनावर प्राचिन भारतीय परंपरांचा ज्यामध्ये अनेक धर्माची सरमिसळ झालेली आहे अशा प्रवाहांचा जो प्रभाव होता त्याने नेहरूंना मार्क्सवादी बनू दिलं नाही. ते शुद्ध भौतिकवादी विज्ञाननिष्ठ राहिले. यात गांधीजींच्या नेहरूंवर असलेल्या प्रभावाचाही मोठाच वाटा होता. १९३३ साली नेहरूंनी इंदिरा गांधींना एक पत्र लिहिलंय ज्यामध्ये त्यांना ‘मार्क्सवाद म्हणतो त्याप्रमाणे खरोखरच तर्काने साऱ्या मानवी आयुष्याची उकल करणं शक्य आहे का’, अशी शंका उत्पन्न केलेली आहे, आणि ती शंका नेहरूंच्या मनात इतकी बळकट होती की पुढे नेहरूंना मार्क्सवादामधल्या कित्येक गोष्टी पसंत असूनही त्यातल्या पोथीनिष्ठतेचा आणि साचेबद्धतेचा तिटकारा आला. इतिहासात भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र व्हावे, त्या भारतात यंत्रयुग यावे आणि अणूपासून ते रॉकेटपर्यंत, धरणांपासून ते  अजस्त्र कारखाण्यांपर्यंत जे जे आधुनिक वैज्ञानिक आहे ते भारताने करावे. हे नेहरूंच्या  वर उल्लेखलेल्या वैभवपेढी व्यक्तिमत्वातून उतरलेले आहे. 

संविधान भारतीय राज्यघटना निर्माण व्हावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान सभा निर्माण व्हावी आणि ज्यामध्ये भारतीय नागरिक हा सार्वभौम  आणि लोकशाही नागरिक असावा हे प्रत्यक्षात आलेलं स्वप्न नेहरूंचंच. निसःदिग्धपणे नेहरूंना याचे श्रेय आपल्याला द्यावं लागेल. एकिकडे भारत हा लोकशाही राष्ट्र बनत असताना त्याचवेळेला भारताच्या जडणघडणीत वैज्ञानिक दृष्टिकोन पेरण्याचं काम नेहरूंनी सुक्ष्मपणे केलं. एकिकडे आधुनिक विद्यापिठं, आण्विक प्रकल्प, भाक्रा नांगल आणि त्यासारखी धरणं, आंतरराष्ट्रीय विद्यापिठं, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, बँकांची पायाभारणी, अवजड उद्योग प्रकल्प, एम्स सारखी आधुनिक वैज्ञानिक आरोग्य व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी भारतीय विद्यार्थ्यांच्या विचारांच्या आदानप्रदानाची व्यवस्था,….. नेहरूंच्या दृष्टिकोनातून निर्माण झालेल्या कामांची यादी जर द्यायची झाली तर हा लेख संपेल त्यामुळे अधिक लिहिता येत नाही. खरं तर तो पुस्तकाचाच विषय आहे.  

१९५२ साली पहिली निवडणूक झाली त्यावेळी  नेहरू हे इतके मोठे नेते होते, तेव्हा त्यांनी जर ठरवलं असतं. तर भारतात बहुपक्षीय लोकशाही येऊ शकली नसती. पुढची शंभर वर्षं त्यांनी ठरवून दिलेले लोक भारतावर राज्य करत राहिले असते. स्वतः नेहरूंनी एखाद्या रॉबर्ट बुगाबेप्रमाणे भारतावर राज्य केलं असतं आणि भारत हा २०१२-१३ मध्ये तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करत होता, त्याऐवजी आफ्रिकेतल्या एखाद्या भूखेकंगाल देशाप्रमाणे एखाद्या क्रूर हुकूमशहाच्याटाचेखी रगडला गेला असता. भारतीय लोकशाहीचं जे स्वरूप आहे;म्हणजे त्यातली विज्ञाननिष्ठता, त्यातला कल्याणकारी राज्याचा गाभा, लोकशाही आणि प्रत्येक माणसाला असलेला मतदानाचा अधिकार, समता आणि समानता, हिंदू कोडबिलांसारखे क्रांतीकारक विचार हे दोन माणसांमुळे उभे राहिले, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. 

१९५२ च्या निवडणूकांनंतर उजव्या शक्तीचे लोक म्हणजे बरेचसे संस्थानिक काही भांडवलदार आणि काँग्रेसविरोधक पराभवगंडाने ग्रासले. ‘आपल्याला काँग्रेसचा मुळातून निकाल लावायचा असेल तर नेहरूंना बदनाम केलं पाहिजे’ हे त्यानंतरच्या भारतीय राजकारणाचं विरोधकांचं धोरण ठरून गेलं. यामध्ये एकेकाळी नेहरूंचे सहकारी असलेले समाजवादीसुद्धा गोडसेप्रेमी कट्टर हिंदूत्त्ववाद्यांशी हातमिळवणी करून नेहरूंची बदनामी करू  लागले. नेहरूंच्या हयातीत शांतीस्वरूप भटनागर असोत, होमी भाभा असोत, भारताबाहेर इजिप्तचे नासेर असोत, मार्शेल टिटो असोत, अमोरिकेचा आयसेन हॉवर, अल्बर्ट आईन्स्टाईन असोत, चार्लिचॅप्लिन असो, हेराल्ड लास्की असो जगभरातल्या या विचारवाद्यांमध्ये, राजकारण्यांमध्ये भारतातल्या विचारवाद्यांमध्ये सर्वांनाच नेहरूंबद्दल प्रेम होतं आणि नेहरूंनाही या सर्वांबद्दल प्रेम होतं. बुद्धिवैभवाची एवढीमोठी प्रभावळ नेहरूंनी निर्माण केलेली होती की नेहरूंच्या हयातीतच काय की त्यांच्या नंतरसुद्धा ती तोडणं विरोधकांनाअशक्य होतं. नेहरूंच्या मृत्यूनंतरही अगदी आजही त्यांचं नाव बदलणे,त्यांच्या आंदनभवनासमोरील त्यांचे पुतळे हटवणे किंवा त्यांच्याबद्दल फोटोशॉप अश्लील प्रचार करणे हे करूनही त्यांच्या महानतेला धक्का लावणं जमलेलं नाही आणि ते जमणारही नाही. 

नेहरूंना स्वप्नाळू असं म्हटलं जातं. परंतु पंतप्रधान झाल्यावर नेहरूंना वास्तवाचं भान आणि जाणिव पुरेशी होती. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या मंचावर जरी ते अलिप्ततावादी गटाचे एक प्रमुख नेते होते तरी भारतामध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेला मिश्र अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप दिले. कित्येकदा सोव्हिएत युनियनच्या तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रातले मोठे सरकारी उद्योग मोठे केले. ते करताना त्यांनी अस्सल भारतीय वैज्ञानिक निर्माण केले त्यांना उत्तेजन दिलं. केवळ विज्ञानाच्या क्षेत्रातच नव्हे तर साहित्य, कला आणि सिनेमा या क्षेत्रातही त्यांनी हेच धोरण ठेवले. डॉ. महाल नोबिस हे नेहरूंच्या पंचवार्षिक योजना आणि योजना आयोगाच्या कल्पनेचे एक शिल्पकार होते. स्वतः महाल नोबिस हे स्टॅलिनवादी होते. त्यांच्या विद्वत्तेचा वापर करताना. नेहरूंनी भारताची अर्थव्यवस्था स्टॅलिनवादी होणार नाही याची काळजी घेतली. जगामध्ये पुढे नाव कमावणाऱ्या अनेक शासकीय कंपन्यांची (पब्लिक सेक्टर युनिट) आणि बँकांची नेहरूंनी पायाभरणी केली. ज्याची विक्री करून आज मोदी सरकार पैसे कमावत आहे. संपत्तीच्या निर्मितीचे ज्ञान नसल्यामुळे नेहरूंना नावे ठेवत नेहरूंनीच निर्माण केलेल्या कंपन्या विकून देशाच्या फाडून ठेवलेल्या झोळीमध्ये गंगाजळी आणण्याचे काम  आज जे सरकार करते आहे त्यांना नेहरूंच्या ऐतिहासिक भूमिकेचे आकलन तर सोडा पण साधी समज सुद्धा नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये नेहरू आणि त्यांचे वडिल मोतीलाल नेहरू हे धनाढ्य व्यक्ती होते. नेहरूंनी पुढे मोतीलाल नेहरूंचा वकिलीतून निर्माण होणारे वर्षाचे उत्पन्न इतको जास्त होते की त्याकाळामध्ये आत्ता केंद्रसत्तेत असलेले सर्व मंत्रीमंडळांचे पूर्वजांना पोसण्याचे सामर्थ्य मोतीलाल नेहरूंमध्ये होते. अलाहाबादमधले आनंदभवन हे स्वकष्टाने मिळवलेले आलिशान निवासस्थान नेहरूंनी देशाला अर्पण केले (त्याच्या समोरचा नेहरूंचा पुतळा हलवण्याचे कार्य अताच्या सरकारने केलेले आहे.). नेहरू फकीर नव्हते किंवा त्यांनी पस्तिस वर्षांपर्यत भिक्षा मागून खाल्ली नाही तरीही नेहरू ब्रिटिश राज्यकाळात एकूण नऊ वेळा जेलमध्ये गेले आणि आपल्या आयुष्याचे ३२५९ दिवस त्यांनी जेलमध्ये घालवलेले आहेत.  ब्रिटिश सरकारविरूद्ध लढण्याची त्यांची उर्मी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांबरोबर असलेले त्यांचे संबंध फार उच्च दर्जाचे होते. एक उदाहरण द्यायचं झालं तर सरदार वल्लभभाई पटेल आणि  पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यामध्ये काहीबाबतीत निश्चित मतभेद होते. परंतु पटेल आणि नेहरू या दोघांनाही एकमेकांविषयी निरातिशय आदर होता. पटेलांना नेहरू अतीलोकशाहीवादी वाटत असत.

गांधी हत्येनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटना ही एक अतिरेकी विचारांची संघटना आहे  या मताचे पटेल होते. बऱ्याच प्रमाणात लोकशाहीवादी असणाऱ्या नेहरूंनी तसे होऊ दिले नाही. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा गुजरातमध्ये पहिला देखणा आणि मोठा पुतळा  खुद्द नेहरूंनीच उभा केलेला आहे. हा पुतळा गोध्रा येथे  आहे. आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल हयात असताना नेहरूंनी तो पुतळा उभा केला होता. यासाबंधी भाषण करताना नेहरू बोलले होते की, “Sardar Patel is a valiant fighter in the cause of freedom… Having won freedom, he is now engaged in retaining it. He has changed the map of India”. आपल्या जवळच्या सहकाऱ्याबद्दल त्याचा पुतळा जीवंतपणे उभा करून वर उल्लेखिलेले गौरोवोद्गार काढलेल्या नेहरूंना पटेलांविषयी काय प्रतीचा आदर आणि प्रेम वाटत असेल हे पुढे त्याच गोध्र्यामध्ये शतकातले भयानक असे दंगे घडवून आणणाऱ्या अतिरेकी हिंदूत्त्ववाद्यांना कधीच कळलं नाही. पटेल आणि नेहरू यांच्यामध्ये कोणताही सत्तालोभ संघर्ष नव्हता. तर वेगवेगळ्या विचार पद्धतीने सत्याकडे जाण्याची आणि भारत घडवण्याची त्यांच्यात स्पर्धा होती. जे सुभाषबाबू आणि नेहरूंच्या बाबतीत सत्य आहे तेच वल्लभभाई पटेल आणि नेहरूंच्या बाबतीत सत्य आहे हे या घटनांवरून दिसून येते. २०१४ पासून आपल्या अशा किती सहकाऱ्यांना या प्रकारचे उद्गार काढून त्यांचे पुतळे मोदींनी उभे केलेले आहेत, जे स्वतःची बरोबरी नेहरूंशी करू इच्छितात? या प्रश्नाच्या उत्तरातच नेहरूंची महानता आणि आजच्या अतिरेकी हिंदूत्त्ववाही सत्ताधिशांची क्षुद्रता दिसून येते. 

जी बाब सरदार पटेलांच्या बाबतीत तीच बाब सुभाषचंद्र बोसांच्या बाबतीत होती. नेहरू आणि सुभाष अत्यंत जवळचे मित्र होते आणि नेहरूंच्या नेतेपदाबाबत सुभाषचंद्रांच्या मनात शंका नव्हती. ती शंका हिंदुत्त्ववाद्यांच्या मनात २०१४ पासून सुरू झाली. त्याचा सुभाषचंद्र बोसांशी काहीही संबंध नाही. कारण खुद्द सुभाषचंद्र बोसांनी १९३६ साली युरोपमधून जवाहरलाल नेहरूंना पत्र पाठवले आहे, त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की “काँग्रेसच्या नेतृत्वामध्ये तुम्हीच असे आहात ज्याच्याकडे मी आशेने पाहू शकतो”. म्हणजे नेहरू हे बोसांचे नेतेही होते आणि मित्रही होते.  गांधीजी आणि बोस यांच्यात मतभेद होते तसे नेहरू आणि गांधीजींमध्येही मतभेद होते. गांधीजींच्या आर्थिक कार्यक्रमाला नेहरूंचा विरोध होता आणि तो त्यांनी जाहिरपणे मांडलेला होता. गांधीजींच्या विरोधात जाऊन जेव्हा सुभाषचंद्र बोसांनी निवडणूक लढवली तेव्हा पट्टाभी सितारामैयांचा झालेला पराभव हा स्वतः माझा पराभव आहे असं गांधीजी म्हणाले, पट्टाभी सितारामैयांना हरवून सुभाषबाबू दुसऱ्यांदा काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. हा पराभव माझा व्यक्तिगत पराभव आहे असं गांधीजी म्हणाले. कार्यकारणीचे सदस्य हे मागच्या वेळेला सभाषबाबूंनी नेमलेले तसेच होते पण यावेळेला सुभाषबाबूंनी असा आरोप केला की,‘आपल्या कार्यकारणीतील काही सदस्य संघराज्यवादी भूमिका सोडून देतात’. यावरून समितीच्या १५ पैकी १२ लोकांनी कार्यकारणीचा राजीनामा दिला. ज्या तीन सदस्यांनी सुभाषबाबूंच्या बाजूने राजीनामा दिला नाही ते होते. स्वतः सुभाषचंद्र बोस, त्यांचे बंधू शरद बोस आणि जवाहरलाल नेहरू. नंतर नेहरूंनी आपलं स्वतंत्र पत्रक काढून सुभाषचंद्र बोसांनी नवीन कार्यकरिणी स्थापन करावी त्यात आपण सहभागी होणार नाही. जेणेकरून काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये बोसांना किती पाठिंबा आहे असं ठरवता येईल असं नमूद केलं. आणि हा नेहरूंचा सुभाषचंद्रांवरचा व्यक्तीगत राग किंवा द्वेष खचितच नव्हता किंबहूना ३ एप्रील १९३९ ला तसं तपशीलवार पत्र सभाषबाबूंना पाठवलं त्यात या साऱ्या गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत.  वर उल्लेखिलेल्या पत्रात या साऱ्याचा गोषवारा आलेला आहे. 

हा नेहरूंचा विरोध सुभाषचंद्र बोस यांच्यावरील रागातून आलेला नसून ती नेहरूंची फार पूर्वीपासूनची फॅसिझम आणि नाझीझम बाबातची सुसंगत भूमिका होती. आणि सुभाषबाबूंनी जर गांधीजींशी संघर्षाची भूमिका घेतली तर पक्षातील डाव्या गटाला पक्षाचे ओझे पेलता येणार नाही. त्यांचा यात फायदा होईल. आणि अततः पक्षातील उजव्या विचारसरणीच्या आणि धर्मवाद्यांचा विजय होईल हा मुद्दा नेहरूंनी उपस्थित केलेला आहे. यामध्ये व्यक्तीगत सुभाष बाबूंशी नेहरूंचे काहीही वैर नव्हते. इतिहासाचा प्रवाह असा की काँग्रेस आज पुन्हा त्याच वळणावर येऊन उभी राहिलेली आहे. फॅसिझम विरोधी राहुल गांधी यांनी पक्षातील जी२३ गटाशी संघर्ष हा त्याच प्रतीचा संघर्ष आहे. आणि त्या संघर्षात विजयी होण्याकरिता पुन्हा एकदा जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांच्याकडे मार्गदर्शनासाठी पाहण्याशिवाय गत्यंतर नाही. इथे एक स्पष्ट करावेसे वाटते ते म्हणजे सुभाषचंद्र बोस हे कट्टरधर्मवादी विरोधक होते, आणि जवाहरांसोबत डाव्या गटांचेही सदस्य होते, फक्त त्यांना  साध्य- साधनसुचिता वगळून फॅसिस्टांचा पाठिंबा घेण्यात काही गैर वाटत नव्हते जे नेहरूंना भयंकर वाटत होते. 

नेहरूंची आयुष्याच्या सुरुवातीपासून उजव्या फॅसिस्टांबाबतची भूमिका ही सातत्यपूर्ण आणि सुसंगत अशी होती. तिच्यात गांधीजी, सुभाषबाबू, काँग्रेस किंवा इतर कोणत्याही घटकाने कधीच फरक पडला नाही. नेहरूवादाच्या नैतिकतेचा हा महान बिंदू म्हणता येईल.   नेहरू कुणीही नव्हते आणि ते व्यक्तिगत कामासाठी युरोपमध्ये होते तेव्हाही काँग्रेसचे एक नेते नेहरू आहेत याची फॅसिस्ट नेता बॅनिटो मुसोलिनी याला कल्पना होती आणि ते युरोपमध्ये असताना त्यांना भेटण्याची मुसोलिनीने इच्छा व्यक्त केली. नेहरूंनी तेव्हा युरोपमध्ये ज्याचा दबदबा होता आणि आधुनिक सिझर असा ज्याचा ब्रिटन देखील उल्लेख करत असे, त्या बेनिटो मुसोलिनीला भेटण्याचे नाकारले. तेव्हा तर महायुद्ध सुरू व्हायचे होते. आणि मुसोलिनी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होता. त्यामुळे नेहरूंनी सुभाषबाबूंच्या फॅसिस्टांची वेळप्रसंगी मदत घेण्याच्या भूमिकेला विरोध करणे ही तारूण्याच्या सुरुवातीपासूनची नैसर्गिक भूमिका होती. ज्याचा त्यांनी मुसोलिनीच्या बाबतीतही अपवाद केलेला नव्हता. आणि तेव्हा तर नेहरू किंवा बोस यांच्यापैकी कुणीच काँग्रेसचे अध्यक्ष झालेले नव्हते. पण यानंतरही नेहरू सुभाषबाबू आणि काँग्रेस यांच्यात फुट पडू नये म्हणून प्रयत्न करत राहिले. खरं तर गांधींच्या सांगण्यावरून पंडित पंतांपासून ते राजेंद्र प्रसादांपर्यंत सुभाषबाबूंशी काँग्रेस अंतर्गत संघर्षाची भूमिका घेत होते. तेव्हा सुभाष बाबूंशी काँग्रेसचा संघर्ष होऊ नये म्हणून नेहरूंनी आटोकाट प्रयत्न केला. स्वतः सुभाषचंद्रांनी नेहरूंबाबत एकेठिकाणी असंही म्हटलेलं आहे की, “नेहरूंचं सामर्थ्य गांधीजींपेक्षा जास्त आहे. कारण नेहरूंना डाव्या गटाचा पाठींबा आहे जो डाव्या गटांना कधीही मिळू शकत नाही.” नेहरू आणि सुभाषबाबूंमध्ये सत्ता संघर्ष नव्हता. हे या अनेक घटनांवरून पूर्णपणे स्पष्ट होतं.किंबहूना सुभाषबाबू काँग्रेसचे अध्यक्ष होण्याअगोदरच नेहरू दोनदा काँग्रेसचे अध्यक्ष होऊन गेलेले होते. त्यामुळे जेव्हा सुभाष बाबूंनी मुसोलिनी, हिटलर किंवा ऍक्सिस  शक्तिंची ब्रिटिशांविरूद्धच्या लढ्यात मदत घ्यायची ठरवली आणि आझाद हिंद सेना स्थापन केली, तेव्हा त्यांनी स्वतःचा वेगळा मार्ग निवडलेला आहे. आणि तिथेही गेल्यावर त्यांनी आपल्या बटालियनची नावे जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधींच्या नावाववरून ठेवली होती. शिवाय तिकडून राष्ट्राला संबोधित करताना गांधीजींना पहिला ‘राष्ट्रपिता’ असं संबोधन सुभाषबाबूंनीच केलेलं आहे. आणि नंतर जेव्हा आझाद हिंद फौजेच्यावर लाल किल्ल्यामध्ये ऐतिहासिक खटला उभा राहिला तेव्हा त्यांच्या बचावासाठीनेहरू पुन्हा एकदा वकिलाचा झगा घालून उभे राहिले होते. त्यामुळे बोस,गांधी, पटेल आणि नेहरू यांच्यात कोणताही आपापसात सत्तालोभाचा संघर्ष नसून या कल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नागपूरच्या रेशीमबागेत तयार केल्या गेलेल्या आहेत. फॅसिझम बाबतच्या आणिउजव्या कट्टरवादी संघटनांबाबत्या आपल्या भूमिकेला नेहरूंनी आयुष्यात एकदाच मुरड घातली. ती म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर कायमची बंदी घालावी या पटेलांच्या म्हणण्याला त्यांनी त्यांनी मान्यता दिली नाही. आजच्या भारताच्या संकटाला नेहरूंची ही भूमिका मात्र कारणीभूत ठरली आणि पटेलांची भूमिका जास्त बरोबर होती हे मात्र पूर्णपणे खरे आहे.

नेहरूंना गांधीजींच्या पराकोटीच्या अहिंसेबाबत शंका होती. नेहरू क्रांतीकारकांना गांधीजींप्रमाणे ‘मारो काटो का पंथ’ मानत नसत. भागतसिंह आणि फाशीची वाट पाहणारे त्यांचे सहकारी जेव्हा लाहोरच्या तुरूंगात होते, तेव्हा ९ ऑगष्ट १९२९ रोजी सेंट्रल जेलमध्ये भगतसिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटण्याकरिता स्वतः नेहरू गेले होते. एवढेच नव्हे तर नेहरूंनी आपल्या आत्मचरित्रात भगतसिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं भरभरून कौतुक केलेलं आहे. खरं तर भगतसिंहांनी असेब्लीमध्ये बाँब टाकला त्या तिथे समोर मोतीलाल नेहरू बसलेले होते. त्याबद्दलचा कोणताही नकारात्मक विचार ना मोतीलालजी यांच्या मनात होता ना नेहरूंच्या मनात होता. या उलट आत्ता ९ मे २०१८ रोजी भारताचे सध्यकालीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक ट्विट टाकून – “भगतसिंह, बटुकेश्वर दत्त वगैरे ब्रिटिशांच्या कैदेत होते तेव्हा कोणी काँग्रेसचा नेता त्यांना भेटायला गेला होता का?” असं विचारलं आहे. हा रेशीमबागेतला कल्पनाविलास आहे. वास्तवात जे झालं ते वर लिहिलेलं आहे. 

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे नेहरूंमध्ये स्वदेशी आणि राष्ट्रवादाची एक तिव्र अशी भावना होती. त्यांना भारताच्या प्राचिन परंपरांच्या विषयी खूप आदर होता. कम्यूनिस्टांच्या बाबत त्यांच्या प्रेरणा इथल्या नाहीत आणि देशी प्रेरणा नाहीत हे मार्क्सवादाबद्दल नेहरूंना आदर असून देखील त्यांनी स्वच्छपणे म्हटलेले आहे. किंबहूना कम्यूनिस्टांचा पाठिंबासुद्धा त्यांनी यासंदर्भात नाकारलेला आहे. नेहरूंनी त्यांच्या‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ या पुस्तकामध्ये  प्राचिन भारताच्या ऋषीमुनींपासून भारतीय महाकाव्यांपर्यंत साऱ्याची एका आंतरिक प्रेरणेने विलक्षण अशी वर्णने केलेली आहेत. त्यांनी इंदिराजींनी लिहिलेल्या पत्रांमध्येही याचे उल्लेख आढळतात. धर्म निरपेक्षता ही भारताला बलवान बनवील यावर त्यांची श्रद्धा होती. (जी पुढे योग्य ठरली.) हिंदू महासभा आणि मुस्लिम लिग यांनी एकमेकांबरोबर सहकार्य केलेलं आहे पण उत्तरप्रदेशामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये सुद्धा १९३७ साली नेहरूंनी मुस्लिम लिग बरोबर मंत्रीमंडळ करण्याचे नाकारले होते. मुस्लिम लिगला संपूर्ण भारतात फाळणीअगोदर काँग्रेसच्यामानाने चांगल्या दर्जाची मते मिळाली नाहीत. काँग्रेसच्या मागे सर्व मुस्लिम नसले तरी लिगच्या मागेहीसर्व मुस्लिम नव्हते. त्यामुळे हिंदूमहासभेच्या द्विराष्ट्रवादाच्या मागणीखेरीज मुस्लिम लिगला फाळणीसाठी बळ मिळणे अशक्य होते. १९३७ साली काँग्रेसच्या दैदिप्यमान यशानंतर मुस्लिम लिगबरोबर सिंधपासून ते बंगालपर्यंत युती करून सत्ता स्थापन करण्याचं काम हिंदू महासभेने केलं. त्यामुळे मुस्लिम लिगला नैतिक पाठबळ हिंदू महासभेने दिला काँग्रेसने नाही  अधिक थेट बोलायचं झालं तर १९३७ मध्ये अहमदाबाद(कर्णावती) च्या अधिवेशनात सावरकरांनी जे हिंदू आणि मुस्लिम हे दोन राष्ट्र आहेत असे म्हटले. खुद्द विनायक दामोदर सावरकरांचं त्यासंदर्भातील विधान आहे. . “India cannot be assumed today to be a unitarian and homogeneous nation, but on the contrary there are two nations in the main; the Hindus and the Moslems, in India.” (Samagra Savarkar Vadgmay- Volume 6, Maharashtra Prantik Hindusabha Publication, 1963-65, Page 296) Savarkar made the above statement in his presidential address at the All India Hindu Mahasabha convention in Karnavati (Ahmedabad) in 1937. पुढे १९४० मध्ये लाहोरच्या मुस्लिम लिगच्या अधिवेशनामध्ये स्वतंत्रपाकिस्तानच्या द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत उभा राहिला तो या पायाचा दगड होता. त्यामुळे  विनायक दामोदर सावरकर आणि मोहम्मद अली जीना हे फाळणीपुरुष आहेत. या दोघांच्या निवडीचे परिणाम नेहरू, गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेसमधील इतर सहकाऱ्यांना भोगावे लागले.

त्यामुळे लाहोरमध्ये १९४० साली मुस्लिम लिगने द्विराष्ट्रवादाचा ठराव पास केला. या साऱ्यामध्ये नेहरूंचा दुरान्वयाने काहीही संबंध नव्हता, कारण नेहरूंनी धर्माधिष्ठीत भारताची स्थापना होऊ दिली नाही. किंबहूना स्त्रियांविषयीच्या हक्काचे कायदे पास करताना दिवाणी कायद्याच्या आधारावर लग्नापासून संपत्तीपर्यंत धर्माच्या पलिकडे जाऊन स्त्रियांना हक्क देण्याकडे नेहरूंनी प्रमुख भूमिका बजावली ज्याचे एक शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही आहेत. नेहरूंनी आपल्या आयुष्यामध्ये भारत हा पाश्चिमात्य देशांच्या इतका बळकट, आधुनिक आणि धर्मनिरपेक्ष व्हावा यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी धर्माधिष्ठीत राष्ट्र कसे पतन पावते हे पाकिस्तानच्या रूपाने पाहिले. त्याअर्थाने भारत हा हिंदू पाकिस्तान होऊ दिला नाही म्हणून तो २०१४ पर्यंत निरंतर प्रगतीपथावर गेला असे म्हणता येईल आणि याचे संपूर्ण श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरूंना देण्यात काहीच हरकत नाही. 

कुठच्याही एका लेखात किंवा कुठच्याही एका पुस्तकात मावेल एवढे पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे कर्तृत्व छोटे नाही. आधुनिक भारताच्या इतिहासात पंडित जवाहरलाल नेहरू हे महात्मा गांधींएवढेच मोठे आणि अद्वितीय नेते होऊन गेलेले आहेत. काही बाबतीत तर ते गांधीजींपेक्षाही सरस होते. १९६२ साली चिन बरोबरीच्या युद्धात भारताला जेकाही अपयश आले त्याचे कारण नेहरूंना १९५२ पासून १९६२ पर्यंत दहा वर्षात अख्या भारताततल्या यंत्र युगाची निर्मिती करताना अडीज सिमांवर अत्याधुनिक यंत्राने सुसज्ज असलेली फौज उभी करणं अशक्य होतं हेही आहे. आज इतक्या वर्षानंतर लद्दाख, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल, सिक्कीमपर्यंत चिनच्या सेना आतपर्यंत आल्या आहेत त्याचा मुकाबला २०२१ साली भारताचे पंतप्रधान असलेले मोदी काय करताहेत? ते तर चिनचे नाव घ्यायलाही धजत नाहीत. चिनला नेहरू घाबरले नाहीत. पण आपल्याकडे संसाधनचं कमी होती. हिमालय आणि हिमालयाएवढे नेहरू यांचा खरा न्याय भारत आजही करू शकलेला नाही. नेहरूंच्या असण्याने आपण एक जगाला आदर वाटेल असा अर्वाचिन समाज निर्माण झालो. दुर्दैवाने हे लिहित असताना नेहरूंचा द्वेष करणाऱ्या क्षुद्र संघटनांनी हा महान देश परत अंधारयुगात लोटलेला आहे. अशा वेळी कदाचित नेहरूंचे स्मरण आपल्याला प्रकाश दाखवेल आणि नेहरूंच्या कर्तृत्वाचा खरा अर्थ काय आहे य़ाचा आपल्याला बोध होईल एवढीच आशा आज आपण बाळगू शकतो.  नेहरूंच्या शर्टावर लावलेलं गुलाबाचं फुल हे नेहरूंच्या गुलाबपुष्पावरच्या प्रेमातून आलेलं असेल. समोर असलेल्या कॅमेऱ्याच्या प्रेमातून नव्हे. 

राजू परुळेकर


Posted in Uncategorized | 4 Comments

Time for an Awakening!

-Raju Parulekar

In 2014 the BJP-led Government came into power at the Centre. The Bharatiya Janata Party got an absolute majority riding on the Modi wave. In a democracy, as it usually happens, this was a somewhat predictable occurrence. The preceding Congress-led UPA government was in power for ten years. Hence a change of hands in 2014 was a normal episode.

The initial ‘honeymoon period’ of Modi’s administration, if one may call it so, lasted through the years 2014-15. In fact, until the announcement of demonetisation in November 2016, many believed that Modi would have eschewed the past years of his human rights violations and misuse of govt institutions in Gujarat and would usher in a magnificent new era in Indian history.

But, post-2016 it became amply clear that Modi government had no intention of mending its old ways. In fact, having gained total control at the Centre, the entire government machinery, constitutional bodies, judiciary, administration witnessed a slow and steady infiltration by the Rashtriya Swayamsevak Sangh & BJP as also complaisant cronies and confederates of Modi from Gujarat. A series of violations of the Constitution and trampling of parliamentary democracy ensued thereon with a total disregard for human rights under the guise of controversial legislations like UAPA and the arbitrarily pushed Farm laws (better known as the infamous Black laws).

Even before the euphoria of his 2014 success could wane, the year of 2019 witnessed an even bigger electoral mandate for Modi who secured this landslide majority against the backdrop of Phulwama terrorist attack which claimed the lives of 40 jawans. A thorough investigation of the ghastly incident involving 300 Kgs of RDX and the major security lapse associated with it remains incomplete till date.

In all of this, the most significant example of govt coercion is its blatant abuse of govt institutions and other constitutional bodies for political gains.

In fact, by 2021, one can assert that, not a single institution has been spared from this politico- criminal nexus by way of selective appointments, intimidation and/or lure of plump posts after retirement. IT, ED, NIA, NSA, CBI, NCB and several such institutions started working for the BJP. Be it the Pegasus spyware for cellphones or infiltration of computers by malware to plant key evidences against thinkers and activists to put them behind bars, the entire administrative machinery seems to have wilfully surrendered itself to the BJP.

The most upsetting fact is that, the judiciary – whether the lower courts or the supreme court, is seen to have been taking a cold apathetic, at times a surprisingly ambiguous and frigid stand. At present in our country, thousands of innocent human rights activists, protesting Dalits, righteous Muslim youths, Sikh farmers, peaceful protestors continue to languish in jail over 2-3 years for want of justice. Be it lynching of Muslims, Pegasus issue, Rafale case, PM Cares controversy, Electoral bonds, Phulwama attack, major human rights violations, farmers’ protests, Adani corruption cases, the list seems endless…in all these cases in the last 7 years, the judiciary has failed to perform its constitutionally mandated duties of upholding the rights of common citizens. It displays a rather lackadaisical approach on delivery of justice. On the contrary, the judiciary appears timid, vulnerable and wary of hurting the autocrat.

So what needs to be done in today’s scenario?

Of late, this thought has hounded many, right from grassroots workers to the top brass of our political parties! What can we do while adhering to Gandhiji’s principles of non-violence, truth, non-possession and non-cooperation? Where and how to begin with?

In such alarming times, when the deterioration of political and civil liberties has led to a rapid decline of democracy in our country, a document on the lines of Charter 77, needs to be conceptualised. Charter 77 was an informal civic initiative taken by Vaclav Havel and 9 others from 1977 to 89 in Czechoslovakia calling for the Czech government to live up to its own treaty of obligations for the protection of civil and human rights.

(Vaclav Havel, a rebel playwright went on to become the President of Czechoslovakia, he was awarded the Prize for Freedom of the Liberal International)

Sooner or later this regime will end, and end it will for sure!

Our charter should essentially highlight the stringent measures to be taken against erring officials who have blatantly and unconstitutionally violated human rights.

(These officials include many administrative officers, judges and officers of the Central investigative agencies who carried out “superiors’ orders” in this authoritative regime. The illegal summons and warrants issued have resulted in several years of imprisonment for thinkers and activists) Furthermore, if any of those officers cannot be tried as per above recommendations due to their demise, then the charter should lay down a provision to recover compensation from their kin.

Making of a document of such kind is of prime significance right now. Because, history shows how Nazis were prosecuted during Nuremberg trials in 1945 and many Nazi officials defended themselves claiming that they had persecuted and punished, terrorised, tortured and killed anti-Nazi intellectuals, thinkers, writers, Jews, gypsies and nomads at the behest of their superiors. The defense ended up being rejected.

Our citizens’ charter needs to declare that a “Superior’s orders” cannot and should not absolve any officer of his constitutional duties.

The Nazi officers in Nuremberg trials were sworn in to and by the Fuhrer (Hitler) himself. Hence they were accountable to Hitler.

However, in India, each and every official in judiciary or administration swears by the Indian Constitution, and not by PM Narendra Modi (or his associates!). Thus, every official is accountable to the Constitution, not to any party, individual or his associates.

The Indian Constitution considers the Prime Minister as “first among equals” in the Cabinet. The Constitution does not grant any unlimited power to the prime minister or any of his colleagues. No official or judge can base his decision/judgement on Hindutva or any other philosophy that he might want to believe in, but the Constitution.

Judgements passed arbitrarily impacting the lives of others is a very serious crime. And even if such crimes are covered up by the current regime, the belief that they will be forgiven and forgotten by the next regime, must be squashed vehemently. Such a strong and pointed message needs to be widely spread across the nation.

Now the question arises as to who will write the Charter 2021. Actually speaking, any individual, organisation, or party who loves, respects and has an understanding of Indian independence and liberty can singly or jointly write this charter. Nevertheless, Congress as the principal opposition party must shoulder this responsibility. If Congress believes that it is the main opposition party, it should forthwith release the “Charter 21” document. Also all those political parties who have been victims of this fascist regime should ratify this charter by signing on it. Thereafter, the most important responsibility lies on the civil rights groups, human rights defenders, intellectuals, writers, thinkers and activists who should contribute to the charter as also ensure its widespread reach across the nation.

If Congress as the main opposition party, or any other opposition party delays in drafting this charter, any citizen can come up with this document.

Our Constitution would never construe of an oppressive regime that eclipses freedom of the populace.

Hence it becomes the utmost and prime constitutional duty of all of us, as citizens, to create this charter.

In Czechoslovakia, Vaclav Havel and his fellow associates initially wrote a five-page charter against the then regime. The charter became a rallying point for opposition to tyranny, as reform minded attitudes of many thinkers were later reflected through additions to the manifesto and this soon turned into a people’s movement. It came to be called as the Velvet revolution , the non violent nationwide protest movement, which was a progression from a petition, the Charter 77.

It is easily possible for activists across our nation to create such a charter and convert it into a manifesto. It can be a step towards embracing Gandhian ethics of truth, nonviolence and non- cooperation. What is important is defending one’s dignity and regaining one’s sense of responsibility. A charter which is born out of a Gandhian grammar of ethicalisation of politics is the need of the hour.

The reason for creating such a charter in a fascist regime is that, truth is being suppressed in the current regime. Government blatantly disregards the principle of non-violence, while everyone else, right from farmers to common activists diligently follow the principle of non-violence.

During the British rule, Gandhiji had followed the path of non-cooperation and civil disobedience. Likewise, a peaceful dissent is the constitutional right of every Indian citizen.

Hence it is incumbent upon the Congress to take the initiative and form the Charter. It is also natural to expect Congress to lead the way as this grand old party has gained a thorough knowledge of fair governance and hence can detect misuse of power by this regime, be it the UAPA (Black Act) or random use of colonial sedition law.

Only after a charter/ a manifesto / a declaration incorporating all the intricacies assumes a distinct form and emerges before the people, will the National Investigative Agency with its unrestrained excessive activities and the judiciary with its indifferent stance towards the Opposition as well as common citizens, wake up to the repercussions of their unconstitutional and criminal conduct. They will realise that their current deeds might eventually jeopardise their lives in future when their present ‘masters’ would not come to their and their family’s aid and rescue them.

The Preamble to the Indian Constitution begins with the words, “We, the sovereign people of India”. As yet we are still the citizens, but it’s high time that we reclaim our sovereignty. Let this sound as an awakening & beginning of


Click to access 8003_Charter_77.pdf

(Originally my Marathi blog. Translation by Kirti Deolekar)

Posted in Uncategorized | 1 Comment

आत्ता काय केले पाहीजे?

आत्ता काय केले पाहीजे? –राजू परुळेकर

२०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आलं. नरेंद्र मोदींच्या नावावर भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळालं. लोकशाहीमध्ये तसं पाहिलं तर ही सर्वसामान्य घटना होती, कारण अगोदरचे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएचं सरकार तसं दहा वर्ष सत्तेवर होतं त्यामुळे ते जाऊन नवीन सरकार येणं ही सामान्य बाब होती. मोदींचा सुरुवातीचा काळ म्हणजे ‘हनिमून पिरिएड’ असं ज्याला म्हणतात तो २०१४- १५ समिश्र गेला. किंबहुना २०१६ नोव्हेंबरमध्ये नोटबंदी जाहीर करेपर्यंत त्यांनी गुजरातमध्ये जे मानवाधिकारांचं उल्लंघन केलं होतं आणि सरकारी संस्थांचा गैरवापर केला होता तो इतिहास टाळून नरेंद्र मोदी भारताच्या इतिहासातील चांगल्या नव्या पर्वाची सुरुवात करून दाखवती असं बऱ्या जणांना वाटत होतं. परंतु २०१६ नंतर हे निश्चित झालं की मोही सरकार हे त्यांच्या जुन्या वाटेनेच  चालणारं सरकार असणार आहे. किंबहुना भारताची संपूर्ण केंद्रीय सत्ता हातात आल्यामुळे सर्व सरकारी यंत्रणा संविधानिक संस्था, संरचना, न्यायपालिका आणि प्रशासन यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप मधील मोदी आणि त्यांच्या गुजरातमधील अनुकुल असलेल्या जवळच्या सहकाऱ्यांची भरती हळुहळु सुरू झाली. त्यामध्ये अनेकप्रकारच्या मानवाधिकाराचं उल्लंघन होतं, संसदीय परंपरांची पायमल्ली होती, युएपीए सारखे किंवा कृषीविषयक तीन काळे कायदे ते जवळपास दादागीरीने संसदेत पास करून घेण्यात आले.

२०१४ चं बहुमत पचायच्या आत २०१९ ला मोदींना दुसऱ्यांदा बहुमत मिळालं ते ज्या पार्श्वभूमीवर मिळालं होतं, तो पुलवामा मधील आरडीएक्सच्या स्फोटात ४० सैनिक मृत्यू पावले आणि तीनशे किलो आरडीएक्स आलं. त्यांची चौकशी आजतागायत नीट उभी राहिलेली नाही. या साऱ्यामधलं सरकारी दहशतवादाचं सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे सरकारी संस्था आणि संस्थानं ज्यांना संविधानिक आधार आहे त्यातल्या प्रशासनाला राजकीय कामांसाठी वापरून घेणं. किंबहुना २०२१ पर्यंत अशी एकही संस्था उरलेली नाही जिच्याबाबत आपण म्हणू शकू की तिच्या प्रशासनाचं राजकीय गुन्हेगारीकरण झालेलं नाही. IT, ED, NIA, NSA, CBI, NCB आणि अशा इतर अनेक संस्था भारतीय जनता पक्षासाठी काम करू लागल्या. पेगासससारखं फोन टॅपींग प्रकरण असो किंवा कार्यकर्ते विचारवंतांच्या कंम्प्यूटरमध्ये मालवेअर टाकून नंतर त्यांना कटामध्ये गोवुन अटक करण्याची घटना असो, संपूर्ण भारतीय प्रशासनिक यंत्रणेने स्वखुशीने भारतीय जनता पक्षाला स्वतःला अर्पण केल्याचं दिसत आहे. धक्कादायक म्हणजे याबाबत न्यायपालिका, मग ती खालची न्यायपालिका असो वा सर्वोच्च पातळीवरची न्यायपालिका असो, ती बऱ्याचदा उदासीन तटस्थ किंवा काही वेळेला आश्चर्यकारक करणारी संदिग्ध भूमिका बजावत आलेली आहे. आज देशात हजारो निरपराध मानवाधिकार कार्यकर्ते, आंदोलनकारी दलित, मुस्लिम तरुण तरुणी, शिख शेतकरी हे बेलविना दोन दोन तीन तीन वर्ष खितपत पडलेले आहेत. मुस्लिमांचं लिंचिंग, पेगासस प्रकरण, राफेल भ्रष्टाचार, पीएम केअर्स नि एलेक्ट्रोरल बॉंड्स, पुलवामा स्फोट, देशातील मानवाधिकाराचं हनन, शेतकरी आंदोलन, अदानी भ्रष्टाचार प्रकरणं, यातल्या कोणत्याही बाबीवर न्यायालयांनी अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही संवैधानिक भूमिका घेऊन नागरीकांच्या हक्काचं रक्षण गेल्या सात वर्षात केलेलं नाही. त्यांचा तसा दृष्टिकोनही दिसत नाही. ऊलट न्यायपालिकाच हुकुमशहासमोर भेदरलेल्या दिसत आहेत.

अशा वेळेला काय केलं पाहिजे? असा प्रश्न अनेक सामान्य कार्यकर्त्यांपासून ते राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वांना पडतो. अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह व असहकार ही गांधीजींची तत्व पाळून काय करता येईल? सुरुवात कुठे करावी?

तर अशा भयप्रद वेळेला झेकोस्लोव्हाकियामध्ये ज्याप्रकारे १९७७ ते ८९  पर्यंत मानवाधिकारांचं सरकारद्वारे उल्लंघन आणि हनन होत होतं तेव्हा वाक्लाव हावेल (हे नोबेल पारितोषिक विजेते लेखक आणि नंतर झेकोल्सोव्हाकियाचे अध्यक्ष होते)  आणि अन्य  नऊ  जणांनी मिळून जी ‘सनद ७७’ (Charter 77) तयार केली तशी सदन आज भारतात तयार करण्याची गरज आहे. जे प्रशासकीय अधिकारी किंवा न्यायपालिकेतील न्यायाधीश किंवा केंद्रिय तपासयंत्रणांतले प्रशासनिक अधिकारी असंवैधानिकरित्या मानव अधिकारांचं हुकुमशाही सत्तेसाठी किंवा Orders मुळे उल्लंघन करत,

तरूण कार्यकर्त्यांपासून ते मोठ्या विचारवंतांपर्यंत सर्वांना समन्स आणि वॉरण्ट काढून बेकायदेशीरपणे जेलमध्ये पाठवतात. त्यांच्यावर ही राजवट जेव्हा केव्हा संपेल. (नि ती संपेलच) त्यानंतर काय कारवाई केली जाईल त्याची स्पष्ट कल्पना या चार्टरमध्ये असणं  आवश्यक आहे. एवढंच नव्हे तर यातले कोणी अधिकारी दुर्दैवाने तेव्हा जीवित नसतील तर त्यांच्या कुटुंबियांकडून त्यांच्या अमानवतावादी व असंवैधानिक दंड कसा वसूल केला जाईल तेही या चार्टरमध्ये नमूद करणं आवश्यक आहे.

या प्रकारची सनद आता येणं अशासाठी महत्त्वाची आहे, कारण नाझींवर १९४५ मध्ये न्यूरेंबर येथे खटला भरला गेला होता, तेव्हा अनेक नाझी अधिकाऱ्यांनी, नाझीविरोधी विचारवंत, लेखक, ज्यू, जिप्सी आणि भटकेविमुक्त यांच्या छळछावण्या उभ्या करणं,त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणं,आणि त्यांना मारून टाकणं. ही सर्व कृत्य ही (Superior’s order)“वरिष्ठांच्या आदेशावरून” केली असा स्वतःचा बचाव केला होता. हा बचाव नामंजूर करण्यात आलेला आहे. सुपीरीअर्स ऑर्डर हा कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या किंवा न्यायपालिकेतल्या न्यायाधिशाचा पुढच्या काळामध्ये बचाव होऊ शकणार नाही. हे आपण आत्ता नागरिकांच्या सनदेद्वारे नमुद केलं पाहिजे.

न्यूरेंबर मधले जे नाझी अधिकारी हा बचाव करत होते, त्यांनी तर थेट फ़्यूररची (हिटलरची )शपथ घेतली होती. त्यामुळे ते तर हिटलरला उत्तरदायी होते. भारतामध्ये प्रत्येक न्यायपालिकेतील किंवा प्रशासनातील कोणताही अधिकारी तर भारतीय संविधानाची शपथ घेतो.ना की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची!

(किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांची!)

त्यामुळे हे सर्वजण भारतीय संविधानाला उत्तरदायी आहेत. ना की कोणत्या एका पक्षाला, व्यक्तिला,किंवा त्याच्या सहकाऱ्यांना. भारताच्या संविधानाप्रमाणे पंतप्रधान त्याच्या कॅबिनेटमध्ये “First among equals” असतो. भारतीय संविधानाने कोणतीही अमर्याद ताकद पंतप्रधानाला किंवा त्याच्या कोणत्याही सहकाऱ्याला दिलेली नाही. संविधानाव्यतिरिक्त हिंदुत्व किंवा कोणत्याही प्रकारचे तत्त्वज्ञान मानणारा कोणताही अधिकारी किंवा जज हा त्या आधारावर आपले निर्णय घेऊन इतरांच्या आयुष्यांचा ‘बंदोबस्त’ करू शकत नाही. तो अत्यंत गंभीर अशा स्वरूपाच गुन्हा आहे. आणि हा गुन्हा या राजवटीने जरी करुन घेतला  तरी पुढच्या कोणत्याही राजवटीमध्ये त्याला पूर्वलक्षी प्रभावाने माफी असता कामा नये. नि याची समज व संदेश थेटपणे सर्व देशभर जायला हवा.

आता भारताची सनद २०२१ कोण लिहिल? हा प्रश्न ऊरतो. खरं तर भारतीय स्वातंत्र्याबद्दल प्रेम, आदर व जाण असणारी कुणीही व्यक्ती, संस्था, पक्ष किंवा सर्वजण मिळून ही सनद लिहु शकतं. तरीही प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची ही प्रथम जबाबदारी आहे. जर काँग्रेस स्वतःला प्रमुख विरोधी पक्ष मानत असेल तर काँग्रेसने ‘सनद२१’ तत्काळ जारी केली पाहिजे. जे विरोधी पक्ष या प्रकारच्या फॅसिस्ट आणि नाझी प्रवृत्तीला बळी पडत आलेत, त्या सर्व विरोधी पक्षांनी या सनदेवर  सह्या केल्या पाहिजेत. यानंतर सर्वात महत्त्वाची जबाबादारी, जे उरलेले सिव्हील राईट्स गृपस आहेत,  नागरी स्वातंत्र्यासाठी लढणारे लोक आहेत, विचारवंत आहेत, लेखक आहेत, कार्यकर्ते आहेत त्यांचीही यात लिहीणेव भर घालणे ही जबाबदारी आहे. आहे.यातल्या सर्वांनी ‘सनद २१’ गावागावापर्यंत पोहोचवली पाहिजे.

जर प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने किंवा इतर विरोधी पक्षाने ही सनद निर्माण करण्याच्या कार्याला विलंब केला तर ही सनद कोणीही निर्माण करू शकतं. कारण स्वातंत्र्याला भीतीने संकोच घालणारी राजवट ही आपल्या संविधानाला अपेक्षित नाही. त्यामुळे अशाप्रकारची ‘सनद’ लिहून तयार होणं हे आपलं संवैधानिक परमकर्तव्य आहे. झेकोस्लोव्हाकियामध्ये तत्कालिन राजवटीविरूद्ध वाक्लाव हावेल व त्यांच्या सहकऱ्यांना सुरूवातील जी सनद लिहिली ती पाच पानांची होती. अनेकांनी नंतर त्यात भर टाकली आणि ती लोकचळवळ बनली. पुढे ज्याला ‘वेल्वेट रेव्हलूशन’ असं म्हणतात ती ‘वेल्वेट रेव्हल्यूशन’ या ‘सनद ७७’ ने घडवून आणली. बसल्या बसल्या अशा प्रकारचे सनद निर्माण करणं आणि त्याचा जाहिरनाम्यात रुपांतर करणं हे देशभरातल्या कार्यकर्त्यांना सहज शक्य आहे. आणि गांधीजींच्या सत्य, अहिंसा आणि असहकार या मार्गावरचंच पाऊल आहे.

अशी सनद एका फॅसिस्ट राजवटीत निर्माण होण्याची गरज आहे याचं कारण, या राजवटीत सत्याचं दमन होत आहे. अहिंसेचं पालन सरकारकडून होत नाही, शेतकऱ्यांपासून ते सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वजण अहिंसेचं पालन करताहेत. आणि अशा राजवटीशी असहकार करणं आणि त्याच्याविरूद्ध अहिंसात्मक आंदोलन करणं हा गांधीजींचा मार्ग आहे आणि त्याचबरोबर भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा संविधानिक हक्क आहे. अशा प्रकारच्या चार्टरची सर्वात प्रथमतः अपेक्षा काँग्रेसकडून केली जाणं स्वाभाविक अशासाठी आहे कारण काँग्रेसने सत्ता आणि सत्तातंत्रामधील सध्या वापरल्या जाणऱ्या सर्व चुकीच्या गोष्टी याचा सर्वात जास्त अभ्यास केलेला आहे. मग तो युएपीए सारखा काळा कायदा असो, किंवा कालबाह्य देशद्रोहाचा कायदा असो. त्यातल्या खाचाखोचांसहीत हे चार्टर, ही सनद, हा जाहिरनामा लोकांसमोर आला तर विरोधक आणि सामान्य नागरिकांबद्दल बेलगाम सुटलेल्या सरकारी तपास यंत्रणा आणि तटस्थ असलेल्या न्यायपालिकांना आपल्या असंवैधानिक आणि गुन्हेगारी पद्धतीच्या वर्तनाची जाणिव कोणाला तरी आहे याचे भान येईल. आणि त्याचवेळेला आजचे आपले “मालक’ भविष्य काळात याचे परिणाम जेव्हा आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबियांना भोगावे लागतील तेव्हा वाचवायला असणार नाहीत. याची जाणिवही होईल. भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रिएंबलमध्ये पहिलंच वाक्य, ‘We the sovereign people of India’ असं आहे, म्हणजे आम्ही भारताचे सार्वभौम नागरिक. अजून आपण नागरिक तर आहोत पण सार्वभौम आहोत हे दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे. तर ‘सनद२१’ लिहायला सुरूवात करा.

मूळ कल्पनेच्या लिंक्स

  Email :

Posted in Uncategorized | 1 Comment

माझ्या आजच्या Zoom live interview ची लिंक मी इथे देत आहे. माझ्याबद्दलच्या आणि आपल्या समकालीन जगाबद्दलच्या अनेक प्रश्नांची मी यात उत्तरं दिलेली आहेत. आपल्याला आवडल्यास, न आवडल्यास सांगा.चर्चा करा. चर्चा पुढे न्या. 👇

Posted in Uncategorized | 2 Comments