नेहरू: नवजीवन

https://www.navjivanindia.com/opinion/birth-anniversary-special-first-prime-minister-of-india-pandit-nehru-had-faith-in-democracy-thats-why-he-was-so-liberal

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Neharu and RSS National Herald

https://www.nationalheraldindia.com/india/this-is-why-those-who-engage-in-mud-slinging-at-nehru-are-political-pygmies

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A TOWERING NEHRU AND THE VILE RSS. -Raju Parulekar

On 30th January 1948, Nathuram Godse, a regressive-right fanatic, belonging to the extremist Hindu political ideology shot bullets on Mahatma Gandhi, which took the life of the Mahatma. Nehru truly lost a mentor, an adviser, and a confidante with whom the former could talk through about his interpersonal relationships. Being the tallest and the most distinguished leader then, Pandit Jawaharlal Nehru took the reins of the whole nation in his hands. Pandit Nehru’s tremendous charisma had an almost magical grip on the masses, his appeal extended far and wide and he was held in high esteem across national boundaries.

When Pandit Nehru succeeded the Mahatma as the unparalleled and undisputed leader of India, our Constitution was yet to be formed. It was a most daunting challenge to build a nation which posited complex and acute issues in varied forms. An erstwhile prosperous nation with a rich heritage had been transformed into a symbol of famine and

deprivation. Before the British rule, India was a collection of fragmented kingdoms consisting of princely states and large landholders. The camouflaged drawbacks of a complex nation with institutionally backward chunks of land divided on the basis of customs, traditions and the caste system, had assumed gigantic magnitude during the 150 years of British rule. Moreover, with the help of a few retrogressive leaders and rulers of princely states, the British had revived and aggravated the animosity amongst Hindu and Muslim communities. With Gandhi no more, there was hardly any leader who could come up with conclusive answers to these concerns. The many allies of Pandit Nehru, though highly intellectual and distinguished, did not command the immense popularity, authority and faith that Nehru did. Thus, Nehru found himself at the helm of affairs.

To put it simply, at that moment Nehru could have easily evoked false national optimism and grabbed unlimited power by going the authoritarian pathway similar to the then newly-freed African kingdoms.

However, three decisive interventions had a profound impact on Pandit Nehru. These three elements made India the republic it has become and ensured Nehru’s vision of India being inscribed in the Constitution.

The first among them was Nehru’s love for Indian legacy, his admiration of our ancient civilisational values and wisdom. Nehru was well aware though, of its shortcomings that had seeped in through the passage of time. Nevertheless, the marvels of our culture and philosophy enthralled him to no end. In his book The Discovery of India, Pandit Nehru argued that India was a historic nation with a right to sovereignty. Though the yardstick of his economic thinking was influenced by Marxist philosophy, it is noteworthy that Nehru could never bring himself to accept and incorporate Marxism.

The second impact on Nehru was the enigmatic persona of the Mahatma. Gandhiji exhibited an extremely complex personality. Being a social conformist trying to secularise Hinduism, he was a modern albeit a conscientious Vaishnav Hindu. His religious and traditionalist attitude, nonetheless, was no hindrance to the young and diverse minds like Nehru or Bose. Gandhi’s holistic approach towards life based on the principles of truth, honesty and moral courage, his simple living and ethnic purity had an unequivocal effect on Nehru. The

formerly urbane Jawaharlal from an aristocratic background was swept by the serene yet self- assured Mahatma. Conceit and pretence had no place in Nehru’s life. Little wonder that Nehru went on to play the role of a dedicated and long-standing disciple of Gandhiji.

The third and the last aspect was a rather decisive one. That was of scientific

commitment. As a student of Natural Sciences, Nehru had studied Physics and Chemistry in Cambridge University. He became a committed votary of scientific and technological temperament. Later on with the advent of Marxism, Nehru got interested in the Marxist philosophy. The watershed in his political and economic thinking was his Russia tour in 1927. This tour made a lasting impression on Nehru and influenced his world view very strongly.

The industrial revolution had changed the face of Soviet Union. Religion had no place in

political life and scientific attitude was the norm. Nehru’s real interest in Marxism and his socialist pattern of thought stemmed from that tour which enabled him to study Marxism in greater depths.

Shortly after his return to India, Nehru published his subtle impressions with a vivid account of Soviet socioeconomic transformations. Interested in its ideas but repelled by some of its methods, Nehru could never bring himself to accept Karl Marx’s writings as revealed scripture. It is discernible in Nehru’s writings how the Russian revolution served an intellectual purpose in its time but when it became foregrounded by communist activity, it lost its sheen for him.

Nehru had huge admiration for India’s diverse ancient values, the commingling and cultural elements, along with the yearning to translate Gandhiji’s ideals into real politik. In one of the many deeply evocative letters to Indira Gandhi in 1933, Nehru raised severe doubts on Marxist philosophy and its seemingly logical reasoning. Thus Nehru envisaged an independent secular India consisting of its varied ethnic and religious diversities while embracing a scientific temperament. He was a visionary statesman who dreamt of establishing a concrete base for engineering excellence from heavy industries to dams, atomic energy to rocket science.

Pandit Nehru moved a resolution in the Constituent Assembly, under the chairmanship of Dr B R Ambedkar, that set out its objectives. It was Nehru’s dream to craft a political framework for all Indian citizens to coexist in a sovereign and democratic republic.

On the one hand, when India was emerging as a constitutional democracy, Nehru was deeply concerned with carrying India forward into the modern age of scientific discovery and technological development. Establishing a concrete base for scientific and technological advancement through IITs, AIIMS and other premier institutions of study and research, building the foundations of a dual- track nuclear programme, Bhakra Nangal dam project and similar river valley development schemes, establishment of Indian Space Research Organisation, shaping of banking sector, the various economic policies of investing in heavy industries, creating an environment to facilitate the exchange of ideas between Indian students and international communities ….thus was Nehru’s vision that defines many of the essential characteristics of this great nation. If we begin to note down his vast achievements and contributions, as one of the founding fathers, this column won’t suffice. The account of his towering multi-layered heritage might occupy an entire volume.

In 1952 India as an independent country held her first general elections. It was a carnival of celebration with Jawaharlal Nehru without question being the man of the moment. If he had decided otherwise, India would not have incorporated a multilateral democracy. The next hundred years, India would have witnessed a single party dictatorship comprising of ruling leaders chosen by him. Nehru himself could have ruled over India like some Robert Mugabe, and India instead of becoming the world’s third largest economy by 2012-13, would be reduced to a poverty-stricken nation enduring untold hardships under a ruthless

dictator. However, Nehru was a passionate democrat. He had a strong conviction about guaranteeing fundamental rights to all, secularism, a state policy that addresses social inequalities and divisions, universal adult suffrage and Hindu code bill. All of this was not a given. Two main stalwarts worked towards it, Pandit Jawaharlal Nehru and Dr. Babasaheb Ambedkar.

After the 1952 elections the humiliating defeat of the Indian political right including rulers of many princely states, a few industrialists and the opposition parties made them furious. ‘If Congress has to be uprooted we must resort to character assassination of Nehru’, thus became the strategy of the political opponents. A few of Nehru’s socialist allies too joined hands with the Hindutva extremist hard-liners (Godse-fans) in pursuit of maligning Nehru. Deep allergy for Nehru thence has continued for generations.

In his lifetime, visionaries like Shanti Swarup Bhatnagar and Homi Bhabha, as also various distinguished leaders across national boundaries like Egyptian President Nasser, Yugoslavian president Marshal Tito, Eisenhower of the US, intellectuals and idealists like Albert Einstein, Charles Chaplin, Harold Laski shared mutual admiration with Nehru. Nehru too reciprocated his love towards this vast allegiance of intellectuals with whom he had created an almost eternal bond.

Even after seven decades of attaining independence, the greatness of Nehru remains undiminished. Nevertheless, demeaning and demonising Nehru has been a favourite pastime of the proponents of Hindutva by indulging in various acts of damaging & destroying his reputation, like the removal of Nehru’s statue from Anand Bhawan and churning of his fake photo shopped images with derogatory comments.

At the heart of his many hued personality, Nehru has been called a dreamer. Albeit as a prime minister, he was aware of ground realities. Though Nehru’s policy of neutrality paved the way for Non-Aligned Movement in international politics, he adopted the concept of mixed economy at home. Impressed by the pace of Soviet industrialisation, Nehru took Russian assistance and technical support in building an industrial base in India from

scratch. Nehru galvanised Indian scientists and gave them a free hand to make decisions. He showed the same spirit in areas of literature, arts and cinema.

Dr. Mahalanobis became one of the founding members of the first Planning Commission of free India. He was also instrumental in formulating the first 5-year plan. Though Mahalanobis was a Stalinist, Nehru saw to it that none of the Stalinist overtones influenced

the formulation process of India’s economic policies.

Nehru laid the foundations of several Public Sector Units (PSUs) and banks which were to play a pivotal role in the economy contributing to nation building. Today, Modi in his desperate need to fund his cash-strapped government, has set on a selling spree of these very public institutions. With neither acumen nor wisdom of creating national wealth, Modi will never understand or grasp the legendary vision of Nehru. India was lucky to have Jawaharlal Nehru guide her through those nervous early years of freedom not with hollow words but concrete efforts directed at building the infrastructure from scratch.

In pre-independent India, Motilal Nehru, the father of Jawaharlal, was one of the most successful lawyers. So the Nehrus were very rich. With the success of his flourishing legal practice, Motilal Nehru bought a large palatial mansion Anand Bhawan at Allahabad. This mansion was later donated to the nation. (the current mean-spirited Modi government has ungraciously shifted Nehru’s statue from the premises of the same Anand bhawan.)

Nehru was neither a fakir, nor did he spend the first 35 years of his life living on alms. Even so, Nehru did spend 3259 days of his life in prison during the British rule having sent to jail for nine terms! He, who was born into a privileged home with a wealthy lawyer for a father, readily got acclimatised to prison life.

The bond which Nehru shared with other leaders during freedom struggle went much deeper than disagreements over policy or strategy.

To give an example, Nehru and Patel had their differences – sometimes very sharp ones but the beauty of their relationship was, these differences were always resolved through discussions. According to Patel, Nehru was too much of a democrat. Nevertheless, the duo had tremendous respect for each other.

After Gandhi’s assassination, Patel wrote strongly about the ‘forces of hate’ and called for a ban on RSS. Nehru’s democratic stand did not allow him to impose this ban.

Imagine Pandit Nehru unveiling a beautiful bronze bust of Sardar Patel in the town square of Godhra! This happened as early as 1949 when Patel was very much alive. In a glowing tribute to Sardar, Nehru said “Sardar Patel is a valiant fighter in the cause of freedom… Having won freedom, he is engaged in now retaining it. He has changed the map of India”. The Hindutva fringe elements involved in the worst intercommunal violence of this century at the same Godhra could never comprehend the mutual respect and affection which Patel and Nehru had shared as comrades in the Independence movement. There was never any power struggle between the duo. In reality, it was their absolute love for the nation and a life dedicated to the welfare of its people, where no sacrifice was too much. Since 2014, has Modi felt even a tiny fragment of this sentiment towards any of his colleagues? The answer to this simple question will suffice to show Nehru’s greatness vis a vis the fanatic Hindutva office-bearers of today.

The Nehru Vs Bose debate is as bogus as the Patel Vs Nehru debate. Nehru shared an equally strong bond with Subhash Chandra Bose due to the deep ideological affinity the duo initially shared. Both Nehru and Bose had their vision of India lit up by the idea of socialism. Bose had no qualms in accepting Nehru as the undisputed leader of the Congress. Such doubts (of animosity between the two) have birthed in the minds of Hindutva proponents from 2014.

In 1936, Bose himself wrote to Nehru when the latter had left for Europe, “Among the front rank leaders of today, you are the only one to whom we can look up to for leading the Congress in a progressive direction”.

In 1939, Subhash Chandra Bose, much against Gandhi’s wishes, contested for presidentship for the Tripuri session. Patel and many others urged Subhash to reconsider his decision and allow Pattabhi Sitaramayya, who had become a reluctant contender at the behest of Gandhi, to win uncontested. However, the results showed clear victory to Subhash. Gandhi in his public statement as a reaction to Subhash’s win said, “Sitaramayya’s defeat is more mine than his”! Bose had gained the Congress presidentship for a second time.

Immediately in the aftermath of his victory and as a response to Bose’s allegations regarding the skeptical stand on federation taken by what he called the Congress ‘right’, 12 out of 15 members of the Committee resigned, barring Subhash himself, his brother Sharad and Jawaharlal Nehru. Nehru could not get himself to side with those who resigned but neither was he in agreement with Subhash. Nehru’s long letter to Subhash on 3rd April 1939 in response to an equally long letter written by Netaji on 28th March, is a perfect example of how political differences were handled by the leaders of the freedom struggle with courtesy and humility, while maintaining mutual respect and personal ties.

Nehru considered Subhash’s use of the term leftists and rightists to be ‘wholly wrong and confusing’. Subhash’s use of these terms seemed to imply that Gandhi and whoever was part of his group belonged to the right, and those who were opposed to Gandhi were of the left.

However, the large leftist group within the Congress did not side with Subhash. Left with no option, Subhash did the honourable thing of tendering his resignation.

Ironically, the flow of history brings the Congress of today at a similar juncture with Rahul Gandhi’s (almost lone) fight against fascism triggering internal conflicts with the G-23. To fight this battle against fascism on a larger scale, turning to Jawaharlal Nehru for his guidance and Mahatma Gandhi for his philosophy is the only path to victory.

It should be noted here that, Nehru was impressed by Bose’s heroism and secularism, but committed to anti-fascism. Hence Nehru offered to part ways with Bose rather than endorsing Bose’s unapologetic fascist alliances.

Since the beginning Nehru held strong and consistent views on fascism and fascists. His views remained undeterred and uninfluenced all through his life. That was a moral compass of Nehruvian ideology.

In his extract from The Discovery of India, Nehru notes how he had resolutely avoided meeting Benito Mussolini when in Europe. Nehru who was a strong believer of liberalism and democracy declined the invitation to meet Mussolini, famously known as the modern Caesar, at a time when people considered it a privilege to meet him.

Nehru was sharply critical of the growing danger to the world from the rise of fascism. Bose, on the other hand, never expressed that kind of aversion to fascism, and was quite willing to seek their support.

Having said that, Nehru was the only one in the Congress interceding with Gandhi on behalf of Bose, at the time when all the leaders, right from Govind Vallabh Pant to Rajendra Prasad, abstained from extending support to Subhash.

Subhash Chandra Bose himself had said once that, Nehru is a more powerful leader than Gandhi because leftists would never dream of supporting the Congress but for Nehru. This shows that there was never a power tussle between Nehru and Bose. Nehru had already been the Congress President twice before Bose.

When Bose decided to ally with Mussolini, Hitler and the Axis powers in the fight against the British rule, and formed the Azad Hind Sena, he had already set on a different path. Nevertheless, Bose showed his respect by naming his battalions after Gandhi and

Nehru. Despite his bitter departure from the Congress, Subhash Chandra Bose was the first to address Mahatma Gandhi on Azad Hind Radio as “father of the nation”. Later on during the historic Red Fort trials of Bose-led Indian National Army comrades, Pandit Nehru got on board the INA officers’ legal defence team. Hence there were no internal strifes among Bose, Gandhi, Patel and Nehru…these are the crass hallucinations originating from the Reshimbaug headquarters of Rashtriya Swayamsevak Sangh.

Only once in his lifetime did Pandit Nehru back down in his stance towards fascism and right extremist organisations. When Sardar Patel demanded a permanent ban on the RSS in an attempt ‘to root out forces of hate and violence’, Nehru stuck to his democratic values and nonpartisan dictum and did not concede to the ban. It goes without saying that our nation has paid a huge price by rejecting Patel’s plea and upholding Nehru’s contention.

Nehru and Gandhi were so different from each other, yet intimately connected to each other. Nehru found Gandhi’s obsession with nonviolence intriguing but at times frustrating. There could be hardly anything common between Nehru, with his liberalism, universalism and emphasis on modern science and technology and Gandhi, with his spinning wheel, beliefs and inner voice. Though Gandhi considered the armed revolutionaries ‘misguided souls’, Nehru, in his autobiography, profusely praised Bhagat Singh and his companions. On 9th August 1929, Pandit Nehru visited the Central Jail to meet Bhagat Singh and B.K. Dutt with whom he held conversations about the hunger strike. In fact, when Bhagat Singh and his comrades bombed the Central legislative assembly, Motilal Nehru who was sitting in front did not harbour any rancour.

Even so, on May 9, 2018, Prime minister Narendra Modi with his ignorance and audacity tweeted, “When Shaheed Bhagat Singh, Batukeshwar Dutt and others were jailed fighting for the country’s independence, did any Congress leader go to meet them?” Such blatant lies are figments of imagination originating at Reshimbaug.

As has been mentioned in the beginning of this paper, Pandit Nehru was fascinated by our ancient civilisation, her culture, literature, heritage and wisdom, and the vital force which drove India as one nation – one people.

He has accounted his elaborate views in The Discovery of India which is one of the finest writings on Indian history. His letters to Indira Gandhi were education pieces on many levels including the Upanishads, the Vedantic philosophy, etc.

He always maintained that the freedom of religion had to be guaranteed under fundamental rights. He was committed to the idea of secularism towards building a strong nation. (He was spot on!).

When the Congress party launched the Quit India movement, the Hindu Mahasabha was busy collaborating with the British and running coalition governments. Contrastingly so, in 1937, Pandit Nehru had refused to join hands with the Muslim League. Had the Hindu Mahasabha not united with the Muslim League in Sindh and Bengal, there was no way the latter could have succeeded in dividing the country. Not all Muslims supported the Congress then. But then the Muslim League too could not prove its claim to represent all the Muslims of India.

It was the Hindu Mahasabha which gave moral support to the Muslim League, while Congress and Nehru refused to have any truck with the League.

To put it bluntly, it was at the Ahmedabad (Karnavati) convention of the All India Hindu Mahasabha in 1937 where Savarkar in his presidential address said that Hindus and Muslims are two nations. To quote Savarkar in his exact words, ” India cannot be assumed today to be a unitarian and homogeneous nation, but on the contrary there are two nations in the main; the Hindus and the Moslems in India” (Samagra Savarkar Vangmaya- Volume 6, Maharashtra Prantik Hindusabha Publication, 1963-65, Page 296). This was the foundation which led to the Muslim League’s resolution on dual nationalism in Lahore later in 1940. Hence it can be rightly said that Vinayak Damodar Savarkar and Mohammad Ali Jinnah were in agreement with the two-nation theory and were wholly responsible for partition. Yet ironically, it is their descendants who are the loudest today in blaming, not the British, but the one party that did the most to oppose the divisive politics which led to Partition — Congress, and one person, Nehru.

Nehru, along with Dr. Ambedkar aimed to codify and reform Hindu personal laws and succeeded in passing the Hindu Code Bill, which finally enabled Hindu widows to enjoy equality with men in matters of inheritance and property. The charismatic duo wanted a modern India based on equality, welfarism, democracy and secularism.

India was not meant to be a Hindu Pakistan because India under Nehru chose pluralism and democracy. India could make significant progress till 2014 and Pandit Nehru must be given full praises.

Little wonder that Prime Minister Narendra Modi has gone to extraordinary lengths to eliminate references of Pandit Nehru. The unparalleled greatness of Pandit Nehru and his exemplary achievements have been vilified by the uncouth propaganda machinery.

The RSS never tires of sneering at the Indian military debacle at the Indo-China border in 1962. They blame Nehru for his diplomatic failure to arrive at a solution with China.

The truth is that in the 10-year period of 1952-62, India could simply not equip itself to take on China who had fighting and logistics experience of several wars. Moreover, India had to focus first on healing the aftermath of partition that had created havoc all over North India. Did Nehru fear China? The answer is a vehement No.

But what are the excuses today in 2021? Chinese troops have infiltrated into Indian territories in Ladakh and Arunachal Pradesh and built war infrastructure across the northern border. Prime Minister Modi is so scared to call China out, that he had sheepishly claimed in his statement, “no-one has transgressed in the Indian territory”.

The truth of the matter is; a thousand lies cannot belittle the towering persona of Pandit Nehru. He built a strong base of a resilient and vibrant democracy in the country that no attempt to dismantle it could succeed.

However, while writing this essay, it pains me to no end that the spiteful regressive organisations have trampled the founding idea of India and set her on a path of doom.

Remembering this most distinguished leader and reaching out to his ideals might enlighten us today and show us a ray of light.

The fresh red rose pinned to his coat every day could have been akin to his love for the beautiful flower, not for the friendly gaze of cameras.

raju.parulekar@gmail.com

(Originally my Marathi blog. Translation by Kirti Deolekar)

Posted in Uncategorized | 1 Comment

नेहरू नावाचा हिमालय विरुद्ध खुजी आरएसएस. -Raju Parulekar

३० जानेवारी १९४८ ला नथुराम गोडसे या कट्टरवादी हिंदू राजकीय विचारसरणीच्या उजव्या प्रतिगामी अतिरेक्याने महात्मा गांधींना गोळ्या घातल्या. ज्यामध्ये तो महान राष्ट्रपिता देहाने मरण पावला. तेव्हाच देशाची सारी सुत्रं पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या हातात आली. ज्यांच्याकडे जाऊन काही विचारावे, सल्ला घ्यावा इतरांसोबतच्या नातेसंबंधाबाबत चर्चा करावी असा माणूस नेहरुंसह उरला नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे तेव्हा देशातील सर्वोच्च आणि अतिशय मोठे नेते होते. केवळ इतकच नव्हे. तर जगभर त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव होता, दबदबा होता आणि त्यांच्याविषयी विलक्षण आकर्षण होतं. पंडित नेहरू जेव्हा गांधींनंतरच्या भारताचे एकमेव आणि निर्विवाद नेते झाले; तेव्हा भारताची राज्यघटना बनायची होती. भारतासमोरच्या असंख्यगुंतागुंतीच्या आणि अजस्त्र समस्या त्यांच्यासमोर आ वासून उभ्या होत्या. एकेकाळी पुरातन संस्कृती म्हणून समृद्ध असणारा देश हा विलक्षण दारिद्र्य आणि एक प्रकारे भुखेकंगाल होता. आधुनिक यंत्रयुगाशी भारताचा तसा अजूनही संपर्क यायचाच होता. भारतासमोरच्या ज्या समस्या होत्या ते ब्रिटिश भारतात यायच्या अगोदर परंपरेने, जातीव्यवस्थेने आणि संस्थानिकांमध्ये विभागल्या गेलेल्या भूभागामध्ये जे प्रश्न दडलेले होते त्याची गुंतागुंतीच्या स्वरूपामुळे त्या समस्या अजस्त्र बनल्या होत्या. दिडशे वर्षाच्या राजवटीत ब्रिटिशांनी त्या समस्यांमध्ये अधिक बिकट अशी भर घातली होती. काही भारतीय प्रतिगामी नेते आणि संस्थानिकांना हाताशी धरून हिंदू मुस्लिम तिढ्यासारखे बरेच प्रश्न ब्रिटिशांनी निर्माण करून ठेवले होते. भारत अनेक संस्थानांमध्ये विभागला गेलेला होता आणि या साऱ्या प्रश्नांची निश्चित अशी कोणतीही उत्तरे कुणाहीपाशी नव्हती. गांधीजी आता हयात नव्हते. नेहरूंचे सहकारी प्रतिभाशाली आणि बुद्धिमान होते. परंतु नेहरूंएवढी लोकप्रियता नेतृत्वाची उंची आणि गांधीजींचा विश्वास त्यांना प्राप्त झालेला नव्हता. अशा वेळेला सारी जबाबदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर येऊन पडली. खरं तर अशा वेळेला अनेक नवस्वतंत्र आफ्रिकन देशांप्रमाणे सर्व सत्ता हातात एकवटत खोटी स्वप्ने दाखवून मोठा हुकूमशहा होणं हे नेहरूंना सहज शक्य होतं. परंतु नेहरूंवर तीन गोष्टींचा खूप खोल प्रभाव होता. त्या गोष्टींमुळेच पुढे नेहरूंचं नेतृत्व आणि स्वातंत्रोत्तर काळात भारत उभा राहिला. यातली पहिली गोष्ट म्हणजे नेहरूंना प्राचिन भारतीय परंपरेचा आणि प्राचिन भारताच्या उद्गम आणि विकासाच अभिमान होता. त्याचं नेहरूंना आकर्षण होतं. त्यातले काळासोबत आलेले दोषही नेहरूंना माहिती होते. पण प्राचिन परंपरेच्या विलोभनियतेला नेहरू कधीच विसरू शकले नाहीत. याची खूण त्यांच्या ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ या पुस्तकात स्पष्टपणे दिसून येते. किंबहुना ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’मध्ये नेहरूंनी भारताच्या प्राचिन महानपणाचा जो लेखाजोखा मांडलेला आहे त्यातूनच हे लक्षात येतं की, मर्क्सवादाचा जगावर आणि नेहरूंवर किती प्रभाव पडला तरी नेहरू भारताला मार्क्सवादाच्या वाटेने जाऊ देणार नाहीत.

नेहरूंवर दुसरा प्रभाव जो पडला तो महात्मा गांधींच्या व्यक्तिमत्वाचा. महात्मा गांधी हे एक अत्यंत गुंतागुंतीचे व्यक्तिमत्व होते. ते एक अत्यंत आधुनिक पण कर्मठ वैष्णव हिंदू होते. अर्थात त्यांचे काही बाबतीतले आग्रह  जरी अगदीच अवैज्ञानिक वाटत असले तरी त्यांनी आपल्या म्हणण्या व्यतिरिक्त काही वेगळं करण्याचं स्वातंत्र्य काँग्रेसमधल्या नेहरू किंवा बोस यांच्यासारख्या तरूण नेत्यांना बऱ्याचदा दिलेलं होतं. गांधीजींच्या सत्य, साध्य- साधन सुचिता, शुद्ध भारतीयत्व आणि साधेपणा याचा नेहरूंच्या आयुष्यावर निर्विवादपणे प्रभाव पडला.ज्याचं पालन त्यांनी पुढे आयुष्यभर केलं. दंभ आणि  ढोंग यांना नेहरूंच्या आयुष्यात जागा नव्हती. गांधीजींनी व्यापलेलं नेहरूंचं आयुष्य हे त्यांच्या जीवनात गांधी येण्याच्या आयुष्याहून वेगळं आणि खूपच भिन्न होतं. गांधींप्रतीच्या प्रेमाने आणि समर्पणाने नेहरूंनी ते आयुष्य स्वीकारलं आणि निभवलं. 

नेहरूंवर तिसरा महत्त्वाचा असलेला प्रभाव हा खूपच निर्णायक होता. तो प्रभाव होता विज्ञाननिष्ठतेचा. नेहरूंना बालवयाच विज्ञानाचं शिक्षण देण्यात आलं होतं आणि केंब्रिजमध्ये ते भौतिकशास्त्र शिकले होते. शास्त्रिय, वैज्ञानिक आणि भौतिकशास्त्रात ज्याला आधार मिळेल असं काहीतरी करण्याकडे आणि ते स्वीकारण्याकडे त्यांच्या मनाची रचना होती. पुढे मार्क्सवादाच्या उदयानंतर नेहरूंना मार्क्सवादाविषयी आकर्षण वाटलं. मानवी समाजाची रचना, उत्पत्ती आणि विकास यासंबधिचं मार्क्सवादाचं विवेचन इतकं तर्कशुद्ध आहे यामुळे नेहरू प्रभावित झाले. १९२७ साली नेहरू रशियात गेले होते. तेव्हा रशियामध्ये यंत्रयुग कुस बदलत होतं. रशियन राज्यक्रांतीनंतरच्या सुरुवातीच्या काळातील तो रशिया होता. ज्यामध्ये नेहरूंना आकर्षण वाटावं असा वैज्ञानिक दृष्टिकोन होता. राजकीय जीवनात धर्माला स्थान नव्हते. आणि औद्योगिक क्रांतीने देशाची झपाट्याने आर्थिक प्रगती करण्याची तत्कालीन सोव्हिएत रशियामध्ये प्रक्रिया सुरू होती. त्यावेळच्या रशियावर समतोल भाष्य करणारी लेखमालाही नेहरूंनी त्यावेळी लिहिली. पण एवढं असूनही नेहरू मार्क्सवादी झाले नाहीत. नेहरूंनी मार्क्सवादाचा सखोल अभ्यास केला. त्यातील विश्वातील रहस्यांची उकल करण्याची वैज्ञानिक पद्धती त्यांना मोहून टाकत होती परंतु नेहरूंच्या मनावर प्राचिन भारतीय परंपरांचा ज्यामध्ये अनेक धर्माची सरमिसळ झालेली आहे अशा प्रवाहांचा जो प्रभाव होता त्याने नेहरूंना मार्क्सवादी बनू दिलं नाही. ते शुद्ध भौतिकवादी विज्ञाननिष्ठ राहिले. यात गांधीजींच्या नेहरूंवर असलेल्या प्रभावाचाही मोठाच वाटा होता. १९३३ साली नेहरूंनी इंदिरा गांधींना एक पत्र लिहिलंय ज्यामध्ये त्यांना ‘मार्क्सवाद म्हणतो त्याप्रमाणे खरोखरच तर्काने साऱ्या मानवी आयुष्याची उकल करणं शक्य आहे का’, अशी शंका उत्पन्न केलेली आहे, आणि ती शंका नेहरूंच्या मनात इतकी बळकट होती की पुढे नेहरूंना मार्क्सवादामधल्या कित्येक गोष्टी पसंत असूनही त्यातल्या पोथीनिष्ठतेचा आणि साचेबद्धतेचा तिटकारा आला. इतिहासात भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र व्हावे, त्या भारतात यंत्रयुग यावे आणि अणूपासून ते रॉकेटपर्यंत, धरणांपासून ते  अजस्त्र कारखाण्यांपर्यंत जे जे आधुनिक वैज्ञानिक आहे ते भारताने करावे. हे नेहरूंच्या  वर उल्लेखलेल्या वैभवपेढी व्यक्तिमत्वातून उतरलेले आहे. 

संविधान भारतीय राज्यघटना निर्माण व्हावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान सभा निर्माण व्हावी आणि ज्यामध्ये भारतीय नागरिक हा सार्वभौम  आणि लोकशाही नागरिक असावा हे प्रत्यक्षात आलेलं स्वप्न नेहरूंचंच. निसःदिग्धपणे नेहरूंना याचे श्रेय आपल्याला द्यावं लागेल. एकिकडे भारत हा लोकशाही राष्ट्र बनत असताना त्याचवेळेला भारताच्या जडणघडणीत वैज्ञानिक दृष्टिकोन पेरण्याचं काम नेहरूंनी सुक्ष्मपणे केलं. एकिकडे आधुनिक विद्यापिठं, आण्विक प्रकल्प, भाक्रा नांगल आणि त्यासारखी धरणं, आंतरराष्ट्रीय विद्यापिठं, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, बँकांची पायाभारणी, अवजड उद्योग प्रकल्प, एम्स सारखी आधुनिक वैज्ञानिक आरोग्य व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी भारतीय विद्यार्थ्यांच्या विचारांच्या आदानप्रदानाची व्यवस्था,….. नेहरूंच्या दृष्टिकोनातून निर्माण झालेल्या कामांची यादी जर द्यायची झाली तर हा लेख संपेल त्यामुळे अधिक लिहिता येत नाही. खरं तर तो पुस्तकाचाच विषय आहे.  

१९५२ साली पहिली निवडणूक झाली त्यावेळी  नेहरू हे इतके मोठे नेते होते, तेव्हा त्यांनी जर ठरवलं असतं. तर भारतात बहुपक्षीय लोकशाही येऊ शकली नसती. पुढची शंभर वर्षं त्यांनी ठरवून दिलेले लोक भारतावर राज्य करत राहिले असते. स्वतः नेहरूंनी एखाद्या रॉबर्ट बुगाबेप्रमाणे भारतावर राज्य केलं असतं आणि भारत हा २०१२-१३ मध्ये तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करत होता, त्याऐवजी आफ्रिकेतल्या एखाद्या भूखेकंगाल देशाप्रमाणे एखाद्या क्रूर हुकूमशहाच्याटाचेखी रगडला गेला असता. भारतीय लोकशाहीचं जे स्वरूप आहे;म्हणजे त्यातली विज्ञाननिष्ठता, त्यातला कल्याणकारी राज्याचा गाभा, लोकशाही आणि प्रत्येक माणसाला असलेला मतदानाचा अधिकार, समता आणि समानता, हिंदू कोडबिलांसारखे क्रांतीकारक विचार हे दोन माणसांमुळे उभे राहिले, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. 

१९५२ च्या निवडणूकांनंतर उजव्या शक्तीचे लोक म्हणजे बरेचसे संस्थानिक काही भांडवलदार आणि काँग्रेसविरोधक पराभवगंडाने ग्रासले. ‘आपल्याला काँग्रेसचा मुळातून निकाल लावायचा असेल तर नेहरूंना बदनाम केलं पाहिजे’ हे त्यानंतरच्या भारतीय राजकारणाचं विरोधकांचं धोरण ठरून गेलं. यामध्ये एकेकाळी नेहरूंचे सहकारी असलेले समाजवादीसुद्धा गोडसेप्रेमी कट्टर हिंदूत्त्ववाद्यांशी हातमिळवणी करून नेहरूंची बदनामी करू  लागले. नेहरूंच्या हयातीत शांतीस्वरूप भटनागर असोत, होमी भाभा असोत, भारताबाहेर इजिप्तचे नासेर असोत, मार्शेल टिटो असोत, अमोरिकेचा आयसेन हॉवर, अल्बर्ट आईन्स्टाईन असोत, चार्लिचॅप्लिन असो, हेराल्ड लास्की असो जगभरातल्या या विचारवाद्यांमध्ये, राजकारण्यांमध्ये भारतातल्या विचारवाद्यांमध्ये सर्वांनाच नेहरूंबद्दल प्रेम होतं आणि नेहरूंनाही या सर्वांबद्दल प्रेम होतं. बुद्धिवैभवाची एवढीमोठी प्रभावळ नेहरूंनी निर्माण केलेली होती की नेहरूंच्या हयातीतच काय की त्यांच्या नंतरसुद्धा ती तोडणं विरोधकांनाअशक्य होतं. नेहरूंच्या मृत्यूनंतरही अगदी आजही त्यांचं नाव बदलणे,त्यांच्या आंदनभवनासमोरील त्यांचे पुतळे हटवणे किंवा त्यांच्याबद्दल फोटोशॉप अश्लील प्रचार करणे हे करूनही त्यांच्या महानतेला धक्का लावणं जमलेलं नाही आणि ते जमणारही नाही. 

नेहरूंना स्वप्नाळू असं म्हटलं जातं. परंतु पंतप्रधान झाल्यावर नेहरूंना वास्तवाचं भान आणि जाणिव पुरेशी होती. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या मंचावर जरी ते अलिप्ततावादी गटाचे एक प्रमुख नेते होते तरी भारतामध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेला मिश्र अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप दिले. कित्येकदा सोव्हिएत युनियनच्या तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रातले मोठे सरकारी उद्योग मोठे केले. ते करताना त्यांनी अस्सल भारतीय वैज्ञानिक निर्माण केले त्यांना उत्तेजन दिलं. केवळ विज्ञानाच्या क्षेत्रातच नव्हे तर साहित्य, कला आणि सिनेमा या क्षेत्रातही त्यांनी हेच धोरण ठेवले. डॉ. महाल नोबिस हे नेहरूंच्या पंचवार्षिक योजना आणि योजना आयोगाच्या कल्पनेचे एक शिल्पकार होते. स्वतः महाल नोबिस हे स्टॅलिनवादी होते. त्यांच्या विद्वत्तेचा वापर करताना. नेहरूंनी भारताची अर्थव्यवस्था स्टॅलिनवादी होणार नाही याची काळजी घेतली. जगामध्ये पुढे नाव कमावणाऱ्या अनेक शासकीय कंपन्यांची (पब्लिक सेक्टर युनिट) आणि बँकांची नेहरूंनी पायाभरणी केली. ज्याची विक्री करून आज मोदी सरकार पैसे कमावत आहे. संपत्तीच्या निर्मितीचे ज्ञान नसल्यामुळे नेहरूंना नावे ठेवत नेहरूंनीच निर्माण केलेल्या कंपन्या विकून देशाच्या फाडून ठेवलेल्या झोळीमध्ये गंगाजळी आणण्याचे काम  आज जे सरकार करते आहे त्यांना नेहरूंच्या ऐतिहासिक भूमिकेचे आकलन तर सोडा पण साधी समज सुद्धा नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये नेहरू आणि त्यांचे वडिल मोतीलाल नेहरू हे धनाढ्य व्यक्ती होते. नेहरूंनी पुढे मोतीलाल नेहरूंचा वकिलीतून निर्माण होणारे वर्षाचे उत्पन्न इतको जास्त होते की त्याकाळामध्ये आत्ता केंद्रसत्तेत असलेले सर्व मंत्रीमंडळांचे पूर्वजांना पोसण्याचे सामर्थ्य मोतीलाल नेहरूंमध्ये होते. अलाहाबादमधले आनंदभवन हे स्वकष्टाने मिळवलेले आलिशान निवासस्थान नेहरूंनी देशाला अर्पण केले (त्याच्या समोरचा नेहरूंचा पुतळा हलवण्याचे कार्य अताच्या सरकारने केलेले आहे.). नेहरू फकीर नव्हते किंवा त्यांनी पस्तिस वर्षांपर्यत भिक्षा मागून खाल्ली नाही तरीही नेहरू ब्रिटिश राज्यकाळात एकूण नऊ वेळा जेलमध्ये गेले आणि आपल्या आयुष्याचे ३२५९ दिवस त्यांनी जेलमध्ये घालवलेले आहेत.  ब्रिटिश सरकारविरूद्ध लढण्याची त्यांची उर्मी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांबरोबर असलेले त्यांचे संबंध फार उच्च दर्जाचे होते. एक उदाहरण द्यायचं झालं तर सरदार वल्लभभाई पटेल आणि  पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यामध्ये काहीबाबतीत निश्चित मतभेद होते. परंतु पटेल आणि नेहरू या दोघांनाही एकमेकांविषयी निरातिशय आदर होता. पटेलांना नेहरू अतीलोकशाहीवादी वाटत असत.

गांधी हत्येनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटना ही एक अतिरेकी विचारांची संघटना आहे  या मताचे पटेल होते. बऱ्याच प्रमाणात लोकशाहीवादी असणाऱ्या नेहरूंनी तसे होऊ दिले नाही. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा गुजरातमध्ये पहिला देखणा आणि मोठा पुतळा  खुद्द नेहरूंनीच उभा केलेला आहे. हा पुतळा गोध्रा येथे  आहे. आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल हयात असताना नेहरूंनी तो पुतळा उभा केला होता. यासाबंधी भाषण करताना नेहरू बोलले होते की, “Sardar Patel is a valiant fighter in the cause of freedom… Having won freedom, he is now engaged in retaining it. He has changed the map of India”. आपल्या जवळच्या सहकाऱ्याबद्दल त्याचा पुतळा जीवंतपणे उभा करून वर उल्लेखिलेले गौरोवोद्गार काढलेल्या नेहरूंना पटेलांविषयी काय प्रतीचा आदर आणि प्रेम वाटत असेल हे पुढे त्याच गोध्र्यामध्ये शतकातले भयानक असे दंगे घडवून आणणाऱ्या अतिरेकी हिंदूत्त्ववाद्यांना कधीच कळलं नाही. पटेल आणि नेहरू यांच्यामध्ये कोणताही सत्तालोभ संघर्ष नव्हता. तर वेगवेगळ्या विचार पद्धतीने सत्याकडे जाण्याची आणि भारत घडवण्याची त्यांच्यात स्पर्धा होती. जे सुभाषबाबू आणि नेहरूंच्या बाबतीत सत्य आहे तेच वल्लभभाई पटेल आणि नेहरूंच्या बाबतीत सत्य आहे हे या घटनांवरून दिसून येते. २०१४ पासून आपल्या अशा किती सहकाऱ्यांना या प्रकारचे उद्गार काढून त्यांचे पुतळे मोदींनी उभे केलेले आहेत, जे स्वतःची बरोबरी नेहरूंशी करू इच्छितात? या प्रश्नाच्या उत्तरातच नेहरूंची महानता आणि आजच्या अतिरेकी हिंदूत्त्ववाही सत्ताधिशांची क्षुद्रता दिसून येते. 

जी बाब सरदार पटेलांच्या बाबतीत तीच बाब सुभाषचंद्र बोसांच्या बाबतीत होती. नेहरू आणि सुभाष अत्यंत जवळचे मित्र होते आणि नेहरूंच्या नेतेपदाबाबत सुभाषचंद्रांच्या मनात शंका नव्हती. ती शंका हिंदुत्त्ववाद्यांच्या मनात २०१४ पासून सुरू झाली. त्याचा सुभाषचंद्र बोसांशी काहीही संबंध नाही. कारण खुद्द सुभाषचंद्र बोसांनी १९३६ साली युरोपमधून जवाहरलाल नेहरूंना पत्र पाठवले आहे, त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की “काँग्रेसच्या नेतृत्वामध्ये तुम्हीच असे आहात ज्याच्याकडे मी आशेने पाहू शकतो”. म्हणजे नेहरू हे बोसांचे नेतेही होते आणि मित्रही होते.  गांधीजी आणि बोस यांच्यात मतभेद होते तसे नेहरू आणि गांधीजींमध्येही मतभेद होते. गांधीजींच्या आर्थिक कार्यक्रमाला नेहरूंचा विरोध होता आणि तो त्यांनी जाहिरपणे मांडलेला होता. गांधीजींच्या विरोधात जाऊन जेव्हा सुभाषचंद्र बोसांनी निवडणूक लढवली तेव्हा पट्टाभी सितारामैयांचा झालेला पराभव हा स्वतः माझा पराभव आहे असं गांधीजी म्हणाले, पट्टाभी सितारामैयांना हरवून सुभाषबाबू दुसऱ्यांदा काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. हा पराभव माझा व्यक्तिगत पराभव आहे असं गांधीजी म्हणाले. कार्यकारणीचे सदस्य हे मागच्या वेळेला सभाषबाबूंनी नेमलेले तसेच होते पण यावेळेला सुभाषबाबूंनी असा आरोप केला की,‘आपल्या कार्यकारणीतील काही सदस्य संघराज्यवादी भूमिका सोडून देतात’. यावरून समितीच्या १५ पैकी १२ लोकांनी कार्यकारणीचा राजीनामा दिला. ज्या तीन सदस्यांनी सुभाषबाबूंच्या बाजूने राजीनामा दिला नाही ते होते. स्वतः सुभाषचंद्र बोस, त्यांचे बंधू शरद बोस आणि जवाहरलाल नेहरू. नंतर नेहरूंनी आपलं स्वतंत्र पत्रक काढून सुभाषचंद्र बोसांनी नवीन कार्यकरिणी स्थापन करावी त्यात आपण सहभागी होणार नाही. जेणेकरून काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये बोसांना किती पाठिंबा आहे असं ठरवता येईल असं नमूद केलं. आणि हा नेहरूंचा सुभाषचंद्रांवरचा व्यक्तीगत राग किंवा द्वेष खचितच नव्हता किंबहूना ३ एप्रील १९३९ ला तसं तपशीलवार पत्र सभाषबाबूंना पाठवलं त्यात या साऱ्या गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत.  वर उल्लेखिलेल्या पत्रात या साऱ्याचा गोषवारा आलेला आहे. 

हा नेहरूंचा विरोध सुभाषचंद्र बोस यांच्यावरील रागातून आलेला नसून ती नेहरूंची फार पूर्वीपासूनची फॅसिझम आणि नाझीझम बाबातची सुसंगत भूमिका होती. आणि सुभाषबाबूंनी जर गांधीजींशी संघर्षाची भूमिका घेतली तर पक्षातील डाव्या गटाला पक्षाचे ओझे पेलता येणार नाही. त्यांचा यात फायदा होईल. आणि अततः पक्षातील उजव्या विचारसरणीच्या आणि धर्मवाद्यांचा विजय होईल हा मुद्दा नेहरूंनी उपस्थित केलेला आहे. यामध्ये व्यक्तीगत सुभाष बाबूंशी नेहरूंचे काहीही वैर नव्हते. इतिहासाचा प्रवाह असा की काँग्रेस आज पुन्हा त्याच वळणावर येऊन उभी राहिलेली आहे. फॅसिझम विरोधी राहुल गांधी यांनी पक्षातील जी२३ गटाशी संघर्ष हा त्याच प्रतीचा संघर्ष आहे. आणि त्या संघर्षात विजयी होण्याकरिता पुन्हा एकदा जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांच्याकडे मार्गदर्शनासाठी पाहण्याशिवाय गत्यंतर नाही. इथे एक स्पष्ट करावेसे वाटते ते म्हणजे सुभाषचंद्र बोस हे कट्टरधर्मवादी विरोधक होते, आणि जवाहरांसोबत डाव्या गटांचेही सदस्य होते, फक्त त्यांना  साध्य- साधनसुचिता वगळून फॅसिस्टांचा पाठिंबा घेण्यात काही गैर वाटत नव्हते जे नेहरूंना भयंकर वाटत होते. 

नेहरूंची आयुष्याच्या सुरुवातीपासून उजव्या फॅसिस्टांबाबतची भूमिका ही सातत्यपूर्ण आणि सुसंगत अशी होती. तिच्यात गांधीजी, सुभाषबाबू, काँग्रेस किंवा इतर कोणत्याही घटकाने कधीच फरक पडला नाही. नेहरूवादाच्या नैतिकतेचा हा महान बिंदू म्हणता येईल.   नेहरू कुणीही नव्हते आणि ते व्यक्तिगत कामासाठी युरोपमध्ये होते तेव्हाही काँग्रेसचे एक नेते नेहरू आहेत याची फॅसिस्ट नेता बॅनिटो मुसोलिनी याला कल्पना होती आणि ते युरोपमध्ये असताना त्यांना भेटण्याची मुसोलिनीने इच्छा व्यक्त केली. नेहरूंनी तेव्हा युरोपमध्ये ज्याचा दबदबा होता आणि आधुनिक सिझर असा ज्याचा ब्रिटन देखील उल्लेख करत असे, त्या बेनिटो मुसोलिनीला भेटण्याचे नाकारले. तेव्हा तर महायुद्ध सुरू व्हायचे होते. आणि मुसोलिनी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होता. त्यामुळे नेहरूंनी सुभाषबाबूंच्या फॅसिस्टांची वेळप्रसंगी मदत घेण्याच्या भूमिकेला विरोध करणे ही तारूण्याच्या सुरुवातीपासूनची नैसर्गिक भूमिका होती. ज्याचा त्यांनी मुसोलिनीच्या बाबतीतही अपवाद केलेला नव्हता. आणि तेव्हा तर नेहरू किंवा बोस यांच्यापैकी कुणीच काँग्रेसचे अध्यक्ष झालेले नव्हते. पण यानंतरही नेहरू सुभाषबाबू आणि काँग्रेस यांच्यात फुट पडू नये म्हणून प्रयत्न करत राहिले. खरं तर गांधींच्या सांगण्यावरून पंडित पंतांपासून ते राजेंद्र प्रसादांपर्यंत सुभाषबाबूंशी काँग्रेस अंतर्गत संघर्षाची भूमिका घेत होते. तेव्हा सुभाष बाबूंशी काँग्रेसचा संघर्ष होऊ नये म्हणून नेहरूंनी आटोकाट प्रयत्न केला. स्वतः सुभाषचंद्रांनी नेहरूंबाबत एकेठिकाणी असंही म्हटलेलं आहे की, “नेहरूंचं सामर्थ्य गांधीजींपेक्षा जास्त आहे. कारण नेहरूंना डाव्या गटाचा पाठींबा आहे जो डाव्या गटांना कधीही मिळू शकत नाही.” नेहरू आणि सुभाषबाबूंमध्ये सत्ता संघर्ष नव्हता. हे या अनेक घटनांवरून पूर्णपणे स्पष्ट होतं.किंबहूना सुभाषबाबू काँग्रेसचे अध्यक्ष होण्याअगोदरच नेहरू दोनदा काँग्रेसचे अध्यक्ष होऊन गेलेले होते. त्यामुळे जेव्हा सुभाष बाबूंनी मुसोलिनी, हिटलर किंवा ऍक्सिस  शक्तिंची ब्रिटिशांविरूद्धच्या लढ्यात मदत घ्यायची ठरवली आणि आझाद हिंद सेना स्थापन केली, तेव्हा त्यांनी स्वतःचा वेगळा मार्ग निवडलेला आहे. आणि तिथेही गेल्यावर त्यांनी आपल्या बटालियनची नावे जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधींच्या नावाववरून ठेवली होती. शिवाय तिकडून राष्ट्राला संबोधित करताना गांधीजींना पहिला ‘राष्ट्रपिता’ असं संबोधन सुभाषबाबूंनीच केलेलं आहे. आणि नंतर जेव्हा आझाद हिंद फौजेच्यावर लाल किल्ल्यामध्ये ऐतिहासिक खटला उभा राहिला तेव्हा त्यांच्या बचावासाठीनेहरू पुन्हा एकदा वकिलाचा झगा घालून उभे राहिले होते. त्यामुळे बोस,गांधी, पटेल आणि नेहरू यांच्यात कोणताही आपापसात सत्तालोभाचा संघर्ष नसून या कल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नागपूरच्या रेशीमबागेत तयार केल्या गेलेल्या आहेत. फॅसिझम बाबतच्या आणिउजव्या कट्टरवादी संघटनांबाबत्या आपल्या भूमिकेला नेहरूंनी आयुष्यात एकदाच मुरड घातली. ती म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर कायमची बंदी घालावी या पटेलांच्या म्हणण्याला त्यांनी त्यांनी मान्यता दिली नाही. आजच्या भारताच्या संकटाला नेहरूंची ही भूमिका मात्र कारणीभूत ठरली आणि पटेलांची भूमिका जास्त बरोबर होती हे मात्र पूर्णपणे खरे आहे.

नेहरूंना गांधीजींच्या पराकोटीच्या अहिंसेबाबत शंका होती. नेहरू क्रांतीकारकांना गांधीजींप्रमाणे ‘मारो काटो का पंथ’ मानत नसत. भागतसिंह आणि फाशीची वाट पाहणारे त्यांचे सहकारी जेव्हा लाहोरच्या तुरूंगात होते, तेव्हा ९ ऑगष्ट १९२९ रोजी सेंट्रल जेलमध्ये भगतसिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटण्याकरिता स्वतः नेहरू गेले होते. एवढेच नव्हे तर नेहरूंनी आपल्या आत्मचरित्रात भगतसिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं भरभरून कौतुक केलेलं आहे. खरं तर भगतसिंहांनी असेब्लीमध्ये बाँब टाकला त्या तिथे समोर मोतीलाल नेहरू बसलेले होते. त्याबद्दलचा कोणताही नकारात्मक विचार ना मोतीलालजी यांच्या मनात होता ना नेहरूंच्या मनात होता. या उलट आत्ता ९ मे २०१८ रोजी भारताचे सध्यकालीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक ट्विट टाकून – “भगतसिंह, बटुकेश्वर दत्त वगैरे ब्रिटिशांच्या कैदेत होते तेव्हा कोणी काँग्रेसचा नेता त्यांना भेटायला गेला होता का?” असं विचारलं आहे. हा रेशीमबागेतला कल्पनाविलास आहे. वास्तवात जे झालं ते वर लिहिलेलं आहे. 

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे नेहरूंमध्ये स्वदेशी आणि राष्ट्रवादाची एक तिव्र अशी भावना होती. त्यांना भारताच्या प्राचिन परंपरांच्या विषयी खूप आदर होता. कम्यूनिस्टांच्या बाबत त्यांच्या प्रेरणा इथल्या नाहीत आणि देशी प्रेरणा नाहीत हे मार्क्सवादाबद्दल नेहरूंना आदर असून देखील त्यांनी स्वच्छपणे म्हटलेले आहे. किंबहूना कम्यूनिस्टांचा पाठिंबासुद्धा त्यांनी यासंदर्भात नाकारलेला आहे. नेहरूंनी त्यांच्या‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ या पुस्तकामध्ये  प्राचिन भारताच्या ऋषीमुनींपासून भारतीय महाकाव्यांपर्यंत साऱ्याची एका आंतरिक प्रेरणेने विलक्षण अशी वर्णने केलेली आहेत. त्यांनी इंदिराजींनी लिहिलेल्या पत्रांमध्येही याचे उल्लेख आढळतात. धर्म निरपेक्षता ही भारताला बलवान बनवील यावर त्यांची श्रद्धा होती. (जी पुढे योग्य ठरली.) हिंदू महासभा आणि मुस्लिम लिग यांनी एकमेकांबरोबर सहकार्य केलेलं आहे पण उत्तरप्रदेशामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये सुद्धा १९३७ साली नेहरूंनी मुस्लिम लिग बरोबर मंत्रीमंडळ करण्याचे नाकारले होते. मुस्लिम लिगला संपूर्ण भारतात फाळणीअगोदर काँग्रेसच्यामानाने चांगल्या दर्जाची मते मिळाली नाहीत. काँग्रेसच्या मागे सर्व मुस्लिम नसले तरी लिगच्या मागेहीसर्व मुस्लिम नव्हते. त्यामुळे हिंदूमहासभेच्या द्विराष्ट्रवादाच्या मागणीखेरीज मुस्लिम लिगला फाळणीसाठी बळ मिळणे अशक्य होते. १९३७ साली काँग्रेसच्या दैदिप्यमान यशानंतर मुस्लिम लिगबरोबर सिंधपासून ते बंगालपर्यंत युती करून सत्ता स्थापन करण्याचं काम हिंदू महासभेने केलं. त्यामुळे मुस्लिम लिगला नैतिक पाठबळ हिंदू महासभेने दिला काँग्रेसने नाही  अधिक थेट बोलायचं झालं तर १९३७ मध्ये अहमदाबाद(कर्णावती) च्या अधिवेशनात सावरकरांनी जे हिंदू आणि मुस्लिम हे दोन राष्ट्र आहेत असे म्हटले. खुद्द विनायक दामोदर सावरकरांचं त्यासंदर्भातील विधान आहे. . “India cannot be assumed today to be a unitarian and homogeneous nation, but on the contrary there are two nations in the main; the Hindus and the Moslems, in India.” (Samagra Savarkar Vadgmay- Volume 6, Maharashtra Prantik Hindusabha Publication, 1963-65, Page 296) Savarkar made the above statement in his presidential address at the All India Hindu Mahasabha convention in Karnavati (Ahmedabad) in 1937. पुढे १९४० मध्ये लाहोरच्या मुस्लिम लिगच्या अधिवेशनामध्ये स्वतंत्रपाकिस्तानच्या द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत उभा राहिला तो या पायाचा दगड होता. त्यामुळे  विनायक दामोदर सावरकर आणि मोहम्मद अली जीना हे फाळणीपुरुष आहेत. या दोघांच्या निवडीचे परिणाम नेहरू, गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेसमधील इतर सहकाऱ्यांना भोगावे लागले.

त्यामुळे लाहोरमध्ये १९४० साली मुस्लिम लिगने द्विराष्ट्रवादाचा ठराव पास केला. या साऱ्यामध्ये नेहरूंचा दुरान्वयाने काहीही संबंध नव्हता, कारण नेहरूंनी धर्माधिष्ठीत भारताची स्थापना होऊ दिली नाही. किंबहूना स्त्रियांविषयीच्या हक्काचे कायदे पास करताना दिवाणी कायद्याच्या आधारावर लग्नापासून संपत्तीपर्यंत धर्माच्या पलिकडे जाऊन स्त्रियांना हक्क देण्याकडे नेहरूंनी प्रमुख भूमिका बजावली ज्याचे एक शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही आहेत. नेहरूंनी आपल्या आयुष्यामध्ये भारत हा पाश्चिमात्य देशांच्या इतका बळकट, आधुनिक आणि धर्मनिरपेक्ष व्हावा यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी धर्माधिष्ठीत राष्ट्र कसे पतन पावते हे पाकिस्तानच्या रूपाने पाहिले. त्याअर्थाने भारत हा हिंदू पाकिस्तान होऊ दिला नाही म्हणून तो २०१४ पर्यंत निरंतर प्रगतीपथावर गेला असे म्हणता येईल आणि याचे संपूर्ण श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरूंना देण्यात काहीच हरकत नाही. 

कुठच्याही एका लेखात किंवा कुठच्याही एका पुस्तकात मावेल एवढे पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे कर्तृत्व छोटे नाही. आधुनिक भारताच्या इतिहासात पंडित जवाहरलाल नेहरू हे महात्मा गांधींएवढेच मोठे आणि अद्वितीय नेते होऊन गेलेले आहेत. काही बाबतीत तर ते गांधीजींपेक्षाही सरस होते. १९६२ साली चिन बरोबरीच्या युद्धात भारताला जेकाही अपयश आले त्याचे कारण नेहरूंना १९५२ पासून १९६२ पर्यंत दहा वर्षात अख्या भारताततल्या यंत्र युगाची निर्मिती करताना अडीज सिमांवर अत्याधुनिक यंत्राने सुसज्ज असलेली फौज उभी करणं अशक्य होतं हेही आहे. आज इतक्या वर्षानंतर लद्दाख, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल, सिक्कीमपर्यंत चिनच्या सेना आतपर्यंत आल्या आहेत त्याचा मुकाबला २०२१ साली भारताचे पंतप्रधान असलेले मोदी काय करताहेत? ते तर चिनचे नाव घ्यायलाही धजत नाहीत. चिनला नेहरू घाबरले नाहीत. पण आपल्याकडे संसाधनचं कमी होती. हिमालय आणि हिमालयाएवढे नेहरू यांचा खरा न्याय भारत आजही करू शकलेला नाही. नेहरूंच्या असण्याने आपण एक जगाला आदर वाटेल असा अर्वाचिन समाज निर्माण झालो. दुर्दैवाने हे लिहित असताना नेहरूंचा द्वेष करणाऱ्या क्षुद्र संघटनांनी हा महान देश परत अंधारयुगात लोटलेला आहे. अशा वेळी कदाचित नेहरूंचे स्मरण आपल्याला प्रकाश दाखवेल आणि नेहरूंच्या कर्तृत्वाचा खरा अर्थ काय आहे य़ाचा आपल्याला बोध होईल एवढीच आशा आज आपण बाळगू शकतो.  नेहरूंच्या शर्टावर लावलेलं गुलाबाचं फुल हे नेहरूंच्या गुलाबपुष्पावरच्या प्रेमातून आलेलं असेल. समोर असलेल्या कॅमेऱ्याच्या प्रेमातून नव्हे. 

राजू परुळेकर

raju.parulekar@gmail.com

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Time for an Awakening!

-Raju Parulekar

In 2014 the BJP-led Government came into power at the Centre. The Bharatiya Janata Party got an absolute majority riding on the Modi wave. In a democracy, as it usually happens, this was a somewhat predictable occurrence. The preceding Congress-led UPA government was in power for ten years. Hence a change of hands in 2014 was a normal episode.

The initial ‘honeymoon period’ of Modi’s administration, if one may call it so, lasted through the years 2014-15. In fact, until the announcement of demonetisation in November 2016, many believed that Modi would have eschewed the past years of his human rights violations and misuse of govt institutions in Gujarat and would usher in a magnificent new era in Indian history.

But, post-2016 it became amply clear that Modi government had no intention of mending its old ways. In fact, having gained total control at the Centre, the entire government machinery, constitutional bodies, judiciary, administration witnessed a slow and steady infiltration by the Rashtriya Swayamsevak Sangh & BJP as also complaisant cronies and confederates of Modi from Gujarat. A series of violations of the Constitution and trampling of parliamentary democracy ensued thereon with a total disregard for human rights under the guise of controversial legislations like UAPA and the arbitrarily pushed Farm laws (better known as the infamous Black laws).

Even before the euphoria of his 2014 success could wane, the year of 2019 witnessed an even bigger electoral mandate for Modi who secured this landslide majority against the backdrop of Phulwama terrorist attack which claimed the lives of 40 jawans. A thorough investigation of the ghastly incident involving 300 Kgs of RDX and the major security lapse associated with it remains incomplete till date.

In all of this, the most significant example of govt coercion is its blatant abuse of govt institutions and other constitutional bodies for political gains.

In fact, by 2021, one can assert that, not a single institution has been spared from this politico- criminal nexus by way of selective appointments, intimidation and/or lure of plump posts after retirement. IT, ED, NIA, NSA, CBI, NCB and several such institutions started working for the BJP. Be it the Pegasus spyware for cellphones or infiltration of computers by malware to plant key evidences against thinkers and activists to put them behind bars, the entire administrative machinery seems to have wilfully surrendered itself to the BJP.

The most upsetting fact is that, the judiciary – whether the lower courts or the supreme court, is seen to have been taking a cold apathetic, at times a surprisingly ambiguous and frigid stand. At present in our country, thousands of innocent human rights activists, protesting Dalits, righteous Muslim youths, Sikh farmers, peaceful protestors continue to languish in jail over 2-3 years for want of justice. Be it lynching of Muslims, Pegasus issue, Rafale case, PM Cares controversy, Electoral bonds, Phulwama attack, major human rights violations, farmers’ protests, Adani corruption cases, the list seems endless…in all these cases in the last 7 years, the judiciary has failed to perform its constitutionally mandated duties of upholding the rights of common citizens. It displays a rather lackadaisical approach on delivery of justice. On the contrary, the judiciary appears timid, vulnerable and wary of hurting the autocrat.

So what needs to be done in today’s scenario?

Of late, this thought has hounded many, right from grassroots workers to the top brass of our political parties! What can we do while adhering to Gandhiji’s principles of non-violence, truth, non-possession and non-cooperation? Where and how to begin with?

In such alarming times, when the deterioration of political and civil liberties has led to a rapid decline of democracy in our country, a document on the lines of Charter 77, needs to be conceptualised. Charter 77 was an informal civic initiative taken by Vaclav Havel and 9 others from 1977 to 89 in Czechoslovakia calling for the Czech government to live up to its own treaty of obligations for the protection of civil and human rights.

(Vaclav Havel, a rebel playwright went on to become the President of Czechoslovakia, he was awarded the Prize for Freedom of the Liberal International)

Sooner or later this regime will end, and end it will for sure!

Our charter should essentially highlight the stringent measures to be taken against erring officials who have blatantly and unconstitutionally violated human rights.

(These officials include many administrative officers, judges and officers of the Central investigative agencies who carried out “superiors’ orders” in this authoritative regime. The illegal summons and warrants issued have resulted in several years of imprisonment for thinkers and activists) Furthermore, if any of those officers cannot be tried as per above recommendations due to their demise, then the charter should lay down a provision to recover compensation from their kin.

Making of a document of such kind is of prime significance right now. Because, history shows how Nazis were prosecuted during Nuremberg trials in 1945 and many Nazi officials defended themselves claiming that they had persecuted and punished, terrorised, tortured and killed anti-Nazi intellectuals, thinkers, writers, Jews, gypsies and nomads at the behest of their superiors. The defense ended up being rejected.

Our citizens’ charter needs to declare that a “Superior’s orders” cannot and should not absolve any officer of his constitutional duties.

The Nazi officers in Nuremberg trials were sworn in to and by the Fuhrer (Hitler) himself. Hence they were accountable to Hitler.

However, in India, each and every official in judiciary or administration swears by the Indian Constitution, and not by PM Narendra Modi (or his associates!). Thus, every official is accountable to the Constitution, not to any party, individual or his associates.

The Indian Constitution considers the Prime Minister as “first among equals” in the Cabinet. The Constitution does not grant any unlimited power to the prime minister or any of his colleagues. No official or judge can base his decision/judgement on Hindutva or any other philosophy that he might want to believe in, but the Constitution.

Judgements passed arbitrarily impacting the lives of others is a very serious crime. And even if such crimes are covered up by the current regime, the belief that they will be forgiven and forgotten by the next regime, must be squashed vehemently. Such a strong and pointed message needs to be widely spread across the nation.

Now the question arises as to who will write the Charter 2021. Actually speaking, any individual, organisation, or party who loves, respects and has an understanding of Indian independence and liberty can singly or jointly write this charter. Nevertheless, Congress as the principal opposition party must shoulder this responsibility. If Congress believes that it is the main opposition party, it should forthwith release the “Charter 21” document. Also all those political parties who have been victims of this fascist regime should ratify this charter by signing on it. Thereafter, the most important responsibility lies on the civil rights groups, human rights defenders, intellectuals, writers, thinkers and activists who should contribute to the charter as also ensure its widespread reach across the nation.

If Congress as the main opposition party, or any other opposition party delays in drafting this charter, any citizen can come up with this document.

Our Constitution would never construe of an oppressive regime that eclipses freedom of the populace.

Hence it becomes the utmost and prime constitutional duty of all of us, as citizens, to create this charter.

In Czechoslovakia, Vaclav Havel and his fellow associates initially wrote a five-page charter against the then regime. The charter became a rallying point for opposition to tyranny, as reform minded attitudes of many thinkers were later reflected through additions to the manifesto and this soon turned into a people’s movement. It came to be called as the Velvet revolution , the non violent nationwide protest movement, which was a progression from a petition, the Charter 77.

It is easily possible for activists across our nation to create such a charter and convert it into a manifesto. It can be a step towards embracing Gandhian ethics of truth, nonviolence and non- cooperation. What is important is defending one’s dignity and regaining one’s sense of responsibility. A charter which is born out of a Gandhian grammar of ethicalisation of politics is the need of the hour.

The reason for creating such a charter in a fascist regime is that, truth is being suppressed in the current regime. Government blatantly disregards the principle of non-violence, while everyone else, right from farmers to common activists diligently follow the principle of non-violence.

During the British rule, Gandhiji had followed the path of non-cooperation and civil disobedience. Likewise, a peaceful dissent is the constitutional right of every Indian citizen.

Hence it is incumbent upon the Congress to take the initiative and form the Charter. It is also natural to expect Congress to lead the way as this grand old party has gained a thorough knowledge of fair governance and hence can detect misuse of power by this regime, be it the UAPA (Black Act) or random use of colonial sedition law.

Only after a charter/ a manifesto / a declaration incorporating all the intricacies assumes a distinct form and emerges before the people, will the National Investigative Agency with its unrestrained excessive activities and the judiciary with its indifferent stance towards the Opposition as well as common citizens, wake up to the repercussions of their unconstitutional and criminal conduct. They will realise that their current deeds might eventually jeopardise their lives in future when their present ‘masters’ would not come to their and their family’s aid and rescue them.

The Preamble to the Indian Constitution begins with the words, “We, the sovereign people of India”. As yet we are still the citizens, but it’s high time that we reclaim our sovereignty. Let this sound as an awakening & beginning of

Charter21!

Click to access 8003_Charter_77.pdf

(Originally my Marathi blog. Translation by Kirti Deolekar)

Posted in Uncategorized | 1 Comment

आत्ता काय केले पाहीजे?

आत्ता काय केले पाहीजे? –राजू परुळेकर

२०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आलं. नरेंद्र मोदींच्या नावावर भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळालं. लोकशाहीमध्ये तसं पाहिलं तर ही सर्वसामान्य घटना होती, कारण अगोदरचे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएचं सरकार तसं दहा वर्ष सत्तेवर होतं त्यामुळे ते जाऊन नवीन सरकार येणं ही सामान्य बाब होती. मोदींचा सुरुवातीचा काळ म्हणजे ‘हनिमून पिरिएड’ असं ज्याला म्हणतात तो २०१४- १५ समिश्र गेला. किंबहुना २०१६ नोव्हेंबरमध्ये नोटबंदी जाहीर करेपर्यंत त्यांनी गुजरातमध्ये जे मानवाधिकारांचं उल्लंघन केलं होतं आणि सरकारी संस्थांचा गैरवापर केला होता तो इतिहास टाळून नरेंद्र मोदी भारताच्या इतिहासातील चांगल्या नव्या पर्वाची सुरुवात करून दाखवती असं बऱ्या जणांना वाटत होतं. परंतु २०१६ नंतर हे निश्चित झालं की मोही सरकार हे त्यांच्या जुन्या वाटेनेच  चालणारं सरकार असणार आहे. किंबहुना भारताची संपूर्ण केंद्रीय सत्ता हातात आल्यामुळे सर्व सरकारी यंत्रणा संविधानिक संस्था, संरचना, न्यायपालिका आणि प्रशासन यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप मधील मोदी आणि त्यांच्या गुजरातमधील अनुकुल असलेल्या जवळच्या सहकाऱ्यांची भरती हळुहळु सुरू झाली. त्यामध्ये अनेकप्रकारच्या मानवाधिकाराचं उल्लंघन होतं, संसदीय परंपरांची पायमल्ली होती, युएपीए सारखे किंवा कृषीविषयक तीन काळे कायदे ते जवळपास दादागीरीने संसदेत पास करून घेण्यात आले.

२०१४ चं बहुमत पचायच्या आत २०१९ ला मोदींना दुसऱ्यांदा बहुमत मिळालं ते ज्या पार्श्वभूमीवर मिळालं होतं, तो पुलवामा मधील आरडीएक्सच्या स्फोटात ४० सैनिक मृत्यू पावले आणि तीनशे किलो आरडीएक्स आलं. त्यांची चौकशी आजतागायत नीट उभी राहिलेली नाही. या साऱ्यामधलं सरकारी दहशतवादाचं सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे सरकारी संस्था आणि संस्थानं ज्यांना संविधानिक आधार आहे त्यातल्या प्रशासनाला राजकीय कामांसाठी वापरून घेणं. किंबहुना २०२१ पर्यंत अशी एकही संस्था उरलेली नाही जिच्याबाबत आपण म्हणू शकू की तिच्या प्रशासनाचं राजकीय गुन्हेगारीकरण झालेलं नाही. IT, ED, NIA, NSA, CBI, NCB आणि अशा इतर अनेक संस्था भारतीय जनता पक्षासाठी काम करू लागल्या. पेगासससारखं फोन टॅपींग प्रकरण असो किंवा कार्यकर्ते विचारवंतांच्या कंम्प्यूटरमध्ये मालवेअर टाकून नंतर त्यांना कटामध्ये गोवुन अटक करण्याची घटना असो, संपूर्ण भारतीय प्रशासनिक यंत्रणेने स्वखुशीने भारतीय जनता पक्षाला स्वतःला अर्पण केल्याचं दिसत आहे. धक्कादायक म्हणजे याबाबत न्यायपालिका, मग ती खालची न्यायपालिका असो वा सर्वोच्च पातळीवरची न्यायपालिका असो, ती बऱ्याचदा उदासीन तटस्थ किंवा काही वेळेला आश्चर्यकारक करणारी संदिग्ध भूमिका बजावत आलेली आहे. आज देशात हजारो निरपराध मानवाधिकार कार्यकर्ते, आंदोलनकारी दलित, मुस्लिम तरुण तरुणी, शिख शेतकरी हे बेलविना दोन दोन तीन तीन वर्ष खितपत पडलेले आहेत. मुस्लिमांचं लिंचिंग, पेगासस प्रकरण, राफेल भ्रष्टाचार, पीएम केअर्स नि एलेक्ट्रोरल बॉंड्स, पुलवामा स्फोट, देशातील मानवाधिकाराचं हनन, शेतकरी आंदोलन, अदानी भ्रष्टाचार प्रकरणं, यातल्या कोणत्याही बाबीवर न्यायालयांनी अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही संवैधानिक भूमिका घेऊन नागरीकांच्या हक्काचं रक्षण गेल्या सात वर्षात केलेलं नाही. त्यांचा तसा दृष्टिकोनही दिसत नाही. ऊलट न्यायपालिकाच हुकुमशहासमोर भेदरलेल्या दिसत आहेत.

अशा वेळेला काय केलं पाहिजे? असा प्रश्न अनेक सामान्य कार्यकर्त्यांपासून ते राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वांना पडतो. अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह व असहकार ही गांधीजींची तत्व पाळून काय करता येईल? सुरुवात कुठे करावी?

तर अशा भयप्रद वेळेला झेकोस्लोव्हाकियामध्ये ज्याप्रकारे १९७७ ते ८९  पर्यंत मानवाधिकारांचं सरकारद्वारे उल्लंघन आणि हनन होत होतं तेव्हा वाक्लाव हावेल (हे नोबेल पारितोषिक विजेते लेखक आणि नंतर झेकोल्सोव्हाकियाचे अध्यक्ष होते)  आणि अन्य  नऊ  जणांनी मिळून जी ‘सनद ७७’ (Charter 77) तयार केली तशी सदन आज भारतात तयार करण्याची गरज आहे. जे प्रशासकीय अधिकारी किंवा न्यायपालिकेतील न्यायाधीश किंवा केंद्रिय तपासयंत्रणांतले प्रशासनिक अधिकारी असंवैधानिकरित्या मानव अधिकारांचं हुकुमशाही सत्तेसाठी किंवा Orders मुळे उल्लंघन करत,

तरूण कार्यकर्त्यांपासून ते मोठ्या विचारवंतांपर्यंत सर्वांना समन्स आणि वॉरण्ट काढून बेकायदेशीरपणे जेलमध्ये पाठवतात. त्यांच्यावर ही राजवट जेव्हा केव्हा संपेल. (नि ती संपेलच) त्यानंतर काय कारवाई केली जाईल त्याची स्पष्ट कल्पना या चार्टरमध्ये असणं  आवश्यक आहे. एवढंच नव्हे तर यातले कोणी अधिकारी दुर्दैवाने तेव्हा जीवित नसतील तर त्यांच्या कुटुंबियांकडून त्यांच्या अमानवतावादी व असंवैधानिक दंड कसा वसूल केला जाईल तेही या चार्टरमध्ये नमूद करणं आवश्यक आहे.

या प्रकारची सनद आता येणं अशासाठी महत्त्वाची आहे, कारण नाझींवर १९४५ मध्ये न्यूरेंबर येथे खटला भरला गेला होता, तेव्हा अनेक नाझी अधिकाऱ्यांनी, नाझीविरोधी विचारवंत, लेखक, ज्यू, जिप्सी आणि भटकेविमुक्त यांच्या छळछावण्या उभ्या करणं,त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणं,आणि त्यांना मारून टाकणं. ही सर्व कृत्य ही (Superior’s order)“वरिष्ठांच्या आदेशावरून” केली असा स्वतःचा बचाव केला होता. हा बचाव नामंजूर करण्यात आलेला आहे. सुपीरीअर्स ऑर्डर हा कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या किंवा न्यायपालिकेतल्या न्यायाधिशाचा पुढच्या काळामध्ये बचाव होऊ शकणार नाही. हे आपण आत्ता नागरिकांच्या सनदेद्वारे नमुद केलं पाहिजे.

न्यूरेंबर मधले जे नाझी अधिकारी हा बचाव करत होते, त्यांनी तर थेट फ़्यूररची (हिटलरची )शपथ घेतली होती. त्यामुळे ते तर हिटलरला उत्तरदायी होते. भारतामध्ये प्रत्येक न्यायपालिकेतील किंवा प्रशासनातील कोणताही अधिकारी तर भारतीय संविधानाची शपथ घेतो.ना की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची!

(किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांची!)

त्यामुळे हे सर्वजण भारतीय संविधानाला उत्तरदायी आहेत. ना की कोणत्या एका पक्षाला, व्यक्तिला,किंवा त्याच्या सहकाऱ्यांना. भारताच्या संविधानाप्रमाणे पंतप्रधान त्याच्या कॅबिनेटमध्ये “First among equals” असतो. भारतीय संविधानाने कोणतीही अमर्याद ताकद पंतप्रधानाला किंवा त्याच्या कोणत्याही सहकाऱ्याला दिलेली नाही. संविधानाव्यतिरिक्त हिंदुत्व किंवा कोणत्याही प्रकारचे तत्त्वज्ञान मानणारा कोणताही अधिकारी किंवा जज हा त्या आधारावर आपले निर्णय घेऊन इतरांच्या आयुष्यांचा ‘बंदोबस्त’ करू शकत नाही. तो अत्यंत गंभीर अशा स्वरूपाच गुन्हा आहे. आणि हा गुन्हा या राजवटीने जरी करुन घेतला  तरी पुढच्या कोणत्याही राजवटीमध्ये त्याला पूर्वलक्षी प्रभावाने माफी असता कामा नये. नि याची समज व संदेश थेटपणे सर्व देशभर जायला हवा.

आता भारताची सनद २०२१ कोण लिहिल? हा प्रश्न ऊरतो. खरं तर भारतीय स्वातंत्र्याबद्दल प्रेम, आदर व जाण असणारी कुणीही व्यक्ती, संस्था, पक्ष किंवा सर्वजण मिळून ही सनद लिहु शकतं. तरीही प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची ही प्रथम जबाबदारी आहे. जर काँग्रेस स्वतःला प्रमुख विरोधी पक्ष मानत असेल तर काँग्रेसने ‘सनद२१’ तत्काळ जारी केली पाहिजे. जे विरोधी पक्ष या प्रकारच्या फॅसिस्ट आणि नाझी प्रवृत्तीला बळी पडत आलेत, त्या सर्व विरोधी पक्षांनी या सनदेवर  सह्या केल्या पाहिजेत. यानंतर सर्वात महत्त्वाची जबाबादारी, जे उरलेले सिव्हील राईट्स गृपस आहेत,  नागरी स्वातंत्र्यासाठी लढणारे लोक आहेत, विचारवंत आहेत, लेखक आहेत, कार्यकर्ते आहेत त्यांचीही यात लिहीणेव भर घालणे ही जबाबदारी आहे. आहे.यातल्या सर्वांनी ‘सनद २१’ गावागावापर्यंत पोहोचवली पाहिजे.

जर प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने किंवा इतर विरोधी पक्षाने ही सनद निर्माण करण्याच्या कार्याला विलंब केला तर ही सनद कोणीही निर्माण करू शकतं. कारण स्वातंत्र्याला भीतीने संकोच घालणारी राजवट ही आपल्या संविधानाला अपेक्षित नाही. त्यामुळे अशाप्रकारची ‘सनद’ लिहून तयार होणं हे आपलं संवैधानिक परमकर्तव्य आहे. झेकोस्लोव्हाकियामध्ये तत्कालिन राजवटीविरूद्ध वाक्लाव हावेल व त्यांच्या सहकऱ्यांना सुरूवातील जी सनद लिहिली ती पाच पानांची होती. अनेकांनी नंतर त्यात भर टाकली आणि ती लोकचळवळ बनली. पुढे ज्याला ‘वेल्वेट रेव्हलूशन’ असं म्हणतात ती ‘वेल्वेट रेव्हल्यूशन’ या ‘सनद ७७’ ने घडवून आणली. बसल्या बसल्या अशा प्रकारचे सनद निर्माण करणं आणि त्याचा जाहिरनाम्यात रुपांतर करणं हे देशभरातल्या कार्यकर्त्यांना सहज शक्य आहे. आणि गांधीजींच्या सत्य, अहिंसा आणि असहकार या मार्गावरचंच पाऊल आहे.

अशी सनद एका फॅसिस्ट राजवटीत निर्माण होण्याची गरज आहे याचं कारण, या राजवटीत सत्याचं दमन होत आहे. अहिंसेचं पालन सरकारकडून होत नाही, शेतकऱ्यांपासून ते सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वजण अहिंसेचं पालन करताहेत. आणि अशा राजवटीशी असहकार करणं आणि त्याच्याविरूद्ध अहिंसात्मक आंदोलन करणं हा गांधीजींचा मार्ग आहे आणि त्याचबरोबर भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा संविधानिक हक्क आहे. अशा प्रकारच्या चार्टरची सर्वात प्रथमतः अपेक्षा काँग्रेसकडून केली जाणं स्वाभाविक अशासाठी आहे कारण काँग्रेसने सत्ता आणि सत्तातंत्रामधील सध्या वापरल्या जाणऱ्या सर्व चुकीच्या गोष्टी याचा सर्वात जास्त अभ्यास केलेला आहे. मग तो युएपीए सारखा काळा कायदा असो, किंवा कालबाह्य देशद्रोहाचा कायदा असो. त्यातल्या खाचाखोचांसहीत हे चार्टर, ही सनद, हा जाहिरनामा लोकांसमोर आला तर विरोधक आणि सामान्य नागरिकांबद्दल बेलगाम सुटलेल्या सरकारी तपास यंत्रणा आणि तटस्थ असलेल्या न्यायपालिकांना आपल्या असंवैधानिक आणि गुन्हेगारी पद्धतीच्या वर्तनाची जाणिव कोणाला तरी आहे याचे भान येईल. आणि त्याचवेळेला आजचे आपले “मालक’ भविष्य काळात याचे परिणाम जेव्हा आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबियांना भोगावे लागतील तेव्हा वाचवायला असणार नाहीत. याची जाणिवही होईल. भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रिएंबलमध्ये पहिलंच वाक्य, ‘We the sovereign people of India’ असं आहे, म्हणजे आम्ही भारताचे सार्वभौम नागरिक. अजून आपण नागरिक तर आहोत पण सार्वभौम आहोत हे दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे. तर ‘सनद२१’ लिहायला सुरूवात करा.

मूळ कल्पनेच्या लिंक्स

https://chnm.gmu.edu/1989/items/show/628

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Charter_77

  Email :

raju.parulekar@gmail.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

माझ्या आजच्या Zoom live interview ची लिंक मी इथे देत आहे. माझ्याबद्दलच्या आणि आपल्या समकालीन जगाबद्दलच्या अनेक प्रश्नांची मी यात उत्तरं दिलेली आहेत. आपल्याला आवडल्यास, न आवडल्यास सांगा.चर्चा करा. चर्चा पुढे न्या. 👇

https://t.co/KiYlbBrW9o

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Why the RSS attacks Rahul Gandhi

Why the RSS attacks Rahul Gandhi, the lonely heir to the Nehruvian legacy https://www.nationalheraldindia.com/opinion/why-the-rss-attacks-rahul-gandhi-the-lonely-heir-to-the-nehruvian-legacy

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Real Savarkar and brave admirers

https://www.nationalheraldindia.com/opinion/is-a-bharat-ratna-in-the-offing-the-real-savarkar-and-his-brave-admirers

Posted in Uncategorized | Leave a comment

खरे सावरकर आणि वीर भक्त

विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबद्दल लिहिताना आणि बोलताना दोन ऐतिहासिक चुका सुधारल्या पाहिजेत. त्यातली पहिली चूक म्हणजे त्यांच्या हालअपेष्टांचे उदात्तीकरण. या हालअपेष्टांचे उदात्तीकरण करण्याचे कारण नाही, कारण सावरकरांनी हा मार्ग स्वत:च चोखाळला होता आणि त्यांच्याप्रमाणेच इतर सर्वच क्रांतिकारकांनीही. एकदा आपल्या आयुष्यातल्या पर्यायांची निवड आपण केली की त्याला आपणच जबाबदार असतो, ह्याची जाणीव सावरकरांना असणारच आणि त्यामुळे आपणही ती जाणीव ठेवण्याची गरज आहे. सावरकरांना कुणी साधं आयुष्य स्वीकारल्यामुळे अंदमानात पाठवले नव्हते. ना लोकांनी ना ब्रिटिश सरकारने. त्यांनी स्वीकारलेल्या आयुष्याचा तो अपरिहार्य भाग होता.
सावरकरांच्या मूल्यमापनातील दुसरी चूक आपण टाळली पाहिजे, ती म्हणजे सावरकरांची तुलना आपण त्यांच्या समकालीन किंवा आजच्या कोणत्याही साधेसरळ आयुष्य जगणाऱ्या माणसांशी करता कामा नये. तसे न करता त्यांच्याप्रमाणेच ज्यांनी क्रांतिकारी आयुष्य निवडले होते, त्यांच्याशीच त्यांची तुलना करायला हवी. एखाद्या क्रांतिकारकाची तुलना त्याच्यासारखेच क्रांतिकारक किंवा स्वातंत्र्यसैनिकाचे जीवन जगणाऱ्या व्यक्तीशी होऊ शकते, एअर कंडिशनमध्ये बसून लिहिणाऱ्या व्यक्तीशी नव्हे. या बाबतीत अश्या तुलनेने नंतर सावरकरांना फारसे गुण देता येत नाहीत, हेच खरे सत्य आहे.जरी त्यांच्या भक्तांना आवडलं नाही तरीही. सर्वसाधारणपणे सावरकरभक्त मुद्दाम सावरकरांची तुलना तुलनेने शांत जीवन जगणाऱ्या व्यक्तींशी करतात. वास्तवात, सावरकरांच्या सोबत, अगोदर आणि नंतरही शेकडो स्वातंत्र्यसैनिक अंदमानातील सेल्युलर तुरुंगात मारले गेलेत, अनेकांचे छळ झाले. यातले बहुतेक बंगाल प्रेसिडन्सी आणि बंगाल प्रांतातील होते. समकालीन तिथे दहदंडाने गेले त्यांची संख्या साधारणपणे 173 होती. इतर हजारो शिक्षा भोगत मेले. संन्यालसारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांना तर दोनदा काळ्या पाण्याची शिक्षा झाली. इतरही अनेकांचा अपरिमीत छळ झाला. परंतु त्यातल्या कोणीही ब्रिटिशांकडे माफी मागितली नाही, त्यांच्यासमोर गुडघे टेकले नाही आणि यातल्या कोणाचीही सुटका झाली नाही.1,हृषीकेश कांजीलाल
2.बरेंद्र घोष
3.नंद गोपाळ
4.विनायक सावरकर
5.सुधीरकुमार सरकार
या क्रांतिकारकांनी 1913 मध्ये दया याचिका केली होती. सावरकरांची ही दुसरी दया याचिका होती. (ज्या याचिकेत 1911 साली अंदमानमध्ये आल्यावर अवघ्या सहा महिन्यात सावरकरांनी केलेल्या दया याचिकेचा उल्लेख आहे.)
वरील पाच कैदयांपैकी फक्त सावरकर आणि बरेंद्र घोष यांनी आपला क्रांतिकारक भूतकाळ पुसून टाकण्याची विनंती केली. इतर तिघांनी फक्त मानवतावादी वागणूक मिळावी अशी मागणी केली. त्यातही फक्त सावरकरांनी पुढे संपूर्ण आत्मसमर्पण केलं. याचे सारे रेकॉर्ड्स ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्यानंतर खूप काळाने हळुहळु खुले केलेत.
याचा एक सरळ परिणाम असा झाला की, यातल्या असंख्य ब्रिटिशांसमोर माफी न मागणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांपैकी कुणीही स्वत:च्या छळाच्या कहाण्या बोलून किंवा लिहून सांगू शकले नाहीत. स्वातंत्र्यासाठी खरेखुरे बलिदान दिलेले अनेक जण अनाम राहिले त्याचे हेही कारण होते. सावरकरांपेक्षा अनन्वित छळ सहन करणारे इतर सर्व क्रांतिकारक तुरुंगात होते, पण त्यांनी ब्रिटिश सरकारकडे माफी मागून आपली सुटका करून घेतली नाही आणि परत येऊन ते स्वत: आपले चरित्र, स्वत:चे ‘काळे पाणी’ लिहू शकले नाहीत. ना त्यांना तिकडे कुणी चरित्रकार भेटला. त्यामुळे संन्याल असो किंवा इतर कोणताही राजबंदी; ज्यांनी ५० -५० वर्षं छळ सोसला, त्यांची बलिदानकथा आपल्यापर्यंत पोहोचूच शकली नाही. आता यावरही एक असा मुद्दा सावरकरभक्तांकडून पुढे केला जातो, की ‘माफी मागणे’ हा सावरकरांचा गनिमी कावा होता. मुळात, गनिमी काव्यासाठी कुणी पाच वेळा माफी मागत नाही. सावरकरभक्त नेहमी खुबीने सावरकरांचा ब्रिटनमधला एकच माफीनामा पुढे करतात, पण सावरकरांनी प्रत्यक्षात पाच माफीनामे दिले होते.
त्यातला पहिला १९११ साली (ज्याची प्रत नष्ट झाली आहे, पण ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध आहेत), दुसरा १९१३ साली ज्यात पहिल्या माफ़ीनाम्याचा स्वतः उल्लेख केलाय, तिसरा १९१४ साली (ज्यामध्ये सावरकरांनी पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिशांच्या बाजूने स्वयंसेवक म्हणून काम करण्याची तयारी दाखवली होती.), चौथा १९१९ साली, तर शेवटचा आणि पाचवा माफीनामा सावरकरांनी मार्च १९२० मध्ये दिला. सावरकरांच्या या पाच माफीनाम्यानंतर सहावा माफीनामा त्यांची पत्नी यमुनाबाई यांनी १८ एप्रिल १९२१ रोजी दिला. ज्या साऱ्याची दखल घेऊन शेवटी ब्रिटिशांनी सावरकरांची सुटका केली. ज्यामुळे ब्रिटिश सरकारचीही अखेर सावरकरांच्या माफीनाम्यांच्या सिलसिल्यापासून सुटका झाली.
माफी मागण्याचा हा तथाकथित गनिमी कावा म्हणजे सावरकर बाहेर आल्यावर पुन्हा क्रांतिकारकांच्या किंवा स्वातंत्र्याच्या कार्यात गुंतले असते तर त्याला गनिमी कावा म्हणणे कदाचित योग्य ठरले असते. पण सावरकरांनी बाहेर आल्यावर ना ब्रिटिशविरोधी कोणत्याही कृतीत आपला सहभाग नोंदवला, ना अशा कृतीला उत्तेजन दिले . उलट भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत ब्रिटिशांनाच सहकार्य केले. सावरकरांनी बाहेर येण्यासाठी संपूर्ण आत्मसमर्पण केले होते.एवढेच नव्हे, ब्रिटिश राजवटीचे प्रेम,आदर,आणि परस्पर मदतीचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे नम्र प्रयत्न करण्याचे लेखी दिले. “Such an empire as is foreshadowed in the proclamation wins my hearty adherence”म्हणजे “उद्घोषणेत पूर्वचित्रित या साम्राज्याचे मनापासून पालन करतो” या शब्दात सावरकरांनी संपूर्ण आत्मसमर्पण केलंय.

पुढे तर ब्रिटिशांना हवी तशी द्विराष्ट्रवादाची संकल्पना जिनांच्या कितीतरी अगोदर सावरकरांनी १९३५ च्या हिंदू महासभेच्या अहमदाबाद अधिवेशनात मांडली आणि अखंड भारताच्या विभाजनाचा मार्ग ब्रिटिशांना मोकळा करून देण्यास मदतच केली. त्यामुळे सावरकरांच्या माफीनाम्याचा सिलसिला हा गनिमी कावा अजिबातच नव्हता.ते संपूर्ण कळवळून केलेलं आत्मसमर्पण होतं. इतर शिक्षा भोगत असणाऱ्या क्रांतिकारी सहप्रवाशांशी प्रतारणाच ती.

सावरकरभक्त सावरकरांचे उदात्तीकरण करताना एक गोष्ट लक्षात घेत नाही. ती म्हणजे सावरकरांचे सहकारी क्रांतिकारक माफी न मागितल्यामुळे बाहेर येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे आपला छळ ते मांडू शकले नाहीत, सांगू शकले नाहीत. त्यांच्या झालेल्या या छळावर सावरकरांच्या माफीनाम्यांने मिळवलेला हा “विजय” आहे.

सावरकर तुरुंगातून बाहेर आल्यावर १९२६ मध्ये सावरकरांचे उदात्त चरित्र (आत्मचरित्र नव्हे!)‘द लाइफ ऑफ वीर सावरकर’ हे पहिल्यांदा बाजारात आले. त्याच्या अनेक आवृत्त्याही निघाल्या. अनेक वर्षांनंतर उघड झाले, की या चरित्राचा मूळ लेखक चित्रगुप्त हे दुसरेतिसरे कुणी नसून स्वत: सावरकरच होते. सावरकरांबरोबर तुरुंगात असणारे पण बाहेर न येऊ शकणारे इतर क्रांतिकारक आपली कथा कसे सांगू शकणार किंवा आपले चरित्र कसे लिहू शकणार?हे चरित्र वाचावे असेच आहे. वीर चित्रगुप्त!
सावरकरांनी तुरुंगातून बाहेर आल्यावर ‘हिंदुत्व’ आणि ‘हिंदूराष्ट्रा’ची एक नवीन फुटीर कल्पना उभी केली, ज्यामध्ये भारतीय मुस्लिमांना सावरकरांनी खलनायक म्हणून रंगवले. वास्तवात, भारतीय मुसलमानांनी एकंदरीत स्वातंत्र्ययुद्धात कित्येकदा सावरकरांपेक्षा अधिक बलिदान करून हातभार लावला होता. अंदमानात काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगत मृत्यू पावलेल्या राजबंदींची नावे वाचतानाही आपल्या हे सहज लक्षात येते. परंतु ब्रिटिशांना मदत करताना हिंदू उच्चवर्णवादाचा झेंडा फडकवत ठेवणारी संघटना उभी करणे, हे सावरकरांना क्रमप्राप्त झाले होते. सावरकरांना ते नेमके कशा पद्धतीने साध्य करायचे होते, हे १९४८ मध्ये तत्कालीन लेखक आणि समाजसुधारक प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे (सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आजोबा) यांनी आपल्या लेखामध्ये लिहून ठेवले असल्याचे सदानंदराव मोरे यांनी लिहिलेले आहे. मोरे यांनी आपल्या ‘लोकमान्य ते महात्मा’ या पुस्तकात केशव सीताराम ठाकरे यांचे उतारे सुयोग्य स्पष्टीकरणासह दिलेले आहेत…

प्रबोधनकार ठाकरे लिहितात, ‘‘मराठी क्रांतिकारक तात्याराव सावरकर यांनी सन १९०८ मध्ये (म्हणजे ऐतिहासिक सत्याला मुरड घालून इतिहासाची चैतन्यप्रेरक कादंबरी किंवा काव्य बनवण्याचे आणि हिंदवी अथवा ब्राह्मण वीरवीरांगनांच्या अंगी असतील-नसतील ते सारे सद्गुण चिकटवून, त्यांना ‘अप टु डेट’ राजकारणी जाणिवेचे देशभक्त बनवण्याचे युग चालू असताना) लिहिलेल्या ‘१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर’ ग्रंथाच्या कालपरवाच्या पुनर्जन्मापासून तर तो प्रकार पुन्हा बेगुमान नाचू लागला आहे.’’

ठाकरे यांचा कटाक्ष सावरकरांनी राष्ट्रीय इतिहासाच्या लेखनातून केलेल्या नानासाहेब पेशवे, तात्या टोपे, राणी लक्ष्मीबाई यांच्या उदात्तीकरणावर आहे, हे वेगळे सांगायला नको. या देशभक्तांच्या बलिदानाबद्दल ठाकरे आदर व्यक्त करतात. पण त्यांचा लोकसत्ताक राज्य स्थापण्याचा इरादा होता, अशा अनैतिहासिक मांडणीवर ते आक्षेप घेतात. हाच आक्षेप ते वासुदेव बळवंत व खुद्द सावरकरांच्या ‘अभिनव भारत संस्थे’वरही घेतात. आणखी एक मौज म्हणजे सावरकरांनी आपल्या या ग्रंथात रंगो बापूजी या चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभूला ब्राह्मण बनवला. त्याचाही समाचार ठाकरे घेतात. सावरकरांनी ही गोष्ट नजरचुकीने झाल्याचा खुलासा केला, हा भाग वेगळा. पण तरीही त्यांचे खाजगी चिटणीस दामले यांनी, ‘यापूर्वी ठाण्याच्या आठवले यांनी ही चूक निदर्शनास आणली होती, परंतु पुढे छापखान्यात मजकूर गेल्यावर काय भानगड झाली न कळे!’ असे ठाकरे यांना कळवले. त्यावर ठाकरे यांची प्रतिक्रिया, ‘सगळ्याच भानगडी! त्यात या भानगडीचे काय एवढेसे?’

ठाकरे यांच्या मते ‘‘आम्ही सांगू तोच खरा इतिहास, ठरवू तोच प्राणी देशभक्त, आमचेच पंचांग लोकमान्य, स्वदेशाभिमान काय तो आम्हांला ठावा, आम्हीच तो गावा नि इतरांना सांगावा, ब्राह्मणेतर कधीच गेले नाहीत त्या गावा, असा जो कांगावा या दांभिक हिंदुत्वनिष्ठांच्या ‘राष्ट्रीय’ ठणठणाटात दिसून येतो, त्यात सत्याभिमान, इतिहासभक्ती, साहित्यसेवा, हिंदूंचा उद्धार, लोकशाहीची विवंचना वगैरे काहीही नसून मयत पेशवाईच्या ब्राह्मणी वर्चस्वाच्या पुनरुद्धाराचा दुर्दम्य अट्टहास मात्र दिसून येतो.’’

पूर्वीच्या स्वातंत्र्य चळवळीत आणि गांधींच्या चळवळीत काय भेद आहे, हे स्पष्ट करताना ठाकरे लिहितात, ‘‘वासुदेव बळवंतांचा दीक्षाविधी घेणारे अनुयायी काय, अथवा सावरकरांच्या अभिनव भारताचे दीक्षित काय, एकजात सारे ब्राह्मणच होते. खरा हिंदुस्थान शहरात नसून खेड्यापाड्यांत आहे. तो शेतकरी, कामकऱ्यांचा कोट्यवधी बहुजन समाज उठवल्याशिवाय या शहरी शहाण्यांच्या पोशाखी चळवळी फुकट आहेत, हे बिनचूक हेरून काँग्रेसला अस्सल लोकशाही शक्ती बनवण्याची कामगिरी महात्मा गांधींनी बजावलेली आहे. गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसही लोकशाही स्वराज्यप्राप्तीची जबरदस्त शक्ती कशी बनली, हा इतिहास तुमच्या-आमच्या डोळ्यांपुढे घडलेला असल्यामुळे तो येथे सांगण्याची आवश्यकता नाही.”
सावरकरांच्या कल्पनेतेले हिंदू राष्ट्र हे वरवर पाहता चार्तुवर्णविहीन वाटले, तरी पूर्णत: ब्राह्मणवादप्रधान हिंदू राष्ट्र होते, कारण सावरकरांनी नेहमीच डार्विनच्या ‘बलिष्ठ तोच टिकेल’ या सिद्धांताला समाजशास्त्राच्या दृष्टीने बरोबर मानले होते आणि हिंदूराष्ट्राला ते लागू केले होते. इटलीमध्ये फॅसिझम, जर्मनीमध्ये नाझीझम, भारतात रा. स्व.संघ आणि सावरकरांची हिंदू महासभा या डार्विनच्या जीवशास्त्रीय सिद्धांताला समाजशास्त्रीयदृष्ट्या लागू करणाऱ्या संघटना. अशा वेळेला हिंदू राष्ट्रामध्ये बलिष्ठ म्हणजे टिकला पाहिजे म्हणजे ब्राह्मणवादी उच्चवर्णीय तोच टिकेल. कारण यात ‘इक्विटी’ आणि ‘इक्वॅलिटी’ला वावच नाही. बहुजन आणि दलित कसा टिकेल? एवढेच नव्हे, तर यात मानवतेलाही वाव नाही. किंबहुना ‘Urban Brahmanism’ स्थापन करणे, हाच त्यांचा खरा उद्देश होता. हिंसा त्या तत्वज्ञानात वर्ज्य नव्हती. परंतु, सावरकरांनी जे हेरले आणि नंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जे उचलले व राबवले ते फार भयंकर होते.भारतात हूण, शक यांच्यापासून ते बौद्ध धर्मापर्यंत आलेल्या सर्व धर्मांना हिंदू ब्राह्मणवादाने आपल्या पंखाखाली घेतले आणि स्वतःत जिरवून टाकले. आपल्या जातिवादाच्या उतरंडीत त्यांचा नाश करून टाकला. परंतु, प्रथमच ‘Abrahmanic Religions’ने ब्राह्मणवादी हिंदू नेतृत्वाची गोची करून टाकली होती. सुरुवातीला मुस्लिम धर्माने आणि नंतर ख्रिश्चन धर्माने. पैकी ख्रिश्चॅनिटी हा ब्रिटिशांचा धर्म असल्यामुळे सावरकरांना त्याविरोधी काही करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मुस्लिमविरोधी बोलणे, करणे हेच सोयीचे होते, उपयुक्त होते आणि ब्रिटिशांच्या सेवेचे साधनही होते (ज्यातून ब्रिटिशांना हवी होती ती द्विराष्ट्रवादाची संकल्पना जोपासणे शक्य होते). आज आरएसएस-भाजप सरकारचे नेमके हेच झाले आहे. हिंदू ब्राह्मणवादाची सत्ता स्थापन करण्याकरिता ख्रिश्चॅनिटी आणि मुस्लिम धर्म हेच दोन अडथळे तेव्हाप्रमाणेच आजही आहेत. अमेरिका आणि बहुतेक पाश्चिमात्त्य देशांचा धर्म ख्रिश्चॅनिटी असल्यामुळेच फक्त मुस्लिमांना ‘सॉफ्ट टार्गेट’ करणे हेच आज भारतात सुरू आहे.

सावरकरांच्या काळात सावरकरांनी जातीभेदविरहीत हिंदू समाज निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न केला ती त्यांची ऐतिहासिक अपरिहार्यता होती, तीच अपरिहार्यता आरएसएसची आजही आहे. कारण अगोदर हूण, शक यांच्यापासून ते बौद्धधर्म आपल्यामध्ये रिचवण्याची ताकद हिंदू ब्राह्मणवादाने निर्माण केली आहे ती ताकद एक पवित्र पुस्तक, एक प्रेषित असलेल्या आणि एकसंध असलेल्या ख्रिश्चॅनिटी आणि इस्लामपुढे तोकडी पडली. याचे एक कारण म्हणजे हिंदू धर्मातील जातीयवादाची उतरंड हा एक मोठा कमकुवतपणा होता.शिवाय हिंदू धर्मात एक प्रेषित व एक पवित्र पुस्तक असे काही नाही. किंबहुना तो एकसंध धर्मच नाही. चार वेद, दहा उपनिषदे व भगवत गीता अशी पुस्तके आणि चर्वाक ते अष्टावक्रपर्यंत अनेक प्रेषित पुरुष हे एकीकडे सनातन सौंदर्य होते. त्याचा हिंदू धर्म होताना मनुस्मृतीरचित जीवनपद्धतीच्या आखणीमध्ये जातीयवादाची अमानुषता त्यात शिरली. जातीयवादात हिंदू धर्म हा ब्राह्मणवर्चस्ववाद मानणारा पुरुषप्रधान धर्म बनला. बौद्ध धर्माचे आव्हान जेव्हा त्याच्यासमोर उभे राहिले, तेव्हा ब्राह्मणांनी आपल्या जीवनपद्धतीत अनेक बदल केले. ते अगोदर मांसाहारी होते, जे नंतर शाकाहारी झाले. बुद्धाला विष्णूचा अवतार बनवला आणि बौद्ध धर्माला रिचवून टाकला. सावरकरांच्या लिखाणात बौद्ध धर्म विरोधाच्या खुणा दिसतात, ज्याचे कारण मुळात बौद्ध धर्माने हिंदू धर्मातल्या ब्राह्मणवादाला या भूमीत दिलेले आव्हान हेच होय. त्याचे तपशील सावरकरांनी हिंसा-अहिंसा असे काहीही दिलेले असो. त्यानंतर सावरकरांनी समोरासमोरचा शत्रू मानला, तो इस्लामला. सावरकरांची जातिभेदाच्या निर्मूलनाची गरज ही फक्त उपयुक्ततावादी होती. यामागे कोणतीही मूलगामी प्रेरणा त्यांना खुणावत नव्हती. त्यामुळे दलितांसाठी मंदिर बांधणे किंवा तत्सम बाबी, त्यांनी केलेल्या सुधारण ह्या मूलगामी सुधारणा नसून त्यात केवळ उपयुक्ततावाद होता.

१९४८ साली प्रबोधनकार ठाकरे यांनी सावरकरांबद्दल जे वर लिहिलेले आहे, त्यामध्ये १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर हे पुस्तक लिहिण्यापासून हिंदू धर्मातील ब्राह्मण्यवादाचे उदात्तीकरण करणे हाच उद्देश असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. त्याहीपलिकडे जाऊन सावरकरांच्या संपूर्ण राजकीय लेखनात आणि वर्तनात जो साध्यशुचितेचाही अभाव दिसतो तोही निव्वळ उपयुक्ततावादी आहे. उदा. ‘सहा सोनेरी पाने’ या पुस्तकात सावरकर सरळ सरळ शत्रूपक्षाच्या स्त्रियांवर बलात्कार करण्याचे समर्थन करतात आणि तसे आपल्या शत्रूंच्या बाबत न केल्याबद्दल आणि शत्रूच्या गोटातील स्त्रियांना सन्मानाने वागविल्याबद्दल ते चक्क छत्रपती शिवाजी महाराजांना दोषही देतात. कल्याणच्या सुभेदाराच्या ज्या सुनेला शिवाजी महाराजांनी परत पाठवले, तिच्याबद्दल सावरकरांनी असा उल्लेख केलेला आहे. शत्रूच्या स्त्रियांना पळवणे आणि त्यांच्यावर बलात्कार करणे हा परोधर्म आहे, असे सावरकर रावणाचा दाखला देत नमूद करतात. त्यामुळे सावरकरांना स्त्रियांवरील बलात्कारापासून रावणापर्यंत साध्य म्हणून काहीही चालत असे. त्यांच्या लिखाणात त्यांनी हे खुलेपणाने लिहिलेले आहे. त्यांनी स्वत:चेच चरित्र टोपणनावाने लिहिले, हाही त्याचाच एक भाग होय. साध्यसाधनशुचिताही त्यांनी कस्पटासमान मानली. त्यांचे साध्य काय होते? तथाकथित हिंदू राष्ट्र. हिंदू राष्ट्र म्हणजे कोणाचे राष्ट्र तर बलवानांचे राष्ट्र. साधा तर्क जरी बांधला तरी हिंदूंमधील सर्वात बलवान कोण? तर स्वाभाविकपणे ब्राह्मण. ब्राह्मणांनी वेळोवेळी स्वत:मध्ये बदल करून इतरांना रिचवले त्याचप्रमाणे आताही तेच करावे आणि न जिरवता येणाऱ्या इस्लामला आपला शत्रू मानावे, हे सावरकरांचे तत्वज्ञान. साधन म्हणून विज्ञाननिष्ठता, हिंसा, बलात्कार हे सर्व सावरकरांना मान्य होते, जे सावरकरांनी स्वत: लिहून ठेवलेले आहे. हिंदू धर्मातील जाती निर्मूलन हे सावरकरांचे उपयुक्ततावादी साधन होते, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांप्रमाणे मानवतावादी साध्य नव्हते, हे लक्षात घेणे खूप गरजेचे आहे. म्हणजे आज आरएसएस आणि भाजप ‘सावरकर-सावरकर’ का करते, ते आपल्या लक्षात येईल. सावरकरांच्या लेखनातील आणि हिंदू राष्ट्राच्या संकल्पनेतील झेपणार नाहीत, अशा गोष्टी बाजूला काढून आरएसएस आणि भाजपने ‘उपयुक्त सावरकर’ आपले अंतिम मार्गदर्शक म्हणून निवडलेले आहेत. आरएसएस आणि भाजपला हिंदू ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनवायचे आहे आणि त्याच वेळेस कोणत्याही प्रकारची साध्यसाधनशुचिता किंवा विवेक बाळगायचा नाही, हे सावरकरांच्या हिंदू राष्ट्र संकल्पनेला साजेसे आहे. सावरकरांप्रमाणे आपण जातिभेद पाळत नाही, असे आरएसएस म्हणते पण वास्तव काय आहे, ते आपण सारेच जाणून आहोत. शत्रूच्या क्रमामध्ये ब्राह्मणवादी हिंदू राष्ट्राच्या निर्दालन निकड तक्त्यामध्ये प्रथम मुस्लिम येतात, नंतर दलित, त्यानंतर बहुजन येतात. या सर्वांना साध्यसाधनशुचिता न बाळगता गावकुसाबाहेर ढकलणे, हे हिंदू राष्ट्राच्या संकल्पनेचे थोडक्यात सार आहे. ज्याचे प्रॅक्टिकल सावरकर स्वत: कधी करू शकले नाही, ते आज चालू आहे.

एकीकडे आत्ता भाजपाला जो सावरकरांचा पुळका आलेला आहे, तो संधीसाधूपणाचा आहे. हा संधीसाधूपणा स्वत: सावरकरांच्या संधीसाधूपणाएवढाच बेमालूम आहे.वास्तवात सावरकर हयात असताना संघाने, तत्कालिन जनसंघाने (आताच भाजप) त्यांचा छुपा द्वेष केला, त्यांच्या लेखनाची आजतगायत हेटाळणी केली आहे. आताचे देशातील सरकार, आताचा मोदीकाळ, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ह्यांचा सावरकरांशी तसा वरवर पाहता अर्थाअर्थी संबंध नाही. पण आंतरिक संबंध अत्यंत घट्ट आहे.केवळ हिंदुत्व म्हटले म्हणजे सावरकर नव्हे. सावरकर हे “विज्ञाननिष्ठ हिंदुत्त्ववादी” असल्याचा त्यांचा स्वत:चा दावा होता. सावरकरांचा गोमूत्र, गाड्या शेणाने सारवणे, भगवे कपडे घालून मंदिरात पूजा करणे, ढोंगी बुवाबावांना पदावर बसवणे, कोणालाही साधु-साध्वीची उपमा देणे ह्याचा तिटकारा होता, भले तो उपयुक्ततावादी असेल. गायीला तर सावरकरांनी कधीच माता मानले नाही. अंधश्रद्धेने जखडलेल्या सनातन धर्माला आणि चार्तुर्वणाला सावरकरांनी कधीच आपलेसे मानले नाही. याचे मुख्य कारण साधनांच्या दृष्टीने सावरकरांना अशा हिंदू धर्माची उपयुक्तता वाटत नव्हती. याउलट, गर्दी गोळा करण्याकरिता अशा भ्रामक धर्माच्या अफूची उपयुक्तता जास्त आहे, अशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी राहिलेली आहे. संख्यात्मक हिंदू हा कर्मकांडाने गोळा करता येतो, तथाकथित विज्ञाननिष्ठा तिथे उपयोगाची नाही हे संघाने सावरकरांच्या हयातीतच ओळखले. त्यामुळे सावरकरांच्या तत्वज्ञानातली निष्ठुरता आणि वर्णवर्चस्ववादातील छुपी संकल्पना संघ आणि भाजपने उचलली, जी आज त्यांना “हिंदूराष्ट्रा”च्या उभारणीसाठी उपयुक्त आहे. सावरकरांनी अंदमानोत्तर आयुष्यात हिंदूंमधील चार्तुवर्णाला विरोध केला. परंतु, त्यांच्या लेखनातील निष्ठुरता, पुरुषप्रधानता, साध्यसाधनशुचितेला नाकारणे या साऱ्या गोष्टी हिंदू वर्णवर्चस्ववादी म्हणजेच ब्राह्मणवादी हिंदू राष्ट्राकडेच नेणाऱ्या आहेत. त्याला समतेची दिशा नाहीच.शिवाय, सावरकरांची विज्ञाननिष्ठता ही मूल्याधिष्ठीत नसल्यामुळे आधुनिक जगामध्ये आणि मानवी अधिकारांमध्ये तिचे अस्तित्व अत्यंत धोकादायक बनते. सावरकरांना आज भारतात राज्य करणाऱ्या नेत्यांप्रमाणेच (स्वतःच्या वगळता)मानवी अधिकारांबाबत कोणत्याही प्रकारची जाणीव नव्हती. त्यांच्या संपूर्ण लेखनात ते दिसून येत नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सावरकर हे मराठीतील लेखक होते, कवी होते आणि नाटककारही होते. परंतु, करुणा नसल्यामुळे त्यांचे सर्व क्षेत्रातील लेखन हे जड व शुष्क होते. त्यांच्या कवितांना गीते म्हणून मान्यता मिळाली, ते मंगेशकर कुटुंबीयांचा परिसस्पर्श झाला त्यामुळेच.त्यातील शुष्कता मंगेशकरांच्या संगीतरसाने ओथंबून गेली.

आज वास्तवात आपल्या डोळ्यासमोर पुरुषप्रधान, इस्लामविरोधी, उच्चवर्णवर्चस्ववादी कायदे आणि त्याची विवेकहीन अंमलबजावणी सुरू आहे. तो सावरकरांच्याच तत्वज्ञानाचाच एक भाग आहे. हेच सावरकरांचं स्वप्न होतं.सावरकरांच्या आयुष्यामध्ये दया, क्षमा, करुणा, शांती आणि अहिंसा या मूलभूत मानवी मूल्यांना शून्य स्थान होते. याउलट, छद्म, कपट, बळ, हिंसा आणि निष्ठुरता यांचा त्यांनी वारंवार गौरव केलेला आढळतो. मग आज संघाला आणि भाजपला ते आपले जवळचे वाटले, तर ते आश्चर्य काय? म्हणूनच सावरकर आज भाजप व आरएसएसला हवे आहेत.

सावरकरांनी अंदमानातून सुटून आल्यावर ब्रिटिशांना कायम सहकार्य केले (त्यावरून ब्रिटिशांची पाच वेळा माफी मागणे हे गनिमी कावा नव्हते, हे सिद्ध होते). एवढेच नव्हे, तर भारताच्या फाळणीला बॅ. महमद अली जीना यांच्याएवढाच हातभार लावला. जे सावरकरभक्त आज गांधीजींची हेटाळणी करतात, त्या गांधीजींनी फाळणीला खरे तर विरोध केला आणि दया, क्षमा, करुणा, शांती आणि अहिंसा या मानवी मूल्यांना भारतीयांच्या आयुष्यात सर्वोच्च स्थान मिळवून दिले. गांधीजींनी मानवी आयुष्यामध्ये उच्च दर्जाच्या साध्याकरिता साधनेही महत्त्वाची असतात, साध्यसाधनशुचितेएवढे काहीच पवित्र नाही, हे शिकविले त्या गांधीजींची हत्या सावरकरांचे कट्टर अनुयायी असलेल्या नथुराम गोडसे, नारायण आपटे आणि दिगंबर बडगे वगैरेंनी केली. स्वत: सावरकर नंतर सुटले असले, तरी ते गांधीहत्येत आरोपी होते. सर्व हिंदुत्ववादी शक्तींचे गुणअवगुणांचे मूळ पुरुष सावरकरच होत. सावरकर आणि त्यांचे हे सर्व सहकारी, संघातील सर्व समविचारी हे उच्चवर्णीय, उच्चशिक्षित हिंदू होते. आपण काय करत आहोत, याची पूर्ण जाणीव त्यांना होती (जशी बाबरी मशिद पाडणाऱ्यांना होती!). त्या अर्थाने गेली ७० वर्षे भारतात राज्य करणाऱ्या वेगवेगळ्या पक्षांनी, विचारांनी, नेत्यांनी सावरकर आणि संघविचाराबद्दल एकंदरीत भयंकर भोळसटपणा दाखवला, त्यामुळे आज देश संघाच्या राज्यात (संघराज्यात नव्हे!) आणि सावरकरांच्या छायेत बेभरवशाचे आयुष्य जगत आहे.

raju.parulekar@gmail.com

05-01-2020

Posted in Uncategorized | 15 Comments